मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
नाशिक जिल्ह्याच्या सिन्नर तालुक्यातील (Sinnar Taluka) ‘इंडिया बुल्स’ प्रकल्पासाठी संपादित जमिनीच्या व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांच्या (Farmer) वैयक्तिक मालकीच्या जमिनीच्या सातबाऱ्यांवरील कर्जाचे बोजे ३१ ऑगस्टपर्यंत हटवून त्याबाबतचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी बुधवारी नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्याचबरोबर सिन्नर ‘एमआयडीसी’तील उद्योजकांना भेडसावणारे प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या.
हे देखील वाचा : “एकनाथ शिंदे हे सर्वात लोचट मुख्यमंत्री”; संजय राऊतांची घणाघाती टीका
महाराष्ट्र औद्यागिक विकास महामंडळ क्षेत्रातील औद्योगिक वसाहतीच्या (MIDC) विविध समस्या सोडविण्यासाठी अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत बोलताना पवार यांनी सिन्नर एमआयडीसीच्या समस्यांची माहिती घेतली. उद्योगांना चालना देण्यासाठी माळेगाव आणि मुसळगाव लिंक रोड लवकरात लवकर होणे आवश्यक आहे. हा रस्ता सिन्नर शहराच्या पूर्व आणि पश्चिमेस असलेल्या दोन औद्योगिक वसाहतींसह रतन इंडिया प्रकल्पाला जोडणार आहे. या रस्त्यासाठी नगरपालिकेने जागा संपादित करुन ती ‘एमआयडीसी’ला वर्ग करावी. या रस्त्याचे काम ‘एमआयडीसी’ने पूर्ण करावे, अशी सूचना पवार यांनी केली.
हे देखील वाचा : काँग्रेसचे ‘हे’ दोन आमदार शिंदेंच्या शिवसेनेच्या वाटेवर? मुख्यमंत्र्यांची घेतली भेट
सिन्नर तालुक्यातील मुसळगाव औद्योगिक वसाहतीत पाच एकर क्षेत्रात १०० खाटांच्या रुग्णालयाची उभारणी करण्यासाठी ‘ई.एस.आय.सी.’ला तात्काळ जागा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश पवार यांनी बैठकीत दिले. तसेच ‘महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक आणि जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६’ या कायद्यात सुधारणा झाल्याने तसेच रेडी रेकनरच्या दरानुसार त्याची आकारणी करण्यात येत असल्याने फायर चार्जेसच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. हे दर उद्योजकांना परवडत नसल्याने फायर चार्जेस दर कमी करण्याबाबतचा प्रस्ताव ‘एमआयडीसी’ने शासनाकडे पाठविण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. त्याचप्रमाणे, सिन्नर औद्योगिक क्षेत्रात बहुतांश अभियांत्रिकी (Engineering) आणि त्यासंलग्न उद्योग कार्यान्वित आहेत. या उद्योगामुळे रसायनयुक्त सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी त्या क्षेत्रातील सर्व उद्योजकांनी एकत्रित येऊन सामाईक ईटीपी प्रकल्पाची उभारणी करावी. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून ७५ टक्के सवलत देण्यात येणार आहे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
हे देखील वाचा : गुड न्यूज! एसटी महामंडळ नफ्याच्या उंबरठ्यावर; ३१ पैकी १८ विभागांनी जुलै महिन्यात कमावला ‘इतक्या’ कोटींचा नफा
दरम्यान, या बैठकीला उद्योगमंत्री उदय सामंत (व्हिसीद्वारे), आमदार माणिकराव कोकाटे, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव सौरभ विजय, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बिपिन शर्मा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे डॉ. अविनाश ढाकणे, नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा (व्हिसीद्वारे) आदी उपस्थित होते.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
