महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या सत्तेची समीकरणे जेवढी गुंतागुंतीची आहेत, तेवढीच ती विसंगतीनेही तेवढीच भरलेली अन् भारलेलीही आहेत. ‘महायुती’ म्हणून एकत्र सत्तेत असलेले भाजप, शिवसेना (शिंदे) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) हे पक्ष राज्यस्तरावर एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालत असले, तरी स्थानिक पातळीवर मात्र त्यांच्यातील संघर्ष आता पराकोटीला पोहोचला आहे. सातारा जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी निवडीत जे काही घडले, ते केवळ सत्तेचे राजकारण नसून मित्रपक्षांमधील अविश्वासाचे आणि वर्चस्ववादाचे ‘महाभारत’ आहे.
ज्या सभागृहात राज्याचा कारभार चालतो, त्या विधिमंडळात या वादाचे पडसाद उमटले तेव्हा सत्ताधारीच एकमेकांविरोधात शड्डू ठोकून उभे ठाकल्याचे दुर्दैवी चित्र उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले. सातार्यात शिवसेना आणि दोन्ही राष्ट्रवादी यांनी निवडणूकपूर्व आघाडी करून बहुमताचा आकडा गाठला होता. नैसर्गिकरित्या सत्ता त्यांच्याकडे जाणे अपेक्षित असताना भाजपच्या रणनीतीने खेळाचे नियमच बदलून टाकले. पोलिसांनी बळाचा वापर करून ही सत्ता खेचून घेतल्याचा गंभीर आरोप खुद्द सत्ताधारी मित्रपक्षांच्याच नेत्यांनी केला.
पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी “लोकशाहीचा खून झाला असून सातार्यात मंत्रीही सुरक्षित नाहीत,” असे हताश विधान करणे, हे प्रशासनावरील भाजपच्या पोलादी पकडीकडे आणि मित्रपक्षांना दिल्या जाणार्या दुय्यम वागणुकीकडे बोट दाखवते. जेव्हा खुद्द पालकमंत्रीच पोलिसांच्या भूमिकेवर आणि निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात, तेव्हा यंत्रणेचा वापर हा जनहितासाठी नसून राजकीय हितसंबंध जोपासण्यासाठी होत आहे का? असा रास्त प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण होतो.
या संपूर्ण प्रकरणाची ‘इनसाईड स्टोरी’ अत्यंत रंजक आणि तितकीच धक्कादायक आहे. वरकरणी भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे आक्रमक दिसत असले, तरी या संपूर्ण व्यूहरचनेचे खरे सूत्रधार सातार्याच्या राजकारणातील मुरब्बी खेळाडू शिवेंद्रराजे भोसले असल्याचे स्पष्ट होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवेंद्रराजेंच्या रणनीतीला रसद पुरवली आणि त्यातूनच शिंदेसेना व राष्ट्रवादीचे सदस्य फोडण्यात भाजपला यश आले. हा केवळ एका जिल्हा परिषदेच्या सत्तेचा प्रश्न नाही, तर ‘महाराष्ट्रात सत्ता नेमकी कोणाच्या इशार्यावर चालते व चालेल’ याचा थेट संदेश भाजपने आपल्या दोन्ही मित्रपक्षांना दिला आहे.
भाजपला डावलून किंवा समांतर सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न झाला, तर तो यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही, हीच ही ‘दबंग’ राजकीय कार्यपद्धती आहे. या वादाचे पडसाद विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ज्या पद्धतीने उमटले, ते धक्कादायक होते. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकाच आसनावर बसून परस्परांवर राजकीय शरसंधान करत होते, हे दृश्य महायुतीमध्ये सगळेच काही आलबेल नसल्याचे दर्शवित होते. विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्हे यांनी पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाचे आदेश दिले, मात्र भाजप मंत्र्यांच्या तीव्र आक्षेपानंतर सभापतींनी तो आदेश राखून ठेवला.
एकाच सरकारमधील उच्चपदस्थांमध्ये असलेला हा विसंवाद आणि अधिकारवाणीची लढाई प्रशासकीय गोंधळाला निमंत्रण देणारी आहे. यात पोलीस प्रशासन राजकीय फुटबॉल बनले असून, वरिष्ठ अधिकार्यांच्या बदल्या किंवा निलंबन हे जर राजकीय गटांच्या वादातून ठरणार असेल, तर त्याचा मोठा फटका राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेला बसू शकतो. सातार्यातील या ‘पॉवर गेम’मधून भाजपने आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या जागावाटपासाठी आपला ‘अप्पर हँड’ सिद्ध केला आहे. मुख्यमंत्री शिंदेंच्या गृहजिल्ह्यातच त्यांना शह देणे, हे भाजपचे वाढलेले राजकीय धाडस बरेच काही सांगून जाते. मकरंद पाटील आणि पर्यायाने अजित पवार गटाची झालेली कोंडी ही राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यात त्यांना कमकुवत करण्याची भाजपची पद्धतशीर रणनीती असू शकते.
मात्र, या फोडाफोडीच्या राजकारणात आणि सदस्यांच्या कथित अपहरणाच्या तक्रारीत लोकशाहीचे मूल्य हरवले आहे. एकंदरीत, सातार्यातील या ठिणगीने जर पेट घेतला, तर तिन्ही पक्षांच्या या महायुतीत वणवा लागायला वेळ लागणार नाही. सत्तेत असूनही एकमेकांचे पाय खेचण्याच्या या प्रकारामुळे जनसामान्यांमध्ये सरकारची प्रतिमा मलिन होत आहे. सातार्यात भाजपचे कमळ फुलले असले, तरी मित्रपक्षांच्या मनात मात्र संशयाचे आणि रोषाचे काटे फुलले आहेत. या काट्यांची राजकीय जखम आगामी निवडणुकीत महायुतीला किती महागात पडते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. सत्तेच्या या महाभारतात विजय कोणाचाही झाला असला, तरी पराभव मात्र लोकशाही मूल्यांचा झाला आहे, हे निश्चित.
