नाशिकच्या अधिकार्‍यांचे एक पथक प्रयागराज महाकुंभमेळ्याला भेट देण्यासाठी गेले आहे. नाशिकमध्ये भरणार्‍या आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्ववभूमीवर अशी भेट आवश्यक मानली जाणे अपेक्षित आहे. प्रयागराज महाकुंभमेळा अनेकार्थांनी चर्चेत आहे.
काही वर्षांपासून केलेली पूर्वतयारी, दर दिवशी भेट देणार्‍या कोट्यवधींच्या गर्दीचे नियोजन, महसूल उत्पन्नाचे शोधलेले नवनवे मार्ग, निर्माण होणारे तात्पुरते रोजगार, शाही स्नानांचे नियोजन, अती महत्वाच्या व्यक्ती भेट देतील हे लक्षात घेऊन त्यांच्या भेटीचा आखलेला आराखडा, हरवलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्याची व्यवस्था, सतत वाहाते नदीपात्र आणि या सगळ्या कार्यपद्धतीत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा केलेला वापर यामुळे हा उत्सव जागतिक स्तरावर चर्चेत आहे. तरीही दुर्घटनांचे गालबोट लागलेच आहे. ते पाहता अधिकार्‍यांना नाशिकमध्ये झालेली चेंगराचेंगरी आठवली असू शकेल.
या सगळ्याचा अभ्यास पथकाने केला असेलच. धार्मिक महोत्सवांचे, विशेषतः कुंभमेळ्याचे आकर्षण वाढतच जाईल असा अंदाज प्रयागराजवरून येऊ शकेल. समाजमाध्यमांचाही त्यात मोठा सहभाग आहे. प्रयागराजमध्ये जागेची प्रचंड उपलब्धता होती. एक वेगळे शहर वसवले गेले असे म्हणता येऊ शकेल. तरीही अनेकदा गर्दीचे नियोजन कोलमडल्याचे आढळले. नाशिकच्या कुंभमेळ्यालाही लाखो भाविक भेट देतील याविषयी कोणाच्याही मनात शंका नसावी. त्यामुळे गर्दीचे नियोजन आणि दुर्घटना घडू नये यासाठीची दक्षता हे खरे आव्हान ठरू शकेल. जेमतेम दोन वर्षात विविध पायाभूत सुविधांची निर्मिती हेही मोठेच आव्हानच आहे. नाशिकमध्ये जागेची कमतरता आहे.
रामकुंडावर शाही स्नान पार पडते. त्याकडे येणार्‍या मार्गांच्या रुंदीकरणाच्या मर्यादा आहेत. वर्षानुवर्षे तिथेच कुंभमेळा पार पडतो आहे हे खरे. पण बारा वर्षात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून जाते हेही तितकेच खरे. विशेषतः अतिक्रमणामुळे साधुग्रामच्या जागेचा संकोच झाला आहे. शिवाय ज्या नदीकाठी हा कुंभमेळा भरतो त्या नदीच्या सध्याच्या अवस्थेची दखल घेतली जाणार आहे का? तिचे प्रदूषण गंभीर पातळीवर आहे. नदीला बारमाही वाहाते ठेवणे हाच त्यावरचा उपाय तज्ज्ञ अनेकदा सुचवतात. त्यासाठीचे उपाय प्रशासन जाणून आहे.
उदाहरणार्थ न्यायसंस्थेने आणि संबंधीत कार्यकर्त्यांनी अनेकदा पाठपुरावा करूनही गोदा पात्रातील काँक्रीट अजूनही वादाचाच विषय आहे. वस्त्रांतरगृहाचा वाद आहे. रामकुंडाभोवती देखील अतिक्रमण आहे. ते काढणे आवश्यक नाही का? जे सामान्य माणसांना देखील दिसते ते अधिकार्‍यांना दिसत नसेल असे म्हणणे धारिष्ट्याचेच ठरू शकेल. शासनाची काम करण्याची गती आणि मती हा लोकांच्या अनुभवाचा विषय आहे. पण काही लोकांची मने दुखावतील यापेक्षा व्यापक अर्थाने अशा गोष्टींकडे पाहिले जाऊन खंबीरपणे निर्णय घेतले जातील अशी अपेक्षा नाशिककरांनी करावी का?
