म्हाला लग्नासाठी पसंत असेल ती मुलगी पळवून आणतो, अशी वल्गना किंवा सैन्यदलाबद्दल हिणकस वक्तव्ये स्वार्थी राजकारणासाठी करणारे ढोंगी भारताशिवाय अन्यत्र क्वचित असतील. राजकारणात हरलो तरी चालेल, पण महिलांचा अपमान करणार्‍या नतद्रष्टांना पक्षात ठेवणार नाही’ अशा कडक शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महिलांची मानखंडना करणारी वक्तव्ये करणार्‍या तोंडाळ प्रवृत्तींचा समाचार घेतला. महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या समाचारामागे विशिष्ट संकेत असावा. उद्या आठ मार्चला ‘जागतिक महिलादिन’ साजरा होणार आहे. त्यानिमित्त अनेक कार्यक्रम व उपक्रमांचे आयोजन केले जात आहे.
महिलांना समानतेचा दर्जा व सन्मान मिळावा आणि त्यांच्यावरील अत्याचारांना आळा बसावा म्हणून अनेक उपाय सुुचवले जात आहेत. महिलांचे सक्षमीकरण व्हावे. महिलांकडे बघण्याची समाजाची मानसिकता बदलावी. मुलांवर समानतेचे संस्कार करावेत. मुलींनी स्वसंरक्षणाची सिद्धता ठेवावी. महिलांचा आदर करण्यास आणि मुलींचा नकार पचवण्याची सहनशक्ती मुलांना शाळेपासून शिकवावी. महिलांच्या परिस्थितीत बदल व्हावा, यासाठी असे अनेक उपाय सुचवले जात आहेत. जागतिक महिला दिनी महिलांविषयी कळवळा व्यक्त करणे ही एक औपचारिकता राहू नये.
सालाबादप्रमाणे अनेक उपक्रमांचा आणि समाज माध्यमांवरील संदेशांचा महापूर फक्त एका दिवसापुरता मर्यादित राहू नये. नाही तर पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या…’ हा अंगवळणी पडलेला बाणा पुढे चालूच राहील. या पार्श्वभूमीवर सुचवलेले उपाय अंमलात आणायचे कोणी आणि कसे, हे मात्र कोणीच सांगत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र महिलांना गृहित धरणार्‍या प्रवृत्तींचा समाचार घेता-घेता बदलांची सुरुवात कोणी आणि कशी करायची याचाही मार्ग सुचवला आहे. ‘महिलांच्या समस्यांवर नुसती चर्चा नको. पक्ष आणि राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन चांगला समाज घडवण्याची जबाबदारी तुमची, आमची, सर्वांची आहे’ असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे बजावले आहे. समाजात महिलांंबद्दल समानतेची भूमिका वाढवण्याचे प्रयत्न काही सामाजिक संस्था करीत आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला प्रामुख्याने नेत्यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे.
संसदेतील एकोणतीस टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकप्रतिनिधींवर हत्या आणि बलात्कारासारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. कलंकित व्यक्तींना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देऊ नये यासाठी न्यायसंस्थेला पुढाकार घ्यावा लागला आहे. मतांच्या राजकारणासाठी न्यायसंस्थेच्या अशा अनेक आदेशांना राजकीय पक्ष मात्र वाटाण्याच्या अक्षता लावतात. उमेदवारांच्या नावावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची कुंडली मतदान केंद्राबाहेर लावून कोणताही बदल घडत नाही. मुळात अशा व्यक्तींना तिकीट का दिले जाते? असा जनतेच्या मनातील प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे. महाराष्ट्र पुढारलेले आणि प्रगत विचारांचे राज्य मानले जाते. महिलांना समान दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न करणार्‍या समाजसुधारकांची मोठी प्रभावळ महाराष्ट्राला लाभली आहे, हेही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात बोलून दाखवले. त्यातील मर्म मुली पळवण्याचा सल्ला देणारे नेते लक्षात घेतील का?
