आखाती प्रदेशात धगधगणार्या युद्धाच्या ज्वाळांनी जगाला आपल्या विळख्यात घेतले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या इंधनपुरवठ्यावर या युद्धाचे सावट गडद झाले असून, त्याचे पडसाद भारताच्या गल्लीबोळापर्यंत उमटू लागले आहेत. महत्त्वाच्या जलमार्गांमध्ये जहाजे अडकून पडल्याच्या बातम्यांनी चिंतेत भर घातली असली तरी भारतासारख्या खंडप्राय देशात खरी समस्या ‘इंधनाचा तुटवडा’ नसून ‘भीतीचा प्रसार’ आणि ‘वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी’ ही आहे. पेट्रोलपंपांवर लागणार्या लांबच लांब रांगा हे केवळ इंधन संपल्याचे लक्षण नसून, ते जनतेमध्ये पसरलेल्या घबराटीचे आणि प्रशासकीय समन्वयाच्या अभावाचे प्रतीक आहे. आखाती देशांतील अस्थिरता थेट कच्च्या तेलाच्या किमतींवर परिणाम करते, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
भारताची इंधनाची गरज प्रामुख्याने आयातीवर अवलंबून असल्याने जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडींचा परिणाम आपल्यावर होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे की, देशात इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. तांत्रिकदृष्ट्या साठा उपलब्ध असला तरी तो सामान्यांच्या गाड्यांपर्यंत पोहोचवण्यात मात्र मोठी ‘दळणवळण दरी’ निर्माण झाली आहे. नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता, मनमाड येथील महत्त्वाच्या इंधन डेपोतून होणार्या पुरवठ्यात सध्या मोठ्या अडचणी येत आहेत. एकीकडे केंद्र सरकार ‘ऑल इज वेल’ म्हणत असताना, दुसरीकडे वास्तव वेगळेच आहे.
नाशिक जिल्हा पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनने मांडलेली वस्तुस्थिती डोळे उघडणारी आहे. तेल कंपन्यांनी पेट्रोलपंपांना दिले जाणारे क्रेडिट अचानक बंद केल्यामुळे वितरकांपुढे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. आता वितरकांना कोट्यवधी रुपये आगाऊ भरून इंधनाची मागणी करावी लागत आहे. आगाऊ पैसे भरूनही तेल कंपन्यांकडून वेळेत टँकर उपलब्ध करून दिले जात नाहीत. यामुळे स्टॉक असूनही तो पंपांपर्यंत पोहोचत नाही आणि सामान्य नागरिक रिकाम्या पंपांमुळे धास्तावून जातो. जेव्हा एखादे संकट उंबरठ्यावर असते, तेव्हा लोकांच्या मनात ‘उद्या काय होईल?’ ही भीती घर करते. याच भीतीतून ‘पॅनिक बाइंग’ किंवा गरजेपेक्षा जास्त साठा करण्याची वृत्ती वाढीस लागते. पण ही रांग वाढण्यामागे केवळ जनतेचा उतावीळपणा कारणीभूत नाही, तर तेल कंपन्यांची धरसोड वृत्तीही जबाबदार आहे. कंपन्यांनी क्रेडिट सुविधा पूर्ववत केली आणि पुरवठा साखळीतील तांत्रिक अडथळे दूर केले, तर कृत्रिम टंचाईचा हा फुगा आपोआप फुटेल.
नाशिकच्या जिल्हाधिकार्यांकडे वितरकांनी केलेली मागणी ही याच व्यवस्थेतील त्रुटींवर बोट ठेवणारी आहे. सोशल मीडियाच्या युगात माहितीपेक्षा अफवांचा वेग जास्त असतो. उद्यापासून पेट्रोलपंप बंद होणार किंवा सिलिंडरचा कोटा संपला, अशा एका मेसेजमुळे शहरात गोंधळ उडतो. सरकार सातत्याने सांगत आहे की, साठा पुरेसा आहे, तरीही लोक विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. हे सरकार आणि जनता यांच्यातील विश्वासाच्या कमतरतेचे लक्षण आहे. केवळ घोषणा करून चालणार नाही, तर सरकारला आणि विशेषतः पेट्रोलियम कंपन्यांना प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून पुरवठा सुरळीत आहे हे कृतीतून दाखवून द्यावे लागेल. मनमाडसारख्या महत्त्वाच्या केंद्रावर जर टँकर भरण्यासाठी तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागत असेल, तर त्याचा परिणाम थेट वितरणावर होणारच.
तेल कंपन्यांच्या बाजूचा विचार केल्यास, जागतिक अनिश्चिततेमुळे त्याही सावध पावले उचलत असाव्यात. पेमेंटमधील पारदर्शकता आणि जोखीम कमी करण्यासाठी त्यांनी काही कडक नियम लागू केले असतील. मात्र, हे नियम लागू करण्याची ही वेळ योग्य आहे का? ऐन युद्धजन्य परिस्थितीच्या अफवा असताना वितरकांना आर्थिक कोंडीत पकडल्यामुळे गोंधळात भरच पडली आहे. गॅस सिलिंडर नोंदणीतील बदल हे केवळ वितरणात सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी आहेत, असे प्रशासन सांगत असले तरी ते लोकांपर्यंत नीट पोहोचवण्यात सरकारी यंत्रणा तोकडी पडली आहे. दुसरीकडे, काही गॅस एजन्सी आणि पेट्रोलपंप चालकांनीही या संधीचा फायदा घेऊन नफेखोरी करण्याचा प्रयत्न करू नये. कृत्रिम टंचाई निर्माण करून सामान्यांना वेठीस धरले जात असेल, तर प्रशासनाने काळा बाजार करणार्यांवर कडक कारवाईचा बडगा उगारणे आवश्यक आहे.
