मुंबई । Mumbai
महाराष्ट्र सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची अत्यंत महत्त्वाची बैठक आज मुंबईतील मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत राज्यातील युवक, शेतकरी, पायाभूत सुविधा आणि न्यायव्यवस्थेला मोठा दिलासा देणारे अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्वात प्रमुख निर्णय भारतीय सैन्यात चार वर्षांची सेवा बजावलेल्या ‘माजी अग्निवीरांसाठी’ घेण्यात आला असून, त्यांना महाराष्ट्रात शासकीय सेवेची दारे खुली झाली आहेत.
सैन्यदलातून चार वर्षांच्या यशस्वी सेवेनंतर निवृत्त झालेल्या महाराष्ट्रातील अग्निविरांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, माजी अग्निविरांना राज्य शासनाच्या ‘गट-क’ मधील सर्व गणवेशधारी पदांवर (उदा. पोलीस भरती, वनरक्षक, उत्पादन शुल्क इत्यादी) १० टक्के समांतर आरक्षण दिले जाणार आहे. या धोरणामुळे सैन्यातील शिस्त आणि अनुभव असलेल्या सैनिकांना राज्यातच सन्मानाची आणि सुरक्षित शासकीय नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यातील दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालनाला खंबीर पाठबळ देण्यासाठी बैठकीत ‘महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण’ अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले. या धोरणांतर्गत राज्यातील पशुधनासाठी लागणाऱ्या चाऱ्याची वर्षभर नियमित उपलब्धता निश्चित केली जाईल. यामध्ये जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, लागवडीयोग्य गवत, अपारंपरिक चारा स्त्रोत आणि वैरण वृक्षांची यादी तयार करून शासकीय योजनांद्वारे अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यामुळे दुग्धोत्पादकांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
राज्यातील व्यापार आणि उद्योगांना गती देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण – २०२४’ मध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. झोन-३ मधील लॉजिस्टिक्स पार्क आणि पायाभूत प्रकल्पांना विशेष भांडवली प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच जिल्हानिहाय लॉजिस्टिक्स पार्कच्या मर्यादेचा निकष रद्द करण्यात आला असून झोन १ व २ मधील प्रकल्पांना १०० टक्के आणि झोन ३ मधील प्रकल्पांना ७५ टक्के मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर प्रमुख निर्णय
- कोल्हापूर सर्किट बेंच: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर फिरत्या खंडपीठासाठी (सर्किट बेंच) गट ‘अ’ ते ‘ड’ मधील तब्बल ४५९ नवीन पदांच्या निर्मितीस व आवश्यक निधीस मंजुरी.
- वाळूज येथे नवीन न्यायालय: छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता.
- सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना ५६ वर्षांनंतर न्याय: पालघरच्या नेवाळे व हनुमाननगरमधील सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचे फेरवाटप करून सातबारावर नावे नोंदवण्यास मंजुरी.
- नागपूर-म्हाडा ‘स्मार्ट व्हिलेज’: नागपूर जिल्ह्यातील बेला (ता. उमरेड) येथील २ हेक्टर ३७ आर जमीन म्हाडाला देऊन तिथे गरिबांसाठी परवडणारी घरे उभारणार.
- फॉरेन्सिक लॅब आकृतीबंध: न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा २,७६१ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर.
- कारागृह कायदा सुधारणा: ‘महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, २०२५’ मधील सुधारणांना मंजुरी.
