केंद्र सरकारने आठवडाभरातच दुसर्यांदा पेट्रोल व डिझेलच्या दरात केलेली वाढ महागाईच्या भडयात होरपळणार्या सर्वसामान्य जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणे आहे. ९० पैशांची ही वाढ नगण्य वाटत असली, तरी तिचा एकूणच अर्थव्यवस्थेवर आणि सामान्यांच्या खिशावर होणारा परिणाम दूरगामी, चक्रवाढ पद्धतीचा आणि घातक आहे. गगनाला भिडणारे इंधनाचे दर आणि बाजारपेठेत निर्माण झालेली कृत्रिम इंधनटंचाई अशा दुहेरी संकटात जनता होरपळून निघत आहे. अच्छे दिनचे स्वप्न पाहणार्या कष्टकरी जनतेला दररोज महागाईच्या नव्या चटयांची सवय करून घ्यावी लागत आहे, हे या कल्याणकारी शासन व्यवस्थेचे मोठे अपयश म्हणावे लागेल.
या दरवाढीचा सर्वात मोठा आणि थेट फटका देशाचा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्राला व ग्रामीण भागाला बसत आहे. सध्या ग्रामीण भागात डिझेलचा तीव्र तुटवडा जाणवत आहे. आधुनिक युगात शेतीची कामे केवळ मान्सूनवर किंवा पारंपरिक साधनांवर अवलंबून राहिलेली नाहीत. ट्रॅटर, मळणी यंत्रे, कापणी यंत्रे आणि डिझेल इंजिनांचा वापर अनिवार्य झाला आहे. नेमया खरीप हंगाम पूर्वतयारीच्या काळात डिझेलची टंचाई निर्माण झाल्यामुळे आणि दरही वाढल्यामुळे शेतीची कामे पूर्णपणे खोळंबली आहेत. वेळेत शेतीची मशागत आणि पेरणी झाली नाही, तर त्याचा थेट परिणाम अन्नधान्य उत्पादनावर होणार आहे. इंधनटंचाई उद्याच्या अन्नधान्य तुटवड्याला आणि पर्यायाने भीषण महागाईला निमंत्रण देणारी ठरणार आहे. या गंभीर परिस्थितीवर सत्ताधारी मंत्र्यांकडून आणि सरकारी यंत्रणांकडून दिली जाणारी कारणे संतापजनक आहेत.
जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याचे आणि स्थानिक पातळीवर काही व्यापार्यांकडून साठेबाजी होत असल्याचे मोघम कारण पुढे करून मंत्रिमहोदय वेळ मारून नेत आहेत. प्रश्न असा पडतो की, जेव्हा जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती नीचांकी पातळीवर असतात, तेव्हा त्याचा थेट फायदा देशातील ग्राहकांना का दिला जात नाही? आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घसरणीचा फायदा सरकारी तेल कंपन्या आपले खिसे भरण्यासाठी किंवा महसूल वाढवण्यासाठी घेतात आणि जागतिक किमती वाढल्या की त्याचा बोजा तत्काळ जनतेवर टाकला जातो, हा कोणता न्याय? जागतिक किमतींचे निमित्त पुढे केले जात असले, तरी भारतात इंधनावरील केंद्रीय अबकारी कर आणि राज्यांचे मूल्यवर्धित कर अत्यंत चढे आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजाराकडे बोट दाखवून सरकारला आपली नैतिक जबाबदारी नाकारता येणार नाही.
दुसरीकडे, साठेबाजी रोखणे हे तर थेट गृह आणि पुरवठा विभागाचे काम आहे. मग प्रशासकीय यंत्रणा काय करत आहे? पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्या की केवळ वाहतूक खर्च वाढत नाही, तर त्याचे दुष्टचक्र संपूर्ण बाजारपेठेला कचाट्यात घेते. मालवाहतूक महाग झाल्यामुळे भाजीपाला, दूध, अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडतात. सरकार हळूहळू दर वाढवून जनतेला एकप्रकारे आर्थिक डोस देत आहे, जेणेकरून मोठा जनक्षोभ उसळू नये; पण ही छुप्या पद्धतीची दरवाढ जनतेचे कंबरडे मोडणारी ठरत आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘देशात लवकरच आर्थिक तुफान येणार आहे, जनतेने स्वतःला सांभाळावे’ असा इशारा दिला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे देशाच्या आर्थिक भविष्याबाबत कोणतीही दूरदृष्टी नसल्याचा थेट आरोप केला आहे. विरोधकांचा हा आरोप निव्वळ राजकीय स्टंट किंवा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केलेली टीका म्हणून फेटाळून लावता येणार नाही; कारण बाजारातील सद्यस्थिती आणि सामान्य माणसाचे कोलमडलेले बजेट पाहता त्यांच्या चिंतेत तथ्य वाटते.
आता सरकारने केवळ आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे रडगाणे न गाता ठोस कृती करण्याची गरज आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने राजकीय हेवेदावे आणि महसुलाचा हव्यास बाजूला ठेवून इंधनावरील करांमध्ये कपात केली पाहिजे. तसेच पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत, ज्यामुळे दरांमध्ये देशभरात समानता येईल आणि किमती लक्षणीयरीत्या घटतील. डिझेलटंचाई तत्काळ दूर करून शेतीसाठी इंधनाचा विशेष कोटा राखीव ठेवणे गरजेचे आहे. शेती क्षेत्राला प्राधान्य न दिल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम देशाला भोगावे लागतील.
लोकशाहीत सरकार हे जनतेचे विश्वस्त असते, मालक नव्हे. जनतेला महागाईची सवय करून घ्यायला सांगणे किंवा परिस्थितीवर सोडून देणे हे लोककल्याणकारी राज्याचे लक्षण नाही. विरोधकांनीही केवळ संसदेत किंवा रस्त्यावर गदारोळ न करता, सरकारला रचनात्मक आर्थिक पर्याय सुचवावेत. सरकारने आपली दूरदृष्टी आणि संवेदनशीलता सिद्ध करण्याची आणि सामान्यांना या महागाईच्या जाचातून दिलासा देण्याची हीच खरी वेळ आहे; अन्यथा जनमानसात धुमसणारा असंतोषाचा वणवा शांत करणे भविष्यात राज्यकर्त्यांना कठीण जाईल.
