राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीसाठीच्या वातावरणाने वेग घेतला आहे. इच्छुक उमेदवारांचा जनसंपर्क सुरू आहे. वेगवेगळ्या पक्षांच्या युती आणि आघाड्यांचे चित्र स्पष्ट झाले की प्रचारातही हळूहळू रंग भरू लागतील. मतदारांना भ्रमित करणारे प्रकार आणि बोलीभाषेत वेड्यात काढायचे धंदे मात्र सुरू झाले आहेत. व्हिडिओ लावणे, बूट पॉलिश करणे, मराठी माणसाच्या अस्मितेचा गजर करणे हे त्यापैकी काही. भेदाभेदांवरून फूट पाडणे हा तर सगळ्याच पक्षांचा आवडता मुद्दा आहे. एकमेकांचे व्हिडिओ प्रसारित करणे सुरू झाले आहे. पण मुद्दा समस्यांचा असो अथवा भेदाभेदांचा, सगळ्याच पक्षांचे पाय चिखलाने बरबटलेले आढळतात. सगळ्यांचे खायचे आणि दाखवायचे वेगळे आढळतात.
कालपर्यंत कट्टर शत्रुत्व असलेले आणि तेच कार्यकर्त्यांच्या मनातदेखील भरवणारे नेते आणि त्यांचे पक्ष आज मांडीला मांडी लावून निवडणूक लढवायला तयार होतात. प्रेमात सगळे क्षम्य असते ही युवा पिढीत प्रसिद्ध असलेली म्हण राजकारणी त्यांच्या सोयीने वापरतात. राजकारणात सगळे चालते, असे म्हणत बिनदिक्कतपणे असत्य वर्तन रेटून नेतात. राजकारणात संवाद संपवायचा नसतो असे म्हणतात, पण पाच वर्षे मतदारांशी संवाद संपतो त्याचे काय? निवडणुकीच्या काळात मतदारांच्या उंबरठ्याची माती कमी करणारे निवडून आल्यावर त्यांच्याकडे ढुंकूनदेखील बघत नाहीत त्याचे काय? परिसराचा, वॉर्डाचा नियोजनबद्ध विकास करायचा असतो हे त्यांच्या गावीही नसते.
ग्रामपंचायत सदस्य, नगरसेवक, आमदार आणि खासदार यांची कर्तव्ये आणि जबाबदार्या किती लोकप्रतिनिधी सांगू शकतील? कारण अभ्यासू व्यक्तींना तिकीट देण्याची परंपरा कधीच खंडित केली गेली आहे. आता निवडून येणे हा एकच प्रमुख निकष पक्ष लावतात. ज्याच्याकडे ते सगळे बळ असते तेच निवडून येतात. मग आडात नसले तर पोहर्यात तरी येणार कसे? असा हा सर्वांचा जांगडगुत्ता आहे. ज्यात मतदार दर निवडणुकीला भोवंडून जातात आणि मतदान करून मोकळे होतात. मिळून सगळ्या पक्षांना फक्त सत्तेचे गणित जुळवण्यात रस असतो. सत्तेसाठीच राजकारण केले जाते हे समजण्याइतके मतदार सुज्ञ नक्की आहेत, पण राजकीय पक्ष दुसरा पर्यायच ठेवत नाहीत हेही वास्तवच.
उमेदवार अजूनही उद्याने, गटारी बांधणे, सामाजिक सभागृहे बांधणे, सुरळीत आणि शुद्ध पाणीपुरवठा करणे अशी त्याच त्याच गोष्टींची गाजरे लोकांना दाखवत आहेत. म्हणजेच वर्षानुवर्षे त्या समस्या तशाच आहेत. पूर्णपणे सुटलेल्या नाहीत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर माध्यमांनी सामान्य माणसांची मते जाणून घ्यायला सुरुवात केली आहे. त्यात याचेच प्रतिबिंब उमटते. कारण लोकांच्या मूलभूत गरजादेखील पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यामुळे त्याच त्याच मागण्या करणे हा त्यांचाही नाईलाज असतो. त्यामुळे उद्याने-गटारी बांधणे, पाणीपुरवठ्याची सोय करणे हेच फक्त नगरसेवकांचे कर्तव्य असते असाच समज रुजला आहे आणि तो तसाच ठेवण्यात पक्षांनाही रस असतो. कोणतीही गोष्ट निर्माण केली की तिची देखभालदेखील करावी लागते. एकदा उद्याने किंवा सभागृहे बांधली की नगरसेवक त्याकडे ढुंकूनदेखील बघत नाहीत. मग ती पडिक झाली नाही तरच नवल. त्यामुळे वर्षानुवर्षे तीच तीच आश्वासने दिली जातात.
अर्थात, देखभाल केली तर दुकाने बंद होण्याची भीती वाटत असू शकेल का, हाही दखलपात्र मुद्दा आहे. तेव्हा आता मतदारांनीच शहाणे होण्याची गरज आहे. मतदारांनीच काही प्रश्न उमेदवारांना विचारायला सुरुवात करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, अधिकृत प्रचारासाठी दाराशी आलेल्या उमेदवारांना सुजाण नागरिक ‘मानव विकास निर्देशांक’ माहित आहे का असा प्रश्न नक्की विचारू शकतील. तो माहित असणार्या उमेदवारांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजावी इतकी सुद्धा निघेल की नाही हे कदाचित पक्षांचे नेते देखील सांगू शकणार नाहीत.
किंबहुना देशाचा, राज्याचा असा काही निर्देशांक असतो आणि त्यात जनहिताच्या असंख्य मुद्यांचा समावेश असतो हेच अनेकांच्या गावी नसू शकेल. आयुष्यमर्यादा, शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या सोयी, रोजगारांची उपलब्धता, सामाजिक भान, अनेक बाबतीतील विषमता, सामाजिक समता आणि समानता या त्यापैकी काही गोष्टी. ज्यांची सुरुवात वॉर्डातून देखील केली जाऊ शकेल. अनेक सुजाण आणि चिंतनशील नागरिक ते जाणून असतील; पण त्यांचा समावेश उमेदवारांमध्ये क्वचितच आढळू शकेल. हीच शोकांतिका आहे.
