देशातील वाढत्या शहरीकरणाच्या चक्रात ‘रस्ते रूंद आणि फुटपाथ अरूंद’ असे विरोधाभासाचे चित्र पाहायला मिळते. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय कोट्यवधी पादचार्यांसाठी आशेचा किरण ठरला आहे. ‘फुटपाथवर सुरक्षितपणे चालणे हा नागरिकांचा (पादचार्यांचा) राज्यघटनेच्या कलम २१ आणि कलम १९(१)(ड) अंतर्गत असलेला मूलभूत अधिकार आहे,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. रस्त्यावरील वाहनांपेक्षा पादचार्यांच्या या हक्काला सर्वोच्च प्राधान्य असायला हवे, हे न्यायालयाचे निर्देश म्हणजे वाहनांच्या गदारोळात आणि अतिक्रमणाच्या विळख्यात चिरडल्या गेलेल्या सामान्य माणसाला मिळालेले मोठे घटनात्मक कवच आहे.
मात्र, या ऐतिहासिक निर्णयानंतरही एक कळीचा प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे हा हक्क नागरिकांना आणि विशेषत: नाशिककरांना कधी मिळणार? नाशिक हे सुंदर, निसर्गरम्य आणि नियोजनबद्ध शहर म्हणून ओळखले जात होते. मात्र, वेगाने झालेल्या औद्योगिकीकरणामुळे शहराचा विस्तार झाला, रस्त्यांची जाळी पसरली. पण दुर्दैवाने या तथाकथित विकासात पादचारी हा घटक प्रशासनाच्या आणि नियोजकांच्या विस्मरणात गेला. आज शहरातील अनेक प्रमुख रस्त्यांवर फुटपाथची एकतर वानवा आहे किंवा जिथे ते अस्तित्वात आहेत, तिथे त्यांची अवस्था दयनीय आहे. कॉलेजरोड, गंगापूररोड, त्र्यंबकनाका, द्वारका, शालिमार किंवा जुन्या नाशिकमधील वर्दळीचे रस्ते पाहिले तर पादचार्यांची सुरक्षा पूर्णपणे वार्यावर सोडल्याचे दिसून येते.
शहरातील प्रत्येक पादचारी रस्ता हा एकतर बेकायदेशीर वाहने पार्किंग करून, फेरीवाल्यांनी आणि विक्रेत्यांनी अडवून ठेवला आहे किंवा स्थानिक दुकानदारांनी पक्की अतिक्रमणे करून फुटपाथ गिळंकृत केले आहेत. परिणामी, सामान्य नाशिककराला नाईलाजाने मुख्य रस्त्यावरून, म्हणजेच भरधाव वाहनांच्या मधून जीव मुठीत घेऊन चालावे लागते. चालण्यासाठी सुरक्षित रस्ता न मिळणे आणि सतत अपघाताच्या छायेत जगणे, हा नाशिककरांच्या मानवी व घटनात्मक अधिकारांचा उघड संकोच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात एका पाच वर्षांच्या चिमुरड्याचा उल्लेख केला आहे, ज्याचा आपल्या वडिलांसोबत शाळेत जात असताना मोटार अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. या हृदयद्रावक घटनेचा संदर्भ देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रत्येक रस्त्यावर सुरक्षित आणि स्पष्टपणे चिन्हांकित केलेले फुटपाथ उपलब्ध करून देण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही स्थानिक महापालिका, नगरपालिका आणि विकास प्राधिकरणांची आहे.
या यंत्रणा जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्या, तर नागरिक त्यांच्याविरुद्ध घटनात्मक आणि कायदेशीर उपायांद्वारे नुकसान भरपाई मागू शकतात. हा इशारा स्थानिक संस्थांनी गंभीर ताकीद म्हणून स्वीकारायला हवा. न्यायालयाने हेदेखील अधोरेखित केले आहे की, ‘चालण्यासाठी सुरक्षित आणि पादचारीस्नेही पदपथांचा अभाव आणि जरी ते अस्तित्वात असले, तरी त्यांच्यावर मोटार वाहतुकीचे होणारे अतिक्रमण ही केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून एक सांस्कृतिक समस्या झाली आहे.’ ही सांस्कृतिक विकृती नाशिकमध्येही प्रकर्षाने जाणवते. वाहनचालकांमध्ये पादचार्यांबद्दल कमालीची असंवेदनशीलता दिसून येते. फुटपाथ ही चालण्याची नव्हे तर दुचाकी वेगाने पुढे नेण्याची किंवा गाडी पार्क करण्याची राखीव जागा आहे, असाच जणू काही चालकांचा समज झाला आहे.
नाशिकच्या प्रशासनाने, विशेषतः महानगरपालिका आणि वाहतूक पोलीस यंत्रणेने एकत्र येऊन यावर ठोस कृती आराखडा राबवावा. केवळ वर्षातून एकदा किंवा दोनदा जुजबी अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवून हा प्रश्न सुटणार नाही. न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे, पादचार्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी एक वेगळी कायदेशीर आणि संरक्षणात्मक चौकट तयार करावी लागेल. शहरातील सर्व फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त करून ते पादचार्यांसाठी सलग आणि अडथळामुक्त करणे गरजेचे आहे. एकविसाव्या शतकातील ‘स्मार्ट सिटी’कडे वाटचाल करणार्या नाशिकला खर्या अर्थाने जागतिक दर्जाचे शहर बनवायचे असेल, तर विकासाचा केंद्रबिंदू ‘वाहने’ नव्हे तर ‘माणूस’ असायला हवा.
पादचार्यांच्या अधिकाराची दखल घेण्यावर आणि तो सुरक्षित करण्यावर नागरिकांनी आणि प्रशासनाने आजवर म्हणावे तितके लक्ष केंद्रित केलेले नाही, हेदेखील न्यायालयाने नमूद केले आहे. आतातरी ही उदासीनता झटकून टाकावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तंतोतंत अंमलबजावणी करून, ‘फुटपाथवर चालण्याचा मूलभूत हक्क’ सन्मानाने आणि सुरक्षितपणे बहाल करणे हीच महानगरपालिकेची खरी कसोटी असेल, अन्यथा न्यायाचा हक्क मागण्यासाठी सुजाण नागरिकांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतील, हे प्रशासनाने विसरू नये.
