अजित पवार यांचा अपघाती मृत्यू आणि छोट्या विमानाने प्रवास या मुद्यावरून राज्यातील वातावरण अजूनही तापलेले आहे. त्यात आता नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाच्या (डीजीसीए) नव्या निर्णयांची भर पडली आहे. अजित पवार ज्या कंपनीच्या विमानाने प्रवास करत होते, त्या कंपनीची विमाने सुरक्षितपणे उड्डाण करण्यायोग्य होत नाहीत तोपर्यंत त्यांच्या उड्डाणांवर बंदी घातली गेली आहे. याशिवाय देशातील खासगी आणि चार्टर्ड विमान कंपन्यांसाठी नवे नियमही जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यात अनेक मुद्यांचा समावेश आढळतो. अजित पवार यांचे जाणे दुर्दैवीच आहे. मात्र, त्या घटनेनंतरही देशाच्या विविध भागात विमान अपघात सुरूच आहेत.
माध्यमांत तशा घटना प्रसिद्ध होतात. अजित पवार यांच्या अपघातामुळे सुरक्षित हवाई प्रवासाचा मुद्दा धसास लावण्याची मागणी विविध नेते करत होते. तो अपघात नसून घातपात आहे, असा रोहित पवार यांचा आरोप आहे. या मुद्यावर माघार घेणार नसल्याचे त्यांनी माध्यमांना सांगितले. पत्रकार परिषद घेऊन ते नवनवे मुद्दे उपस्थित करत आहेत. अपघाताला काही दिवस उलटून गेल्यानंतर का होईना, पण सुरक्षित हवाई प्रवास या मुद्याची दखल डीजीसीएला घ्यावी लागली हेही नसे थोडके. कंपनीच्या विमान उड्डाणांवर बंदी आणि नियम यामुळे हवाई प्रवास सुरक्षित नाही हे संचालनालयाला मान्य आहे, असाही याचा अर्थ होऊ शकेल. अपघातानंतर संबंधित विमान कंपनीच्या कारभाराचे विशेष सुरक्षा लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्याचे आदेश संचालनालयाने दिले होते. त्यात नियमांचे पालन न करणे आणि देखभाल प्रक्रियेत उणिवा आढळल्याचे माध्यमांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे.
वास्तविक, असे लेखापरीक्षण करणे हे नियमित प्रक्रियेचा भाग असणे प्रवाशांना अपेक्षित आहे. तसे ते केले जात असते तर संबंधित कंपनीचे लेखापरीक्षण नव्याने करावे लागले असते का? नव्या नियमांच्या बाबतीतदेखील लोकांच्या मनात तीच भावना असू शकेल? उदाहरणार्थ, चार्टर्ड आणि खासगी उड्डाण चालकांना त्यांच्या वेबसाईटवर विमानाचे वय, देखभाल रेकॉर्ड, वैमानिकाचा अनुभव सार्वजनिक करणे बंधनकारक केले गेले आहे. म्हणजे याच्या आधी असा नियम नव्हता का? या सर्व बाबतीत पूर्ण स्पष्टता आल्याशिवाय निर्माण झालेले संशयाचे धुके हटणार नाही. दुसरे म्हणजे, लोकांना तांत्रिक बाजू आणि त्याच्याशी संबंधित नियम यात फारसा रस असणे अपेक्षित नाही आणि त्या बाबी सर्वांना कळाव्यात असेही नाही. ते सरकारी यंत्रणेचे काम आहे.
अजित पवार यांच्या अपघातानंतर असुरक्षित हवाई प्रवास या मुद्यावर तज्ज्ञांनी त्यांची अभ्यासू निरीक्षणे तर मांडलीच; पण प्रवाशांनीदेखील त्यांच्या अनुभवावर आधारित मते व्यक्त केली आहेत. सुरक्षित प्रवासाची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. नागरी विमान वाहतूक संचालनालय असूनदेखील खासगी विमान कंपन्या प्रवाशांना वेठीस धरू शकतात, मनमानी करू शकतात हे इंडिगो प्रसंगाने सिद्ध झाले. तेव्हाही संचालनालयाच्या कारभाराबद्दल शंका उपस्थित केल्या गेल्या होत्या. माध्यमांनीदेखील या मुद्यावर चर्चा घडवून आणली होती. अजित पवार यांना झालेल्या विमान अपघात घटनेची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा सरकारनेही केली आहे.
या घटनेची तड लागणे लोकांनाही अपेक्षित आहे. तथापि, अशा सरकारी चौकशा, समित्या आणि त्यांचे अहवाल यांची जनमानसात विश्वासार्हता का आढळत नाही याचा विचार सरकारने करायला हवा. अलीकडच्या काळात निदान राजकीय नेत्यांकडून छोट्या विमान प्रवासाला प्राधान्य दिले जाताना आढळते. त्यांच्या ते सोयीचेदेखील असते. एकूणच, हवाई वाहतुकीला युवा पिढीचीही पसंती आढळते. वाहतुकीचे विविध मार्ग उपलब्ध असतानाही राज्यातील विविध शहरांत विमानाने जाण्यास युवा प्राधान्य देतात. उपरोक्त घटना त्यांच्या मनात शंका उपस्थितीचे कारण ठरतात.
नेते असोत अथवा सामान्य प्रवासी, जीवाची हकनाक हानी केवळ वेदनादायी आणि कुटुंबियांसाठी दुःखच देते. तेव्हा चौकशा, लेखापरीक्षणे, समित्यांची नेमणूक, त्यांचे अहवाल, नवे नियम या सगळ्या घडामोडींच्या केंद्रस्थानी प्रवाशांची सुरक्षितता हाच मुद्दा असायला हवा. विमान प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी संचालनालय कोणती पावले उचलणार आहेत हे लोकांना कळायला हवे. एकप्रकारे करदात्यांचा तो हक्कदेखील आहे.
