अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने इमिग्रेशन आणि व्हिसा धोरणात घेतलेले अत्यंत कठोर निर्णय भारतीय तरुण, विद्यार्थी आणि आयटी व्यावसायिकांसाठी एकापाठोपाठ एक येणारी संकटांची मालिका ठरत आहेत. एच-१ बी व्हिसाच्या शुल्कात तब्बल एक लाख ३ हजार २५४ डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनानुसार साधारणपणे ९९ लाखांपर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव नुकताच समोर आला असतानाच, आता ट्रम्प प्रशासनाने जगभरातील सर्व स्थलांतरित व्हिसा मुलाखती आणि अपॉइंटमेंट्स तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्याचे आदेश जाहीर केले आहेत.
या सक्तीच्या आणि अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे तब्बल २० लाख भारतीयांचे अमेरिकेचे स्वप्न धोयात आले आहे. अमेरिकेच्या या धरसोड आणि आक्रमक भूमिकेमुळे केवळ भारतीय विद्यार्थ्यांचे आणि कुशल व्यावसायिकांचे भविष्यच अंधकारमय झाले नाही, तर दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक व शैक्षणिक संबंधांवरही अत्यंत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, ज्यामुळे संपूर्ण भारतीय वंशाचे लोक आणि विद्यार्थीवर्गात प्रचंड चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामागची मुख्य भूमिका अमेरिकेतील स्थानिक कामगारांना संरक्षण देणे आणि स्वस्त परदेशी कामगारांच्या प्रभावाला कठोरपणे आळा घालणे ही असल्याचे सांगितले जाते.
मात्र, ज्या पद्धतीने शुल्कात भरमसाठ वाढ करून आणि व्हिसा प्रक्रियेला अचानक स्थगिती देऊन हा दबावतंत्राचा मार्ग अवलंबला जात आहे, तो अत्यंत चिंताजनक आणि अन्यायकारक आहे. अमेरिकेच्या उच्च तंत्रज्ञान उद्योगाला आणि सिलिकॉन व्हॅलीच्या प्रगतीला भारत, चीन यांसारख्या देशांच्या बुद्धिमान अभियंत्यांनी आणि संशोधकांनी मोठे केले आहे. आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लाउड संगणक प्रणाली आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतीय तज्ज्ञांचे योगदान अत्यंत मोलाचे ठरले आहे. अशा स्थितीत व्हिसा नियम जाचक बनवणे की ज्याचा खर्च केवळ महाकाय कंपन्यांनाच परवडेल, यामुळे मध्यम व नवोदित उद्योगांना मोठा आर्थिक फटका बसणार असून एकूणच संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण प्रक्रियेला मोठा ब्रेक लागण्याची दाट शयता निर्माण झाली आहे. सर्वात वाईट आणि हलाखीची परिस्थिती भारतीय विद्यार्थ्यांची झाली आहे.
अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबे मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज काढतात, आयुष्याची कमाई आणि शेतजमीन विकतात किंवा आयुष्यभराची पुंजी पणाला लावतात. अमेरिकेत उच्च शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ‘ऑप्शनल प्रॅटिकल ट्रेनिंग’ आणि त्यानंतर एच-१ बी व्हिसा मिळवून तिथे स्थिरावणे हे लाखो विद्यार्थ्यांचे पारंपरिक आणि स्वप्नवत भविष्य असते. परंतु, नव्या शुल्कामुळे आणि मुलाखतींच्या अनिश्चित स्थगितीमुळे हे स्वप्न आता केवळ श्रीमंतांच्याच आटोयातील उरले आहे का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याशिवाय, सोशल मीडियावरील वैयक्तिक पोस्टची अत्यंत कडक छाननी आणि ‘पब्लिक चार्ज’सारख्या कठोर आर्थिक निकषांवर आधारित पडताळणी यामुळे अर्जदारांमध्ये भीतीचे व अनिश्चिततेचे वातावरण पसरले आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे भारतीय उमेदवारांच्या एच-१ बी अर्जांमध्ये मोठी घट नोंदवली गेली आहे, जी अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.
या सगळ्या बिकट परिस्थितीमुळे भारतासमोर आणि भारतीय आयटी क्षेत्रासमोर आता एक नवी आणि धोरणात्मक रणनीती आखण्याची वेळ आली आहे. अमेरिकेने आपली दारे बंद केली तरी जगाचे दरवाजे आता इतर अनेक विकसित देशांसाठी उघडे होत आहेत. कॅनडा, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, युरोप आणि आशियातील अनेक नवीन तंत्रज्ञान केंद्र भारतीय बुद्धिमत्तेला आणि प्रतिभेला आकर्षित करण्यासाठी अत्यंत उत्सुक आहेत. याशिवाय, जर अमेरिकन कंपन्यांना अमेरिकेत परदेशी कामगार ठेवणे परवडत नसेल, तर त्या आपला व्यवसाय आणि ग्लोबल कॅपिटॅलिटी सेंटर्स थेट भारतात विस्तारू शकतात. अमेरिकेत जाऊन काम करण्याऐवजी आता ‘मेक इन इंडिया’ धर्तीवर काम भारतात आणण्याची मोठी संधी या संकटामध्ये दडलेली आहे, ज्याचा लाभ आपण देशाच्या हितासाठी घेतला पाहिजे. अमेरिका ही अनेक दशकांपासून जागतिक बुद्धिमत्तेचे आणि विज्ञानाचे केंद्र राहिली आहे
. परंतु, एकाकीपणाच्या आणि संकीर्ण राष्ट्रवादी धोरणांमुळे अमेरिका स्वतःचेच भविष्य अंधारात ढकलत आहे. ट्रम्प प्रशासनाने हे लक्षात घेतले पाहिजे की, केवळ शुल्क वाढवून प्रतिभेची जागतिक स्पर्धा जिंकता येत नाही. प्रचंड कर्जात बुडालेली अमेरिकेची अर्थव्यवस्था परदेशी प्रतिभेच्या आणि श्रमाच्या जोरावरच तग धरून आहे. या अत्यंत कठीण काळात भारताने संयमाने व मुत्सद्देगिरीने पावले उचलत आपल्या तरुणांसाठी देशांतर्गत रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे आणि पर्यायी बाजारपेठा शोधणे काळाची गरज बनले आहे.
