महाराष्ट्रातील शासकीय नोकरभरती परीक्षांमधील सातत्याने समोर येणारे गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीचे सत्र थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने सामान्य प्रशासन विभागाच्या (सेवा) अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. यात पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्यासह आयटी आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश असून, ही समिती यूपीएससीच्या धर्तीवर परीक्षा प्रणालीत बदल करण्याबाबत शिफारस करणार आहे. हा एक स्वागतार्ह आणि वेळेत घेतलेला निर्णय असला तरी, या यंत्रणेच्या माध्यमातून मुळाला लागलेली कीड खरोखरच नष्ट होईल का, हा महाराष्ट्रातील लाखो होतकरू विद्यार्थ्यांच्या मनात असलेला कळीचा सवाल आहे. गेल्या काही काळापासून औषध निरीक्षक, टीईटी यांसारख्या अनेक परीक्षांचे पेपर फुटल्यामुळे राज्यभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड रोष उसळला होता.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार स्थापन झालेली ही समिती केवळ वरवरची मलमपट्टी करणार नसून, संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेच्या प्रत्येक टप्प्याची सखोल छाननी करणार आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते तिची छपाई, गोपनीय वाहतूक, परीक्षा केंद्रावरील सुरक्षा, डिजिटल यंत्रणा, उमेदवारांची ओळख, बायोमेट्रिक पडताळणी आणि निकालापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर कायदेशीर व तांत्रिक सुरक्षा कवच निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान या समितीसमोर असणार आहे. पेपरफुटीचा हा लढा केवळ काही एजन्सींपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर त्याचे खापर थेट राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळापर्यंत फुटत असल्याचे भीषण वास्तव आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या औषध निरीक्षक परीक्षा प्रकरणात, मंत्र्यांच्या कार्यालयातील विशेष कार्य अधिकारी आणि खासगी व्यक्तींचे लागेबांधे असल्याचे उघडकीस आले असून, आरोपीच्या घरी भाडेकरू म्हणून राहणारे अधिकारी महिनाभर गायब असण्याच्या घटना व्यवस्थात्मक पोलखोल करणार्या आहेत.
जोपर्यंत या रॅकेटचे राजकीय आणि प्रशासकीय संरक्षण नष्ट होत नाही, तोपर्यंत कितीही उच्चस्तरीय समित्या नेमल्या तरी मुळाशी असलेली कीड संपणे कठीण आहे. प्रशासनाने आता अशा संघटित टोळ्यांवर आणि खासगी सिंडिकेटवर ‘मकोका’सारख्या कठोर कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची भूमिका घेतली आहे, जी प्रत्यक्षात आणणे अत्यंत गरजेचे आहे. राज्यात एका बाजूला बेरोजगारीचा वणवा पेटलेला असताना, दुसरीकडे अवघ्या काही लाखांसाठी होतकरू विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा सौदा केला जातो. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग असो वा इतर परीक्षा मंडळे, गोपनीयतेचा भंग होणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाचा घात होणे होय. तज्ज्ञांच्या मते, सायबर फॉरेन्सिक ऑडिट, परीक्षा केंद्रांवर जॅमरची सुरक्षित यंत्रणा आणि कडेकोट प्रवेश नियंत्रण प्रणाली राबवल्याशिवाय हा लढा जिंकता येणार नाही.
सध्याची परिस्थिती पाहता नागरिकांच्या मनात ‘विश्वास ठेवावा तरी कोणावर?’ असा प्रश्न निर्माण होणे अगदी स्वाभाविक आहे. जेव्हा शासकीय नोकरभरती परीक्षांचे पेपर सातत्याने फुटतात आणि त्याचे धागेदोरे मंत्रालयापर्यंत पोहोचतात, तेव्हा संपूर्ण यंत्रणेविषयी संशय निर्माण होतो. यावर उपाय म्हणून केंद्रीय अर्थसंकल्प ज्याप्रमाणे अत्यंत गोपनीयता, कडक सुरक्षा आणि मोजयाच उच्चपदस्थ अधिकार्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंतिम केला जातो, त्याच धर्तीवर स्पर्धा परीक्षांची संपूर्ण व्यवस्था उभारणे ही काळाची गरज बनली आहे. ज्याप्रमाणे अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत त्यातील आकडेवारी अत्यंत गुप्त ठेवण्यात येते आणि अगदी मोजयाच लोकांचा त्यात सहभाग असतो, तसेच निकष प्रश्नपत्रिका निर्मितीपासून ते छपाईपर्यंत पाळले जावेत. अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांच्या संरक्षणाप्रमाणेच परीक्षांच्या प्रत्येक टप्प्यावर, जसे की सायबर फॉरेन्सिक ऑडिट, बायोमेट्रिक पडताळणी आणि परीक्षा केंद्रांवर जॅमरची सुरक्षित यंत्रणा, अतिसंवेदनशील सुरक्षा बाळगणे आवश्यक आहे.
अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेत बाहेरील घटकांना पूर्णपणे दूर ठेवले जाते, त्याच धर्तीवर परीक्षा प्रक्रियेत ढवळाढवळ करणार्या खासगी एजन्सी आणि सिंडिकेट्सना पूर्णपणे बाजूला सारून सरकारी स्तरावर पारदर्शक यंत्रणा उभी करावी लागेल. ही सात सदस्यीय समिती यूपीएससीच्या धर्तीवर परीक्षा पद्धतीचे विकेंद्रीकरण आणि बळकटीकरण करण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलू शकते. परंतु, या समितीच्या शिफारशी केवळ कागदावर किंवा फाइलमध्ये बंद राहू नयेत, तर त्याची कठोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. जर शासनाला खरोखरच ही कीड समूळ नष्ट करायची असेल, तर दोषी कितीही वरच्या स्तरावरील असला तरी त्याला कठोर शिक्षा मिळायला हवी. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या धर्तीवर जर परीक्षा यंत्रणेची आखणी केली आणि दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला, तरच विद्यार्थ्यांचा हरवलेला आत्मविश्वास पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकेल. अन्यथा, समित्यांचे सत्र सुरूच राहील आणि विद्यार्थ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत होत राहील.
