मुंबई l Mumbai (प्रतिनिधी)
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टसाठी (जेएनपीटी) सिडकोने अधिग्रहित केलेल्या जमिनींच्या बदल्यात तब्बल ११ हजार प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के विकसित भूखंड परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार सिडकोने यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण केली असून जेएनपीटी आणि सिडको यांच्यात या संदर्भात सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. हे भूखंड विकसित करण्याचा संपूर्ण खर्च जेएनपीटी करणार असून सिडकोच्या माध्यमातून हे भूखंड प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांना हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.
जेएनपीटी प्रकल्पासाठी या जमिनी सिडकोच्या माध्यमातून अधिग्रहीत करण्यात आल्या होत्या. परंतु, सिडकोच्या प्रकल्पग्रस्तांप्रमाणे जेएनपीटीच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी साडेबारा टक्के भूखंड परताव्याची योजना लागू नव्हती. सिडकोच्या धर्तीवर आम्हालाही ही योजना लागू करावी, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे हे ११ हजारांहूनही अधिक प्रकल्पग्रस्त करत होते.
परंतु, जेएनपीटी हा केंद्र सरकारचा प्रकल्प असल्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राशी पत्रव्यवहार करून अखेरीस सन २०१४ मध्ये जेएनपीटीच्या प्रकल्पग्रस्तांनाही साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड विकसित स्वरुपात देण्याची योजना लागू करण्यात आली होती.
एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या वर्षी नगरविकास विभागाचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नात लक्ष घालून तातडीने सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश सिडकोला दिले. त्यानुसार सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी आणि जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी प्राधान्याने हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.
आवश्यक ते सर्व सोपस्कार व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून आता सिडको व जेएनपीटी यांच्यात सामंजस्य करार झाल्यामुळे तब्बल ११ हजार प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळणार आहे.
-
महत्वपूर्ण निर्णय
विकसित भूखंडांमध्ये रस्ते, दिवाबत्ती आदी सोयींसाठी लागणारा खर्च जेएनपीटी अदा करणार असून सिडकोच्या माध्यमातून ही कामे होतील.
प्रत्येकी २ हजार चौरस मीटरचे हे भूखंड असून या भूखंडांवर दोन इतके चटईक्षेत्र निर्देशांक मिळणार आहे
प्राकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड मिळणार असल्याने संपूर्ण परिसराच्या विकासाला चालना मिळून रोजगार निर्मिती होईल
