मुंबई | Mumbai
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (MPSC) मराठा समाजाच्या उमेदवारांना ‘एसईबीसी’ऐवजी आर्थिक मागास समाजाचे आरक्षण देता येणार नाही, असा अर्ज बुधवारी सुप्रीम कोर्टात दाखल केला होता.
या निर्णयाविरोधात उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली. काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली असून मुख्य सचिवांना याबाबतचे आदेश दिले आहेत. एमपीएससीचे शपथपत्र मागे घेणार असल्याबाबतचे सुतोवाच अजितदादांनी केले. एमपीएससी ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यांना त्यांचे स्वतंत्र अधिकार आहेत. मात्र राज्यात एखादा विषय सुरु असताना त्यावरील निर्णय घेण्याआधी एकदा मुख्य सचिवांना विश्वासात घ्यायला हवे होते, असे स्पष्ट मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
आत्महत्येसारखा मार्ग निवडू नये
मराठा आरक्षणावरील सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे औरंगाबाद येथे एका तरुणाने क्रांती चौकात विष पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मराठा आरक्षणासाठी झालेली आत्महत्या ही दुर्दैवी असल्याचे अजितदादा यांनी सांगितले. काही विषय हे राज्याच्या अंतर्गत न राहता सुप्रीम कोर्टाच्या अखत्यारीत आहेत. त्यामुळे या प्रक्रियेला थोडा वेळ देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मराठा तरुणांनी आत्महत्येसारखा मार्ग निवडू नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.
तसेच महाविकास आघाडी सरकारने टप्प्याटप्प्याने नोकर भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या पोलीस खाते, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभागात नोकर भरती सुरु केलेली आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलीस खाते आणि कोरोना संक्रमणाच्या काळात आरोग्य खाते महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असल्यामुळे या दोन खात्यांमध्ये प्राधान्याने नोकर भरती सुरु करण्यात आली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्याच्या मुद्यावरून सध्या मंत्रिमंडळ बैठकीत संतापाचा सूर मिळत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्री भडकले असल्याची माहिती आहे. सरकारला अडचणीत आणणार्‍या अधिकार्‍यांविरुद्ध मंत्रिमंडळाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संबंधित प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले असून संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई होण्याचे संकेत दिले आहेत.
