मकर संक्रांत अजून तब्बल 15-20 दिवस लांब आहे. पण नायलॉन मांजाने गत महिनाभरापासून चांगलीच दहशत माजवली आहे. काल-परवाच एका वाहनचालकाचा कान आणि गळा कापला गेला. सुदैवाने त्याचा जीव वाचला. ही घटना नाशिक-सिन्नरमध्ये घडली. याकाळात तसे घडू नये म्हणून विशेषतः दुचाकी वाहनचालकांनी हेल्मेट घालावे आणि गळा जाड कपड्याने झाकावा, असे आवाहन केले जाताना आढळते.
जी मुले नायलॉन मांजा वापरताना आढळतील त्यांच्या पालकांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगितले जाते. पण नायलॉन मांजाचा बेकायदा वापर, त्यामुळे होणारे अपघात आणि वाहनचालकांनाच काळजी घेण्याचे आवाहन याचे वर्णन ‘कोणाची म्हैस आणि कोणाला उठबैस’ असेच करावे लागेल. प्रशासनाचा नाकर्तेपणा अजून किती बळी घेणार आहे आणि त्याचे ओझे लोकांना अजून किती दिवस वाहावे लागणार आहे? संक्रांतीचे वारे वाहायला लागले की हा मुद्दा चर्चेत येतो. यंत्रणाही अचानक झोपेतून जागी होते आणि विक्रेत्यांवर छापे टाकणे सुरू होते. तथापि संक्रांतीनंतर पतंगांबरोबरच कारवाईदेखील थंडावते. प्रशासनाचे सुस्तावलेपण याचे कारण असू शकेल का?
वास्तविक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने 2017 मध्येच नायलॉन मांजाचे उत्पादन, उपयोग, विक्री आणि आयातीवर पूर्णपणे बंदी घातल्याचे सांगितले जाते. न्यायसंस्थेनेही त्यासाठी स्वयंस्फूर्त पुढाकार घेतला होता. तरीही त्याचे उत्पादन वर्षानुवर्षे सुरूच आढळते. उत्पादित झालेली वस्तू विकली जाणार किंवा ती विकण्याचे प्रयत्नही केले जाणार. जळगावमधील माध्यमांत प्रसिद्ध झालेले वृत्त पुरेसे बोलके आहे. लोकांनी नायलॉन मांजा विकत घ्यावा म्हणून त्यांना आकर्षक वाटतील अशी आमिषे मांजाच्या रिळवर छापली असल्याचे त्यात म्हटले आहे.
मांजा विक्रेत्यांना उत्पादनाच्या जागा माहीत असतात. अशा बेकायदा उत्पादनाच्या जागा शोधून त्या उद्ध्वस्त करणे आणि पुन्हा तसे करण्यास कोणी धजावू नये अशी जरब बसवणे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. उत्पादनच झाले नाही तर विक्री-वापर होणार नाही. छापे टाकण्याच्या अतिरिक्त जबाबदारीतून पोलीसही मुक्त होतील आणि तो वेळ त्यांना त्यांचे मुख्य कर्तव्य पार पाडण्यास उपरोगी पडू शकेल. पण हे तेव्हाच घडू शकेल जेव्हा हरित लवादाचा आदेश कठोरपणे अमलात आणला जाईल. पालकही यात भूमिका निभावू शकतील. मुले कोणता मांजा वापरतात, ते पतंग कोणत्या परिसरात उडवतात यावर पालकांचे नियंत्रण समस्येची उग्रता कदाचित कमी करू शकेल. पण मुख्य जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे हेच खरे.
