महाराष्ट्र हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुरोगामी, न्यायप्रिय विचारांवर चालणारे राज्य आहे. कायद्याचे राज्य आणि सुसंस्कृत समाज ही या राज्याची खरी ओळख आहे. परंतु, गेल्या काही दिवसांत राज्यातील विविध भागांतून समोर आलेल्या घटनांनी या पुरोगामी राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. गोवंश तस्करीचे वाढते जाळे आणि त्यातून निर्माण होणारा हिंसेचा वणवा आता केवळ एका विशिष्ट समूहापुरता किंवा ग्रामीण भागापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर त्याने थेट खाकी वर्दीला आणि सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेला जाहीर आव्हान दिले आहे.
यवतमाळ, चांदवड आणि धुळे येथे लागोपाठ घडलेल्या घटना या केवळ गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या निदर्शक नसून, प्रशासकीय यंत्रणेच्या ढिलाईमुळे गुन्हेगारांचे मनोबल किती टोकाला गेले आहे, याचे चिंताजनक पुरावे आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेडमध्ये गोवंश तस्करी रोखण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणार्या गजानन सुरोशे या तरुण बजरंग दल कार्यकर्त्याची तस्करांनी भररस्त्यात दगडाने ठेचून केलेली हत्या अत्यंत निषेधार्ह आणि क्रूर आहे. एका तरुणाला समाजात बेकायदेशीर कृत्य रोखताना जीव गमवावा लागतो, हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत प्रदेशात घडणे भूषणावह नाही.
ही भीषण घटना ताजी असतानाच, चांदवड येथे पोलिसांच्या नाकाबंदीला न जुमानता गोवंश तस्करांनी थेट पोलीस निरीक्षकांच्या वाहनाला जोरदार धडक दिली. दोन पोलिसांना गाडीखाली चिरडण्याचा प्रयत्न केला. गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचे रक्षण करणार्या पोलिसांचाच धाक उरत नाही, तेव्हा सामान्य जनतेने स्वतःच्या सुरक्षेची अपेक्षा कोणाकडून करावी? थेट पोलिसांवर आणि शासकीय वाहनांवर प्राणघातक हल्ले करण्याचे धाडस या तस्करांमध्ये कुठून येते? पोलिसांवर हल्ले किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांची हत्या हे राज्याच्या गृहविभागाचे अपयश आहे. गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची जरब आणि पोलिसांचा धाक निर्माण करणे ही सरकारची पहिली आणि सर्वोच्च जबाबदारी असायला हवी.
दुसरीकडे, धुळ्यातील स्टेशनरोडवर कारच्या दारातून गायीचा पाय दिसल्याने संतप्त झालेल्या जमावाने कायदा स्वतःच्या हातात घेतला. दोन तस्करांना बेदम चोप दिला आणि वाहनाची तोडफोड केली. झुंडशाही किंवा जमावाचा न्याय कधीही समर्थनीय ठरू शकत नाही. मात्र, जेव्हा अधिकृत यंत्रणा, चेक पोस्ट आणि पोलीस वेळेवर किंवा कडक कारवाई करत नाहीत, तेव्हा जनमानसात असंतोष पसरतो आणि लोक कायदा हातात घेण्यास प्रवृत्त होतात, हेही कटूसत्य आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा केवळ धार्मिक किंवा भावनिक दृष्टिकोनातून विचार करून चालणार नाही. आगामी सणासुदीच्या पाश्वर्र्भूमीवर गोवंश तस्करीच्या घटनांमध्ये होणारी वाढ ही एक सुनियोजित आणि आंतरराज्यीय गुन्हेगारी साखळी असल्याचे दर्शवते.
आलिशान कार, कंटेनर आणि पिकअप वाहनांचा वापर करून ज्या पद्धतीने प्राण्यांची निर्दयीपणे वाहतूक केली जाते, त्यामागे मोठे आर्थिक लागेबांधे आणि संघटित माफिया कार्यरत आहेत. लोकप्रतिनिधींनी मागणी केल्याप्रमाणे, अशा सराईत गुन्हेगारांवर केवळ साधे, जामीनपात्र गुन्हे दाखल न करता, थेट मोक्कांंतर्गत कडक कारवाई करण्याची वेळ आता आली आहे. केवळ कागदावर गोवंश संरक्षण सेल स्थापन करून किंवा केवळ अध्यादेश काढून ही गंभीर समस्या सुटणार नाही. जोपर्यंत आंतरराज्यीय आणि अंतर्गत जिल्हा सीमांवरील चेक पोस्टवर प्रामाणिक आणि कडक तपासणी होत नाही तोपर्यंत या तस्करांचे जाळे तुटणार नाही. बर्याचदा स्थानिक पातळीवर असणारी लाचखोरी आणि राजकीय वरदहस्त यामुळे हे ट्रक राजरोसपणे फिरतात, हे उघड गुपित आहे.
गृहविभागाने या समस्येवर मात करण्यासाठी महामार्गांवर हायटेक पेट्रोलिंग आणि सीसीटीव्ही यंत्रणा सक्षम करणे, प्राण्यांचा छळ प्रतिबंधक कायदा आणि महाराष्ट्र गोवंश हत्याबंदी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणे, अशा प्रकरणांमधील गुन्हेगारांना तात्काळ आणि कठोर शिक्षा होण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करणे या त्रिसूत्रीवर युद्धपातळीवर काम करणे आवश्यक आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राची वाटचाल बिहार किंवा युपीसारख्या गुंडशाहीकडे होऊ द्यायची नसेल, तर गृहविभागाला कठोर पावले उचलावी लागतील. कायदा हातात घेणार्या तस्करांना कायद्याचाच दट्ट्या दाखवून त्यांचे कंबरडे मोडणे, हेच आता शासन आणि प्रशासनापुढील मुख्य आव्हान आहे. जर आताच ठोस, निष्पक्ष आणि कठोर पावले उचलली नाहीत, तर हा असंतोषाचा डोंब संपूर्ण राज्याची शांतता आणि सलोखा भस्मसात करेल, याचे भान राज्यकर्त्यांनी आणि गृहविभागाने वेळीच ठेवावे.
