अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीमधील नवजात शिशू अतिदक्षता विभागात (एनआयसीयू) सोमवारी पहाटे साडेतीन वाजता झालेला भीषण अग्निकांड संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेच्या लज्जास्पद आणि संतापजनक कारभाराची पोलखोल करणारा आहे. या दुर्दैवी घटनेत शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या आगीत तीन निष्पाप अर्भकांचा करुण मृत्यू झाला, तर ३६ बालकांची सुखरूप सुटका करण्यात आली. ज्या माऊलींनी काही दिवसांपूर्वीच अत्यंत वेदना सहन करून आपल्या कुशीत नवीन जीवाला जन्म दिला, त्यांच्या आयुष्यातील तो सर्वात मोठा आनंद क्षणात दुःखसागरात बुडाला. मृतांमध्ये दोन बालकांचा व एका चिमकुलीचा समावेश असून, ‘माझ्या बाळाला काय झालं? मला माझं बाळ दाखवा!’ असा त्यांचा हृदयद्रावक आक्रोश उपस्थितांचे काळीज चिरणारा होता.
हा केवळ अपघात नसून प्रशासकीय अनास्था आणि बेजबाबदारपणाचा बळी आहे. या दुर्दैवाने भंडार्याची भीषण आठवण ताजी केली आहे. २०२१ मध्ये भंडारा येथे अशाच प्रकारची दुर्दैवी घटना घडली होती, जिथे १० निष्पाप अर्भक आगीच्या भक्षस्थानी पडले होते. त्यावेळीही संपूर्ण राज्यभर गहजब झाला होता, राजकीय नेत्यांनी अश्रू ढाळले होते, घोषणांचा पाऊस पाडला होता आणि तातडीने राज्याच्या सर्व रुग्णालयांचे ‘फायर ऑडिट’ करण्याचे कठोर आदेश देण्यात आले होते. परंतु पाच वर्षांनंतरही यंत्रणेची सुई तीच आणि धोरण तेच राहिले आहे. अमरावतीच्या घटनेनंतर पुन्हा एकदा तोच कित्ता गिरविला जात आहे; नेहमीप्रमाणे उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत, मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाखांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे आणि सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती नेमून आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे फर्मान सोडण्यात आले आहे.
पण प्रश्न हा पडतो की, ही पश्चात बुद्धी नेमकी काय कामाची? आरोग्य यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभारावर आणि सुरक्षेच्या वानव्यावर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. रुग्णालयात अग्निशमन यंत्रणा पूर्णपणे कार्यरत होती का? व्हेंटिलेटर आणि इतर जीवनरक्षक उपकरणांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती केली जात होती का? तांत्रिक बिघाड दुरूस्त करण्यासाठी कोणतीही बॅकअप किंवा सुरक्षा यंत्रणा अस्तित्वात होती का? या सर्व मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे देण्यास प्रशासन असमर्थ ठरले आहे. काही दिवसांपूर्वीच जन्मलेल्या जीवांसाठी अतिदक्षता विभाग हा जीवनदान देणारा असावा, तिथेच जर मृत्यूचा सापळा रचला गेला असेल, तर पालकांनी कोणावर विश्वास ठेवावा? व्हेंटिलेटरमध्ये स्फोटासारखा मोठा आवाज होऊन क्षणात आग पसरली आणि काही क्षणांतच होत्याचे नव्हते झाले.
परिचारिका,डॉक्टर आणि कर्मचार्यांनी जीवाची पर्वा न करता काही बालकांना बाहेर काढले, म्हणूनच मोठा अनर्थ टळला आणि ३६ बालकांचे प्राण वाचू शकले; अन्यथा मृतांचा आकडा आणखी मोठा असता. यापूर्वी घडलेल्या भंडारा दुर्घटनेनंतरही प्रशासनाला कोणताही धडा मिळालेला नाही. केवळ घोषणा आणि चौकशी समित्यांचा फार्स कागदावर खेळण्यापेक्षा रुग्णालयांच्या सुरक्षिततेची कठोर नियमावली प्रत्यक्षात लागू करणे गरजेचे आहे. फक्त कागदी घोडे नाचवून किंवा दुर्घटना घडल्यानंतर मंत्र्यांनी पाहणी दौरे करून जनतेच्या डोळ्यांत फेकलेली धूळ आता चालणार नाही. सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी अमरावतीला भेट देऊन दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्याचे आणि खासगी रुग्णालयांचेही फायर ऑडिट करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती नेमून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. हे सर्व उपाय स्वागतार्ह असले, तरी ते उशीर झालेले आणि डाग झाकणारे आहेत.
नियमानुसार प्रत्येक रुग्णालयात नियमित फायर ऑडिट होणे बंधनकारक असायला हवे, त्यासाठी दुर्घटना घडण्याची किंवा आणखी निष्पाप बालकांचे बळी जाण्याची वाट का पाहावी लागते? ज्या कर्मचार्यांच्या किंवा अधिकार्यांच्या दुर्लक्षामुळे ही दुर्घटना घडली आहे, त्यांच्यावर केवळ निलंबनाची कारवाई पुरेशी नाही, तर त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून कठोरातील कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. आरोग्य क्षेत्रातील यंत्रणा ही केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्ष ग्राऊंड झिरोवर अत्यंत संवेदनशील आणि दक्ष असायला हवी. बालकांच्या जीवाशी खेळणार्या हलगर्जीपणाला थारा दिला जाता कामा नये. वारंवार घडणार्या अशा दुर्घटना म्हणजे व्यवस्थेच्या कपाळावरील काळिमा आहेत. जर आताही वेळेत योग्य आणि कठोर धोरणात्मक निर्णय घेतले नाहीत, तर भविष्यात अशाच मानवनिर्मित संकटांना पुन्हा सामोरे जावे लागेल. यापुढे अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती कधीही होणार नाही, याची शाश्वती सरकार कधी देणार? जनतेला आश्वासनांची नव्हे, तर ठोस आणि पारदर्शक सुरक्षिततेची गरज आहे.
