नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
२० टक्के अनुदान घेत असलेल्या व वाढीव ४० टक्के अनुदानासाठी त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना प्रचलित धोरणानुसार १०० टक्के अनुदानासह नियमित वेतन सुरु करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समिती (Non Grant school Action Committee) व शिक्षक सेनेच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मक्लेश धरणे आंदोलन (Agitation) करण्यात आले…
नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील (Igatpuri Taluka) आदिवासी भागातील मुलांच्या शिक्षणासाठी विना अनुदानित शाळा सुरु आहेत. या शाळांना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार १०० टक्के अनुदान (Subsidy) मिळावे यासाठी शिक्षकांनी अनेकवेळा आंदोलने केली. परंतु याची कुठलीही दखल शासनाने घेतलेली नाही.
या शाळांमधील शिक्षक गेल्या २३ वर्षांपासून सर्व शिक्षक विनावेतन काम करत आहेत. २०१६ मध्ये सरकारने विना अनुदानित शाळा २० टक्के अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आल्या होत्या.
पुढील ४० टक्के वाढीव टप्पा अनुदान मिळण्यासाठी शासनाकडून दर्शविण्यात आलेल्या त्रुटींची पूर्तता करून देखील अद्याप वाढीव अनुदान मिळाले नाही. जे २० टक्के अनुदान नियमित सुरु होते ते देखील एप्रिल २०२१ पासून बंद करण्यात आले आहे.
त्यामुळे शिक्षकांना विनावेतन विद्यार्थ्यांना शिकवावे लागत आहे. कोरोनाच्या कठीण परिस्थितीत विनावेतन कसे काय जगावे याचा प्रश्न शिक्षकांसमोर उभा राहिला आहे. सरकारने लवकरात लवकर आम्हाला सहकार्य करावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
