राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण या विषयाचा वारंवार चावून चोथा झाला आहे. या विषयावर स्पर्धा होतात. परिसंवाद रंगतात. दूरचित्रवाहिन्यांवर प्रतिरूप न्यायालये भरवली जातात. टीकाकार टीका करतात. न्यायसंस्थाही अनेकदा कोरडे ओढते. अनेकदा ती भूमिका व्यक्तिनिष्ठही असते. निवडणूक आयोग एखादा-दुसरा नियम बनवतो. अनेक संस्था लोकप्रतिनिधींची सोयीस्कर माहिती जाहीर करतात.
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबवण्याच्या दृष्टीने असे अनेक प्रयोग केले जातात. पण आजवर त्याची परिणती पोकळपणातच सीमित झाली आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण कमी होण्याऐवजी वाढतच का चालले आहे? गुन्हेगार आणि राजकीय पक्ष यांचे मैत्र अधिकाधिक घट्ट का होत आहे? निवडून येण्याची क्षमता आणि सत्तारूढ पक्षाला अनुकूल-प्रतिकूलतेचा विचार हाच एकमेव निकष जोपर्यंत महत्वाचा मानला जाईल तोपर्यंत राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण कसे कमी होणार? उमेदवार जितका जास्त कलंकित तितकी तो विजयी होण्याची खात्री अधिक असा राजकीय पक्षांचा समज का झाला असावा? संसदेतील 233 खासदारांविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित आहेत. 223 पैकी 160 जणांविरुद्ध हत्या आणि अपहरणासारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. कलंकित लोकप्रतिनिधींची संख्या पक्षनिहाय कमी जास्त असेल पण सत्तारूढ पक्ष याबाबतही वरचढच आहे.
यासंदर्भात सगळे पक्ष ‘एकाच माळेचे मणी’ आहेत. दिल्ली विधानसभेत 50 टक्क्यांपेक्षाही जास्त आमदारांवर विविध स्वरुपाचे गुन्हे दाखल असल्याची माहिती असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मस् या संस्थेने दिली. उत्तरप्रदेशातील विकास दुबे या गुन्हेगाराचे एन्काऊंटर देशात गाजले. त्यावेळी त्याचे अनेक राजकीय पक्षांबरोबरचे संबंध उघड झाले होते. आणि त्या त्या पक्षांना त्या त्या वेळी ते मान्य करणे सुद्धा अवघड होत होते. सुप्रसिद्ध हिंदी कवी सुरेश शर्मा यांनी, नागरिकांनी चांगल्या व्यक्तींना मत दिले तर चांगल्या लोकांना उमेदवारी देण्याशिवाय राजकीय पक्षांकडे दुसरा पर्याय राहाणार नाही असे मतप्रदर्शन केले होते. पण ते काव्यातच शोभून राहिले. निवडणूक लढवणार्‍या उमदेवारांची संपत्ती, शिक्षण आणि त्यांच्यावर दाखल गुन्ह्यांची माहिती मतदानकेंद्राबाहेर लावली जाते.
पण मतदारांची अवस्था ‘उडदामाजी काळे गोरे..’ अशी होत असल्यास नवल काय? चांगले बदल एकदम होत नसतात. ती संथगतीने चालणारी प्रकीया आहे. त्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरु ठेवावे लागतात. न्यायसंस्थेनेही नाठाळांना वठणीवर आणण्याचे प्रयत्न कधीकधी केले आहेत. उमेदवारांची निवड केल्यानंतरच्या 48 तासात त्या उमेदवाराची गुन्हेगारीविषयक माहितीची कागदपत्रे जाहीर करावीत असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. यासंदर्भात एका याचिकेची सुनावणी सुरु होती. न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान करण्याच्या मानसिकतेवरही कडक ताशेरे ओढले आहेत. ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींचा समावेश कायदेमंडळात होत असेल तर अशा दुरुस्त्या होतील का? जिंकण्याच्या लालसेपोटी राजकीय पक्ष सर्रास झोपेचे सोंग घेतात.
तथापि न्यायालयालाही घटनेच्या चौकटीतच काम करावे लागते. नायसंस्था फक्त कायदे करणार्‍या विधिमंडळांना सुचवू शकते व फारतर आवाहन करू शकते. राजकीय पक्ष लवकर जागे होतील आणि राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबवण्यासाठी कधीतरी हालचाली सुरु करतील अशी आशा वाटते’ अशी टिप्पणीही न्यायसंस्थेने केली आहे. देशाचे भवितव्य कोणत्या दिशेने जावे त्यासाठी न्यायसंस्थेचे मतप्रदर्शन मार्गदर्शक निश्चितच आहे. देशहिताची नितळ भूमिका या मतप्रदर्शनातून व्यक्त होते.
तथापि याबाबतीत सगळ्याच राजकीय पक्षांचा दृष्टिकोन मआपण सगळे भाऊभाऊफ असणेही तितकेच स्वाभाविक आहे. कारण आजचे राजकारण सुद्धा स्वार्थपरायण झाले आहे. तथापि राजकीय पक्षांना खरेच देशाच्या भवितव्याची काळजी असेल तर आपले पक्षीय दृष्टिकोन ते यासंदर्भात बाजूला ठेवू शकतील का? नेतेमंडळींना कधीतरी देशाच्या उज्ज्वल भवितव्याची आणि राज्यकारभाराच्या पारदर्शकतेची आवश्यकता वाटू लागेल व त्या दृष्टीने निकोप कायदे करण्याची भूमिका स्वीकारली जाईल एवढी अपेक्षा जनतेने व्यक्त केली तर ती अस्थानी ठरू नये! निदान संसद आणि विधिमंडळात गुन्हेगार नसावेत अशी भूमिका राजकीय पक्ष कधीतरी घेतील ही अपेक्षा करावी का? त्यांनी तशी ती घ्यावी अशी जनतेची सर्वकालीन इच्छा असणारच! तथापि दुर्दैवाने याबाबतीत राजकीय चित्र मात्र नैराश्य कमी होऊ नये इतके धूसर आहे.
