महाराष्ट्र हे देशातील ‘प्रगत राज्य’ म्हणून ओळखले जाते, पण या राज्यातसुद्धा आजही नऊशेहून जास्त वाड्या-वस्त्यांमधील सुमारे पाच हजार विद्यार्थी शाळेसाठी रोज किमान तीन ते दहा किलोमीटरची पायपीट करतात. राज्याच्या शालेय विभागाने विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूक सुविधेचा आढावा घेतला. त्यातून स्पष्ट झालेले हे ‘प्रगत’ वास्तव आहे. यावर उपाय म्हणून अशा विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूक सुविधा करून देण्याचा किंवा त्याऐवजी वाहतूक भत्ता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
शालेय हक्क कायद्यानुसार प्राथमिक शाळा एक किलोमीटर तर माध्यमिक शाळा तीन किलोमीटर परिसरात असणे बंधनकारक आहे, पण हे फक्त कागदावर! शिक्षण व्यवस्थेच्या दुरवस्थेची गोम इथेच दडलेली आहे. शालेय शिक्षणाबाबत शासनाने अनेक नियम केले. तथापि त्यांची अंमलबजावणी होते का याचे सर्वांगीण सर्व्हेक्षण शासन एकदा करील का?
असे सर्व्हेक्षण केले तर ‘दिव्याखालीच किती अंधार’ पसरला आहे‘ याची ‘प्रगत’ शासनाला कल्पना येईल. शालेय दप्तराचे वजन कमी करण्याबाबत अनेक समित्या नेमल्या गेल्या, पण त्यातील किती समित्यांचे अहवाल सरकारने स्वीकारले? नाशिक जिल्हा परिषद शाळांत शिक्षकांची सहाशेहून जास्त पदे रिक्त आहेत. ग्रामीण भागातील शाळा ‘डिजिटल’ केल्याचा गवगवा केला जातो, पण या शाळांमध्ये विजेची जोडणी असते का? असेल तर ते बिल शिक्षण खाते किती नियमितपणे भरते? नाही तर कोण भरते?
येवला तालुक्यातील 70-75 शाळांची बिले न भरल्याने वीजजोडणी तोडली गेली. या शाळा ‘डिजिटल’ असल्या तरी त्याचा विद्यार्थ्यांना काय उपयोग? अशी अनास्थेची अनेक उदाहरणे शाळांबाबत आढळतील. पायपीट करणार्‍या विद्यार्थ्यांना यापुढे वाहतूक भत्ता दिला जाईल. बारावी परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर ‘अनुत्तीर्ण’ हा शेरा न मारता ‘पुनर्परीक्षेसाठी किंवा कौशल्य विकासासाठी पात्र’ असा शेरा मारला जाणार आहे. हे निर्णय तात्कालिकदृष्ट्या संबंधित विद्यार्थ्यांच्या आणि जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचाच प्रयोग आहे का?
शिक्षण व्यवस्थेतील मूळ समस्यांवर घाव घालण्यापेक्षा फांद्या कापणे अंतिमत: कोणाच्याच हिताचे नाही हे वरचेवर फर्माने काढणार्‍या सरकारी शिक्षण खात्याच्या लक्षात येईल का? स्वातंत्र्य मिळून पाऊणशे वर्षे उलटली. तरीही शिक्षण क्षेत्राचे हे चित्र असेल तर ते अपयश कोणाचे? दिल्लीत ‘आआपा’च्या केजरीवाल सरकारच्या विजयात सरकारी शाळांमधील बदलांचा मोठा वाटा आहे.
केजरीवाल सरकारच्या अनेक उपाययोजनांमुळे 2017-18 मध्ये सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या निकालांत सातत्याने सुधार नोंदवला गेला. केंद्र सरकार आणि केजरीवाल यांच्यात सतत उभा संघर्ष चालू आहे. कारण राज्याची महत्त्वाची खाती केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहेत. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही. तरीही सत्ताधार्‍यांच्या सर्व प्रकारच्या विरोधाला तोंड देता-देता केजरीवाल शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करीत आहेत.
शाळांचे वर्गसुद्धा वातानुकूलित झाले आहेत. आमचे ‘प्रगत’ शासन यातून काही धडा जरूर घेऊ शकेल. अस्ताव्यस्त वाढलेल्या राजधानीत जे घडू शकले ते महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात घडवणेसुद्धा नक्की शक्य होईल, पण तशी जिद्द असेल तरच!
