Friday, May 3, 2024
Homeनाशिकजिल्हयातील कुपोषणात घट

जिल्हयातील कुपोषणात घट

नाशिक । प्रतिनिधी

कुपोषणमुक्तीचा नाशिक पॅटर्न जिल्ह्यात चांगलाच यशस्वी होत असून जिल्हयातील कुपोषणात झालेली वाढ घटली असल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे.यामुळेच नाशिक पॅटर्न राज्यभर राबविला जात आहे.जिल्हयात सद्यस्थितीत 814 बालके अतितीव्र कुपोषीत तर,4 हजार 210 बालेक मध्यम स्वरूपाचे कुपोषीत असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे.जिल्ह्यातील एकूण 26 प्रकल्पांपैकी हरसूल व पेठ प्रकल्पात सर्वाधिक कुपोषीत बालके आहेत.

- Advertisement -

ग्रामबालविकास केंद्र सुरू करावी,अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण समिती सदस्यांकडून वारंवार होऊनही तत्कालीन महिला बालविकास अधिकारी दत्तात्रय मुंडे यांनी याकडे दुर्लक्ष केले.अखेर यात तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी लक्ष घालीत ही केंद्र सुरू केली. मात्र,गिते यांची बदली होताच ही केंद्र बंद झाली.तीन महिन्यांपूर्वी कुपोषीत बालकांची संख्या ही 13 हजारांवर होती.मात्र,यामध्ये आता घट झाली आहे.

जिल्हयातील सर्वसाधारण 4 लाख 68 हजार 326 बालकाची वजने करण्यात आली होती.यात 814 अतितीव्र कुपोषित (सॅम) बालके आहेत.त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे. तर, 4 हजार 210 बालके मध्यम स्वरुपाची कुपोषित (मॅम) असून गरजेच्या वेळी त्यांना मार्गदर्शन व आहार दिला जात आहे.

प्रकल्पनिहाय तीव्र कुपोषीत बालके

पेठ (44), हरसूल (47), सुरगाणा (28), बार्‍हे (12), इगतपुरी (12), दिंडोरी (18), उमराळे (31), कळवण-1 (11), कळवण-2 (8), नाशिक (31), त्र्यंबकेश्वर (29), देवळा (16), बालगाण-2 (23), बागलाण-1 (23), सिन्नर-1 (6), सिन्नर (14), निफाड (11), पिंपळगाव (23), निफाड-3 (55), येवला-1 (7), येवला-2 (17), नांदगाव (13), चांदवाड 1 (13), चांदवाड-2 (9), मालेगाव (24), रावळगाव (7).

ग्रामपंचायतींना आदेश

कुपोषणाचे प्रमाण कमी कमी व्हवे,यासाठी ग्रामपंचायतींना‘आमचा गांव आमचा विकास’अतंर्गत दहा टक्के निधी राखीव ठेवण्याचेे आदेश देण्यात आले आहेत.या निधीतून प्रामुख्याने सॅम व मॅमच्या बालकांसाठी ग्रामबालविकास केंद्र सुरू करावयाचे आहे. मागील वर्षी ग्रामपंचायतींनी केंद्र सुरू केली. याचा परिणाम चांगला दिसून आला आहे.त्यामुळे यंदा ग्रामपंचायतींना निधी राखीव ठेवण्याबाबतच्या सूचना करण्यात आल्या असून त्याबाबत त्यांच्याकडून अहवालही मागविला आहे.

-दीपक चाटे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (महिला व बाल विकास)

- Advertisment -

ताज्या बातम्या