लष्करातील महिला अधिकार्‍यांना कायमस्वरुपी नियुक्ती देऊन त्यांना निवृत्तीपर्यंत सेवेत राहण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच बहाल केला. या प्रकरणाच्या सुनावणीत शासनाचा व शासन चालवणार्‍या कारभार्‍यांच्या पुरुषी मानसिकतेचा बुरखा न्यायालयाने टरकावला आहे. ‘महिला म्हणून जन्माला आलो हा गुन्हा झाला का?’ हा प्रश्न महिलांना पडावा अशा पद्धतीने त्यांच्याविषयी हीन दर्जाची वक्तव्ये करण्याची चढाओढ सध्याच का लागली असावी? घटना समानतेची ग्वाही देते. त्या घटनेला अनुसरून सर्वोच्च न्यायालय ऐतिहासिक निर्णय देते. मात्र त्याचवेळी समाजाच्या उद्बोधनाचे ठेकेदार म्हणून मिरवणारे वेगवेगळ्या मंचावरून भयंकर फुत्कार सोडत आहेत. ‘मासिक पाळीत स्वयंपाक करणार्‍या महिला पुढील जन्मी कुत्र्यांचा जन्म घेतील व त्यांच्या हातचे खाणारे बैलाचा जन्म घेतील’ हा भयानक, पण निराधार शोध स्वामीनारायण पंथाशी संबंधित कोणी कृष्णस्वरूप दास या कुरूप बुद्धिमत्तेच्या माणसाने लावला आहे. ‘नवसे कन्यापुत्र होती। तरी का करणे लागे पती’ असे ठणकावून सांगणार्‍या तुकाराम महाराजांच्या अभंगाचे दाखले कीर्तनात देऊन उदरनिर्वाह चालवणार्‍या वारकरी बुवांनीही ‘मुलगा वा मुलगी कशी होईल’ याविषयीची खुशाल बेताल विधाने करावीत? लष्करातील महिलांच्या बाबतीतील न्यायालयीन प्रकरणात केंद्राची भूमिका व न्यायालयात दिलेली कारणेदेखील याच बुरसटलेल्या मानसिकतेचे जाहीर प्रदर्शन करतात. शारीरिक मर्यादा व कौटुंबिक जबाबदार्‍यांमुळे लष्करीसेवेतील महिला आव्हाने व संकटांचा सामना करू शकणार नाहीत, महिलांना वरिष्ठ म्हणून पुरुष स्वीकारणार नाहीत, असा युक्तिवाद संविधानाला पवित्र ग्रंथ मानणार्‍या सरकारकडून केला जावा? सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या या दुटप्पीपणाचा यथास्थित समाचार घेतला. ‘देशातील महिलाशक्तीविरोधात सभ्य समाजात अन्याय सहन केला जाऊ शकत नाही’ अशी ‘मन की बात’ करून महिलांना पंतप्रधान आश्वस्त करतात तो मानभावीपणा कसा असेल? न्यायालयात त्यांचेच प्रतिनिधी त्या भूमिकेला छेद कसा देऊ शकतात? केंद्र सरकारनेच पुरुष व स्त्री यांची असमानता मानणारी भलामण करणे हा भारतीय महिलांवर अन्याय नाही का? आजही देशात महिला हे अन्याय करायला सोपे लक्ष्य (सॉफ्ट टार्गेट) का मानले जावे? बेलगाम वक्तव्ये करणारे काही साधू व साध्वींचा लोकसभेत प्रवेश घडवला जातो तो कोणाच्या आशीर्वादाने? त्यांच्यावर व बेतालपणे बरळणार्‍या लोकप्रतिनिधींवर संबंधित पक्ष कारवाई का करीत नाहीत? त्या-त्या प्रतिनिधींनी वेळोवेळी काढलेले असभ्य प्रलाप हेही पक्षाचेच धोरण असावे? नेमकी याचवेळी महिलांविरुद्ध गरळ ओकणारी बुवाबाजी सर्वत्र उफाळून का यावी? सरळ विचार करणार्‍या सामान्य जनांना यातही सध्याच्या राजकारणाचा प्रभाव आढळला तर ते चूक म्हणता येईल का? या बुवाबाजीत सरकारचा सहभाग नाही याची खात्री जनतेला पटवून देण्याची जबाबदारी कोण पार पाडणार?
सरकार पोलिसांना ‘माणसे’ मानते?
राज्यातील शासकीय सेवकांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय झाला. अत्यावश्यक सेवेत समावेश असलेल्या पोलिसांना मात्र त्यातून वगळले आहे. यामागील शासनाची भूमिका समजणे अवघड आहे. पोलिसांवर सतत अतिरिक्त कामांचा ताण असतो. त्यांना चोवीस तास दक्षच राहावे लागते. त्यामुळे त्यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू नसेल तर त्यांना तेरा महिन्यांचे वेतन द्यावे, अशी मागणी करणारा मजकूर समाज माध्यमांवर फिरत आहे. या भूमिकेला समाज माध्यमांवर जोरदार समर्थन मिळत आहे. रोगापेक्षा हा इलाज अवास्तव वाटतो. कारण तेरा होतील तर तेवीस का नको? अशी समस्या पुढे येऊ शकेल. तथापि पोलिसांवरील कामाचे अनिश्चित दडपण नाकारता येणार नाही. पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्था राखावी, सामाजिक आंदोलने व कार्यक्रमांवेळी चोख बंदोबस्त ठेवावा, गुन्हे घडल्याच्या ठिकाणी तत्परतेने पोहोचावे, पोलीस ठाण्यात येणार्‍या नागरिकांशी प्रेमाने बोलावे, पोलिसी खाक्याने वागू नये, अशा अनेक अपेक्षा नेतेमंडळी व जनतेकडून केल्या जातात. त्या पुर्‍या करता-करता पोलिसांच्या सेवेच्या वेळेला आजही काही मर्यादा आढळते का? 1 ऑगस्ट 2019 पासून पोलिसांचे कामाचे तास आठ करण्यात आले, पण आठ तास पूर्ण झाले म्हणून पोलिसांची सुटी होते का? वेळेच्या मर्यादेचा निर्णय मागेही अनेकदा जाहीर झाला होता, पण तो का अंमलात येत नाही? पोलिसांचे कामच वेगळे आहे, ते वेळेच्या मर्यादेत बसवले जाऊ शकत नाही, असे सहज समर्थन केले जाते. ते समर्थन करणार्‍यांना पोलिसांवरील ताणतणावाची जाणीव असते का? सामाजिक दंगलींत बंदोबस्तासाठी कधी-कधी सलग 24 तास उभे राहावे लागते. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दौर्‍यांचा हा अतिरिक्त ताण कोणत्याही वेळी उभा राहतो. लोकप्रतिनिधी म्हणवणार्‍यांना लोकांची इतकी भीती का वाटावी? नेतेमंडळींची सुरक्षेची अपेक्षा पोलिसांवरील ताण वाढवण्यास मुख्यत्वे जबाबदार असावी असा लोकांचा समज आहे. हक्काच्या रजा, साप्ताहिक सुट्या पोलिसांना वेळच्या वेळी उपभोगता येत नाहीत. पोलीस म्हणून कर्तव्याची त्यांना सतत आठवण करून दिली जाते. तथापि त्या तुलनेत त्यांचे जीवन किती सुखकर आहे याचा विचार कोणतेही सरकार गांभीर्याने करीत नाही. अलीकडे तर जनतेच्या झुंडशाहीचा प्रसाद पोलिसांनाही मिळू लागला आहे, असे दाखवणार्‍या घटना अधूनमधून घडत आहेत. राजकीय सभांना पोलीस बंदोबस्त लागतोच. बंदोबस्तासाठी तैनात पोलिसांच्या व्यथेकडे शरद पवार यांनी सरकारचे लक्ष वेधले आहे. सभा शांततेत सुरू असतील तर बंदोबस्तावरील पोलिसांना बसण्यासाठी खुर्च्या द्याव्यात, अशा सूचना सभा संयोजकांना द्याव्यात व गृहखात्याने तशी मोकळीक द्यावी, असे पत्र त्यांनी राज्याच्या गृहमंत्र्यांना पाठवले आहे. पोलीससेवा अत्यावश्यक सेवा आहे हे निर्विवाद! कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे महत्त्वाचे काम पोलीस बजावतात. हे लक्षात घेऊन पाच दिवसांच्या आठवड्याच्या सवलतीतून पोलीस वगळले जाणे योग्य वाटत नाही.
