‘साथीच्या आजारांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्नशील राहावे. संपूर्ण समाज हे एक मोठे कुटुंब आहे. या कुटुंबाचा आपण एक भाग आहोत या भावनेतून प्रत्येकाने स्वच्छता राखावी. आपण आपले घर आणि घराचा परिसर जसा स्वच्छ ठेवतो तसे शहर आणि देश स्वच्छ राखण्यासाठी प्रयत्न करावा’ असे विचार डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांनी पुणे येथे व्यक्त केले. डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानतर्फे पुण्यात स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. त्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमावेळी ते बोलत होते.
शहरांमध्ये निर्माण होणारा कचरा आणि त्याची विल्हेवाट लावणे हे गंभीर दुखणे बनले आहे. ज्या प्रमाणात कचरा निर्माण होतो त्या प्रमाणात त्याची विल्हेवाट लावली जात नाही. त्यामुळे कचर्‍याचे ढीग आणि दुर्गंधी हा शहरांचा जटिल प्रश्न बनला आहे. अनेक सामाजिक संस्था स्वच्छतेसारखे स्वागतार्ह उपक्रम राबवतात. अशा उपक्रमांचा प्रभाव काही दिवस टिकतो.
स्वच्छता अभियान राबवलेला परिसर स्वच्छ दिसतो. काही काळानंतर परिस्थिती ‘जैसे थे’ होते. तसे होऊ नये म्हणून डॉ. आप्पासाहेबांनी त्यावरचा उपाय सुचवला आहे. लोकांनी शहराला आपले घरच मानावे, असेही आवाहन त्यांनी केले आहे. भारत देश खूप मोठा आहे. समाजाची मानसिकता बदलणे वाटते तितके सोपे नाही. हा बदल घडवून आणण्यासाठी जनजागृती आणि नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी हे उपाय करावे लागतील. डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानसारख्या सामाजिक संस्था समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी काम करीत आहेत.
घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत शासनाने दीर्घकालीन धोरण ठरवले आहे का? ठरवले असल्यास ते कठोरपणे अंमलात आणले जाते का? सरकारी निर्णयांची अंमलबजावणी जे करीत नाहीत त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाते का? हे घनकचरा व्यवस्थापनातील कळीचे मुद्दे आहेत. शासनामार्फत नाशिकसह अनेक शहरांतील हॉटेल-रेस्टॉरंटसारख्या व्यवसायांतून निर्माण होणार्‍या कचर्‍याच्या व्यवस्थापनासाठी यंत्रणा उभारली गेली आहे. किती हॉटेल आणि अन्य व्यावसायिक या यंत्रणेला सहकार्य करतात? ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा करून देतात का? आपण निर्माण केलेल्या कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे ही आपली जबाबदारी आहे असे किती जण मानतात? सामाजिक भान राखतात? याबाबत नाशिकमधील चित्र फारसे उत्साहवर्धक नाही. इतर शहरांमधील परिस्थिती फारशी वेगळी नसावी.
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सरकारला कठोर पावले उचलावी लागतील. ज्या व्यावसायिक संस्था नियम पाळणार नाहीत त्यांच्यावर जादा दराने मालमत्ता कर आकारणे, आपापल्या आवारात घनकचरा व्यवस्थापन न करणार्‍या गृहनिर्माण सोसायट्यांचा कचरा न उचलणे असे अनेक कठोर उपाय करता येतील. त्यामुळे कदाचित सत्ताधार्‍यांना राजकीय किंमत मोजावी लागेल. ती तयारी दाखवून राज्यकर्ते खंबीर भूमिका घेतील का?
