कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमता (एआय) चा वापर वाढवण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने त्यासंदर्भातील धोरणास नुकतीच मंजुरी दिली. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पाचशे कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. निर्णय स्वागतार्ह आणि कालसुसंगत देखील आहे. कारण आता कोणत्याही क्षेत्रात एआयचा वापर अपरिहार्य आहे. त्यासाठी असे धोरण आणि मार्गदर्शक पूरक ठरू शकेल. त्याचा वापर शेतीत नेमका कसा आणि कुठे कुठे करायचा याची दिशा युवा शेतकर्यांना मिळू शकेल.
उदाहरणार्थ 2021 मध्ये केंद्र सरकारने ड्रोन धोरण अस्तित्वात आणले. त्यानंतर अनेक क्षेत्रात ड्रोन भरार्या सुरु झाल्या. कृषी क्षेत्रात त्याची अनेक स्टार्टअप सुरु झाल्याचे आढळते. ड्रोन द्वारे खते फवारणीचा व्यवसाय सुरु करून अनेक गृहिणी (सरकारच्या भाषेत ड्रोन दीदी) आत्मनिर्भर होताना आढळतात. तसाच बदल एआयच्या वापराबाबत घडू शकेल. बदलत्या हवामानाचा फटका शेतीला जास्त बसतो. आतबट्टयाची शेती नको अशी भावना मूळ धरत आहे. किरकोळ पगाराच्या नोकरीसाठी शेतकर्यांच्या मुलांची पावले त्याचे गाव सोडून शहराची वाट धरतात. या पार्श्वभूमीवर शेतीत एआयचा वापर शाश्वत शेतीसाठी साहाय्यभूत ठरू शकेल. त्याचे अनेक मार्ग संशोधक आणि अभ्यासक दाखवतात.
जसे की, माती परीक्षण, पिकांचे व्यवस्थापन, तण नियंत्रण, खते फवारणी, पाणीभरण इत्यादी इत्यादी. त्याचा वापर करून बघण्याचे काम शेतकर्यांना करावे लागेल. तो करण्यास त्यांनाही शिकावे लागेल. विशेषतः युवा शेतकर्यांकडून अपेक्षा आहेत. कारण ते तंत्रज्ञान स्नेही असतात. बदल स्वीकारण्याची क्षमता राखून असतात. सरकारी पातळीवर धोरणाची सखोलता जेव्हा ठरायची तेव्हा ठरेल. पण तोपर्यंत तंत्रज्ञानाच्या तांत्रिकतेत फारसे न जाताही काही शेतकरी तसे प्रयोग करू लागले आहेत ही आनंददायी बाब ठरावी. सातारा, सर्कलवाडी येथील एक शेतकरी डाळिंबाची शेती करतात. ती अधिक फलदायी होण्यासाठी त्यांनी एआयचा वापर सुरु केला आहे. त्यामुळे अनेक कामे सोपी होऊ शकतील अशी अपेक्षा ते व्यक्त करतात. विविध पातळ्यांवर असे प्रयोग होणे हा महत्वाचा टप्पा आहे.
प्रयोग झाले तर अभ्यास होईल. त्याचे निष्कर्ष लक्षात येतील. चुकांचा मागोवा घेतला जाऊ शकेल. तंत्रज्ञानाच्या अचूक वापरासाठी ही प्रकीया आवश्यकच असते. त्याचे फायदे अनुभवास यायला लागले की सेंद्रिय शेती, पशुधन, शेतीपूरक उद्योगात वापराची प्रेरणा मिळू शकेल. शेती व्यवस्थापनावरचा ताण कमी होऊ शकेल. अर्थात त्यासाठीची मानसिकता बदल, कौशल्य विकास आणि तंत्रज्ञानाची गरजेपुरती का होईना पण तोंडओळख करून घेणे ही शेतकर्यांची पण जबाबदारी आहे.
