सर्वात मोठी लोकशाही असे बिरुद मिरवणार्या देशात, कोणीही उठावे आणि सर्वसामान्यांची अडवणूक करावी हेच व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे. काल-परवा इंडिगो विमानाच्या अचानक हजारो फेर्या रद्द झाल्या, रद्द होत आहेत. त्यामुळे ससेहोलपट झालेल्या प्रवाशांना मग इतर विमान कंपन्यांनीही नाडले. तसेही ज्यांना ज्यांना संधी मिळेल ते ते तेव्हा तेव्हा त्यांना सगळेच नाडतात. जसे, दिवाळीत हमखास वाहन प्रवासात भाडेवाढ होते. तसे इंडिगोमुळे निर्माण झालेल्या आणीबाणीच्या काळात अन्य कंपन्यांनी तिकिटात प्रचंड वाढ केली. हा त्यांचा निव्वळ संधिसाधूपणा होता, जो सरकारने देखील काही काळ सहन केला.
प्रवास अचानक रद्द झाल्याने विमानतळांवर प्रचंड गोंधळ माजला. कडायाच्या थंडीने प्रवाशांच्या हालअपेष्टांमध्ये प्रचंड भर पडली. काय करावे, काही कळेना… अशीच प्रवाशांची स्थिती झाली. इथेही सरकारचे घोडे वरातीमागूनच धावले. प्रवाशांच्या संतापाचा उद्रेक झाला. त्यानंतर सरकारला जाग आली. हस्तक्षेप करायची इच्छा झाली. विमानशुल्काची कमाल मर्यादा आणि रद्द झालेल्या किंवा विलंब झालेल्या फेर्यांच्या शुल्काची परतफेड करण्यासाठी सरकारने मर्यादा घालून दिली. अन्यथा, कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही दिला. व्यावसायिक कंपन्या सरकारी इशार्यांना कशा धाब्यावर बसवतात हे सरकारला माहितच आहे. तथापि शुल्क परतफेड केली म्हणजे जबाबदारी संपते हा सरकारसहित सर्वांचा निर्ढावलेला दृष्टिकोन प्रवाशांच्या पुन्हा एकदा अनुभवास आला. शुल्क परत मिळेलही, पण प्रवाशांना झालेल्या त्रासाची, संतापाची, वेदनांची भरपाई कशी करणार? त्या त्रासाची अस्वस्थ करणारी वर्णने माध्यमात प्रसिद्ध होत आहेत.
लोकशाहीत लोकांना सहन कराव्या लागलेल्या त्रासाचे सरकारच्या लेखी काहीच मोल नाही का? यामुळे देशाच्या प्रतिमेला धक्का बसला त्याची किंमत कोणी मोजायची? भारतात विमान प्रवास गलथान आहे असे मत झाले तर त्याची जबाबदारी कोणाची? आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी राज्यांनी जागतिक दर्जाची पर्यटनस्थळे विकसित करावीत असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत बोलताना नुकतेच केले. जी-२० शिखर परिषदेमुळे देशाला जागतिक पर्यटनस्थळ म्हणून मान्यता मिळाली आहे. त्याचा फायदा राज्यांनी करून घ्यावा, त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असेही ते म्हणाले. विमानसेवा हा पर्यटन विकासाचा पाया मानला जातो. विश्वासार्ह आणि वेगवान विमानसेवा पर्यटन विकास वेगाने घडवू शकते. हवाई संपर्क असणारी ठिकाणे प्रवाशांना आकर्षित करण्यात आघाडीवर आढळतात.
पर्यटनाच्या बाबतीत भारतातील अनेक स्थळे अविश्वसनीय (इनक्रेडिबल इंडिया) आहेतच; पण पर्यटकांनाही तसा अनुभव यायला नको का? विमानप्रवासाचे असे अचानक बारा वाजणे देशांतर्गत किंवा आंतराष्ट्रीय प्रतिमेला थेट सुरूंगच लावते. विमानसेवेविषयी अविश्वास निर्माण करते. परदेशी प्रवाशांचे अनुभव त्याला हातभार लावतात. त्यांचे कथन प्रतिमा हननास पूरकच ठरते. एखादी कंपनी देशाच्या उड्डाणयंत्रणा वेठीस धरू शकते. एखादी बलाढ्य कंपनी नियमपालनात शिथिलता चालवून घेतली जाईल असे गृहीत धरू शकते, हेही सरकारी सूत्रांच्या लक्षात आले असेलच. असे तेव्हाच घडते जेव्हा मक्तेदारी असते आणि स्पर्धा नसते. पर्यटकांसाठी सोयीसुविधांनी युक्त आणि विशेष करून सुरक्षित अशा पर्यटनस्थळांना प्रवाशांची पसंती मिळते. शिवाय सरकारच्या ‘उडान’ योजनेमुळे विमानप्रवास सामान्यांच्या आटोयात आला. युवा पिढीचीही विमानसेवेला पसंती मिळाली. उपरोक्त घटना त्यांचाही विश्वास गमावणार्या ठरतात. रेल्वे मात्र प्रवाशांच्या मदतीला धावली आहे.
संकटग्रस्त विमान प्रवाशांसाठी अनेक प्रमुख मार्गांवर विशेष रेल्वेगाड्या चालवल्या आहेत. ही आणीबाणी का निर्माण झाली? त्याला कोण जबाबदार आहे? भविष्यात असे प्रसंग उद्भवू नये म्हणून काय उपाय योजावे लागतील? याविषयी तज्ज्ञांचे मतप्रदर्शन माध्यमात प्रसिद्ध होत आहे. त्याचा योग्य परामर्श घेतला जाईल का? की याबाबतीतही ‘रात गई..बात गई’ असाच अनुभव सामान्यांच्या गाठीला बांधला जाईल? अर्थात, प्रवाशांना त्याच्याशी काही देणे घेणे नसते. सर्वांनाच तांत्रिक अडचणी, व्यवस्थापनातील उणिवा, मक्तेदारीचे तोटे लक्षात येऊ शकतील असे नाही. किंबहुना, त्यांच्याकडून तशी अपेक्षाच केली जाऊ शकत नाही. त्यांना फक्त कार्यक्षम सेवा हवी असते. त्याचे दाम मोजायची त्यांची तयारी असते. देशातील करदाते तो त्यांचा हक्क मानत असतील तर तेही गैर नाही. तथापि कुठल्याही क्षेत्रात दुर्घटना घडल्याशिवाय लक्ष घालायचे नाही असा सरकारी खाया असावा. दुर्दैवाने हवाई क्षेत्रही त्याला अपवाद नसावे का?
