‘पाणी हेच जीवन’ हे घोषवाय आपण वर्षानुवर्षे फक्त ऐकत आणि वाचत आलो आहोत; परंतु त्याचा गांभीर्याने विचार आपण कधी केलाच नाही. पाण्याचा बेसुमार आणि अनिर्बंध वापर करायला प्रत्येक जण पुढे असतो; पण जेव्हा पाणी वाचवण्याची किंवा त्याचे नियोजन करण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र कमालीची अनास्था दिसून येते. पावसाळ्यात कोसळणारे अब्जावधी लिटर पाणी वाहून जाते, समुद्राला मिळते; पण ते अडवून जमिनीत जिरवण्याचे प्रामाणिक सामूहिक प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. परिणामी, उन्हाळा सुरू होताच तीव्र टंचाईचे चटके बसू लागतात आणि मग शासकीय टँकर, तात्पुरत्या योजना आणि कोरड्या चर्चांचे फड रंगू लागतात.
या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने देशात पहिल्यांदाच ‘पाण्याचा सातबारा’ तयार करण्याचा घेतलेला निर्णय क्रांतिकारी, दूरगामी आणि काळाची गरज ओळखून टाकलेले धाडसी पाऊल आहे. या प्रणालीअंतर्गत केवळ पाण्याचा हिशोबच ठेवला जाणार नाही, तर पाणी वाचवणार्या ग्रामपंचायती आणि व्यक्तींंना कार्बन क्रेडिट्सच्या धर्तीवर ‘अक्वा क्रेडिट्स’ दिले जाणार आहेत. हा निर्णय कायम दुष्काळ आणि तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करणार्या भागांसाठी गेमचेंजर ठरणार आहे. या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची वैज्ञानिक बाजू. आयआयटी बॉम्बेचे जल अभ्यासक डॉ. अविनाश कदम, अक्वेरियम संस्थेचे प्रमुख डॉ. सुब्रमण्यम कंसूर आणि जलतज्ज्ञ उदय नायर यांच्या समितीने यासाठी वॉटर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क आणि वॉटर बॅलन्स शीट विकसित केले आहे.
जोपर्यंत आपण पाण्याचा वापर रेकॉर्ड करत नाही, तोपर्यंत त्यावर नियंत्रण ठेवणे आणि लोकांची जबाबदारी निश्चित करणे अशय आहे. जलसातबार्यात गावाच्या हद्दीतील सर्व नैसर्गिक जलस्रोतांची डिजिटल नोंदणी केली जाईल. जलस्रोतांपासून ते वापराच्या ठिकाणापर्यंत पाणी नेमके कसे जाते, याचे सॅटेलाइट आणि अत्याधुनिक सेन्सर्सद्वारे मोजमाप होईल. तसेच, पाण्याचा वापर शेतीसाठी, घरगुती वापरासाठी की उद्योगांसाठी झाला, याचे अचूक वापर ऑडिट केले जाईल. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी स्वतंत्र वॉटर बजेट ठरवले जाईल. पाणी वाचवणार्यांना आर्थिक मूल्य मिळवून देणे आणि एक नवी जल-अर्थव्यवस्था निर्माण करणे, हे या योजनेचे मुख्य लक्ष्य आहे.
पाण्याचे मोजमाप करून शिस्त लावण्याचा प्रयोग महाराष्ट्रासाठी पूर्णपणे नवा नाही. वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वी सर्वप्रथम नाशिकमध्ये मोहाडी तसेच ओझर येथे पाणीवापर सहकारी संस्था स्थापन झाल्या होत्या. भरत कावळे यांनी यासाठी भगीरथ प्रयत्न केले होते. तेव्हा त्यांनी थेट वाघाड हे धरणच सरकारकडून चालवायला घेतले होते आणि सर्व सभासद शेतकर्यांना पाणी मोजून देऊन त्याचे पैसे घेण्याचा यशस्वी प्रघात पाडला होता. या ‘नाशिक पॅटर्न’चे जागतिक बँकेनेही कौतुक केले होते. दुर्दैवाने, सरकारने अशा लोकांनी स्वतः उभ्या केलेल्या लोकसहभागाच्या योजनांकडे नंतर दुर्लक्ष केले, तसे आता होता कामा नये. एका बाजूला अनेक ठिकाणी पाण्याच्या एक एक थेंबासाठी महिलांना मैलोन्मैल भटकंती करावी लागते, तर दुसर्या बाजूला मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये दररोज कोट्यवधी लिटर पाणी केवळ गळतीमुळे आणि पाण्याच्या नासाडीमुळे वाया जाते.
एकट्या मुंबईत दररोज वाया जाणारे पाणी हे छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या एकूण गरजेपेक्षा तब्बल पाच पट जास्त आहे. देशातील २६६ मोठ्या जलप्रकल्पांमध्ये आज केवळ ३३ टक्के पाणी शिल्लक आहे आणि ५० कोटी शहरी लोकसंख्या गंभीर जलसंकटाचा सामना करत आहे. शहरांमधील जलवाहिन्या आणि ड्रेनेज लाईन्समधील तांत्रिक त्रुटी, अनधिकृत कनेशन्स आणि जुनाट पायाभूत सुविधांमुळे होणारी ही जलपापं थांबवणे गरजेचे आहे. तज्ज्ञांनी सुचवल्याप्रमाणे, जलवाहिन्या आणि ड्रेनेज लाईन वेगवेगळ्या रंगात ठेवणे, स्मार्ट मीटरिंग करणे आणि डिजिटल लिक डिटेशन प्रणाली वापरणे आता अनिवार्य झाले आहे. शहरी भागातील हा निष्काळजीपणा थांबवला नाही, तर भविष्यात ‘जलयुद्धे’ अटळ आहेत.
पाण्याचा सातबारा महाराष्ट्राला पाण्याच्या स्वयंपूर्णतेकडे घेऊन जाणारी एक नवी जीवनवाहिनी ठरेल. शहरी भागातील पाण्याचा अपव्यय रोखणे आणि ग्रामीण भागात पाण्याचे काटेकोर नियोजन करून ‘अक्वा क्रेडिट्स’च्या माध्यमातून गावकर्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देणे, या दोन्ही आघाड्यांवर शासनाला युद्धपातळीवर काम करावे लागेल. ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावरून संपूर्ण राज्यात यशस्वीपणे राबवली गेल्यास, ती भावी पिढीसाठी समृद्ध जलसंस्कृतीचा पाया रचेल. पाण्याचा प्रत्येक थेंब मोजण्याचा आणि जिरवण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न यशस्वी करणे, ही आता केवळ सरकारचीच नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे.
