न्यूयॉर्कचे महापौर झोरान ममदानी यांनी सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या मॅडिसन स्क्वेअर गार्डन येथील नियोजित कार्यक्रमासंदर्भात घेतलेली भूमिका आणि त्यावर उमटलेले राजकीय तसेच सामाजिक पडसाद विचार करायला लावणारे आहेत. संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित ‘जागतिक संपर्क मोहिमे’चा एक भाग म्हणून सरसंघचालक सध्या अमेरिकेच्या दौर्यावर आहेत. मात्र, त्यांच्या या दौर्याला आणि शनिवारच्या पाच हजार नागरिकांच्या मेळाव्याला न्यूयॉर्कमधील विविध आंतरधर्मीय, नागरिक हक्क संघटना, तसेच ममदानी यांनी जाहीर विरोध दर्शवला आहे. ते म्हणाले की, भारताकडे बहुविध समाज आणि धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक म्हणून पाहणार्या, तसेच प्रत्येक व्यक्तीचे या देशाशी आपुलकीचे नाते असते या विश्वासावर आपण मोठे झालो आहोत. अशा परिस्थितीत विशिष्ट गटापुरते किंवा बहुसंख्यवादाच्या चौकटीपुरते मर्यादित ठेवणार्या विचारसरणीचा उदय पाहणे अस्वस्थ करणारे आहे.
एका भारतीय वंशाचे अमेरिकन नागरिक आणि न्यूयॉर्कचे पहिले भारतीय-अमेरिकन महापौर म्हणून जिथे सर्वसमावेशकता आणि आपलेपणावर भर दिला जातो, त्या शहरात अशाप्रकारच्या कार्यक्रमाला तीव्र विरोध दर्शवणे आपले कर्तव्य आहे. एका बाजूला, हा कार्यक्रम खासगी जागेत होत असल्याने तो रद्द करण्याचा प्रशासकीय अधिकार शहराला आहे की नाही याबाबत त्यांनी अनभिज्ञता दर्शवली असली, तरी राजकीय आणि नैतिक पातळीवर त्यांनी संघाच्या विचारसरणीशी असलेली असहमती लपवलेली नाही. दुसर्या बाजूला, सरसंघचालकांच्या या कार्यक्रमाकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे समर्थक एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पहात आहेत. संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त परदेशातील भारतीय समुदायाशी संवाद साधणे, भारताची सांस्कृतिक ओळख आणि विचार जगासमोर मांडणे हा या मोहिमेचा मूळ उद्देश आहे.
इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेससह काही संघटनांनी या दौर्यावर टीका करताना संघावर विविध आरोप केले आहेत, तर विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना संघ आणि त्याच्या अनुषंगाने घडणार्या घटनांवर संतुलित चर्चा होणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कोणताही मोठा राजकीय किंवा वैचारिक गट आंतरराष्ट्रीयस्तरावर आपले विचार पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा त्याला स्थानिक पातळीवर पाठिंबा मिळतो तितकाच किंवा त्याहून अधिक तीव्र विरोधही सहन करावा लागतो, हेच यातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. या संपूर्ण वादानुसार दोन महत्त्वाचे आणि कळीचे प्रश्न ऐरणीवर येतात. पहिला प्रश्न लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा, आणि दुसरा विशिष्ट विचारसरणीच्या स्वीकृतीचा किंवा अमान्यतेचा आहे. अमेरिकेसारख्या खुल्या लोकशाही समाजात प्रत्येकाला विचार मांडण्याचा, कार्यक्रम घेण्याचा अधिकार आहे, तसेच तिथल्या लोकप्रतिनिधींना किंवा स्थानिक नागरिकांना त्या विचारांचा निषेध करण्याचा किंवा त्यावर आक्षेप घेण्याचाही पूर्ण अधिकार आहे.
महापौर ममदानी यांनी घेतलेली भूमिका त्यांच्या राजकीय मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करते, जी सर्वसमावेशकता आणि बहुसंस्कृतीवादावर आधारित आहे. याउलट, सरसंघचालकांचे समर्थन करणारे लोक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक अस्मिता आणि भारतीय परंपरेच्या वैश्विक प्रसाराचा दावा करतात. एकाच घटनेकडे पाहण्याचे हे दोन परस्परविरोधी दृष्टिकोन आजच्या जागतिक राजकारणाची गुंतागुंत स्पष्ट करतात. यानिमित्ताने एक गोष्ट स्पष्ट होते की, भारतीय राजकारण आणि वैचारिक संघर्ष आता केवळ देशाच्या भौगोलिक सीमांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. ते आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर, विशेषतः अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये स्थायिक झालेल्या भारतीय वंशाच्या लोकांच्या माध्यमातून खेळले जात आहेत. संघ विचारसरणीला मानणारा एक मोठा वर्ग जसा जगात आहे, तसाच त्या विचारसरणीला तीव्र विरोध करणारा आणि भारताच्या धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवादी प्रतिमेची जपणूक करू पाहणारा वर्गही परदेशात तितकाच सक्रिय आहे.
हे दोन्ही प्रवाह परकीय भूमीवर आमनेसामने येतात, तेव्हा स्थानिक प्रशासन आणि राजकारण्यांना त्यावर भूमिका घेणे अपरिहार्य ठरते. शेवटी, लोकशाही मूल्यांचे जतन करत असतानाच विविधतेचा स्वीकार करणे आणि असहमतीचा आदर करणे हेच एका परिपक्व समाजाचे लक्षण असते. सरसंघचालकांच्या कार्यक्रमाला झालेला हा विरोध केवळ एका सभेचा विरोध नसून, तो दोन भिन्न विचारसरणींमधील वैचारिक संघर्ष आहे. या संघर्षात कोण योग्य आणि कोण अयोग्य हे ठरवणे सोपे नसले, तरी या निमित्ताने होणारे वैचारिक मंथन भारताच्या भविष्यासाठी आणि जागतिक प्रतिमेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरते. या वादातून केवळ राजकीय श्रेयवाद न साधता, सर्वसमावेशकता व लोकशाहीचा गाभा टिकवून ठेवण्याची गरज आज सर्वच स्तरांवर अधोरेखित होत आहे, ज्यामुळे वैचारिक सुसंवाद आणि सहिष्णुता हेच लोकशाहीचे खरे बळ ठरतात.
