मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
ओबीसी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयातून विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे सांगत ओबीसी समाजाचा विकास हा राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा पाया आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी येथे केले.
ओबीसी समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.
इतर मागासवर्ग कल्याण संसदीय समितीने आज येथील हॉटेल ट्रायडेंट येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यावेळी बोलताना फडणवीस म्हणाले, ओबीसी समाजाच्या उन्नतीसाठी शैक्षणिक सक्षमीकरण आणि आर्थिक उन्नतीच्या विविध योजना राज्य सरकार प्रभावीपणे राबवत आहे. राज्य सरकारने स्वतंत्र इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्थापना करून ओबीसी, विजाभज, एसबीसी आणि इतर मागास घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांना गती दिली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, परदेशी शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य तसेच उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना १०० टक्के फी सवलत देण्यात येत आहे.
राज्यात ओबीसींची ७२ वसतिगृहे
ओबीसी विभागामार्फत आश्रमशाळा चालविण्यात येत असून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली जात आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये मुला-मुलींसाठी एकूण ७२ वसतिगृहे सुरू करण्यात आली असून यासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले. वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वयंम’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना राहणीमान आणि शिक्षणासाठी ६० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जात असून महाज्योती संस्थेमार्फत यूपीएससी आणि एमपीएससीसह विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून यूपीएससीमध्ये २९ तर एमपीएससीमध्ये ११८ विद्यार्थ्यांनी यश संपादन केले असल्याची माहिती फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, इतर मागासवर्ग कल्याण संसदीय समितीचे अध्यक्ष गणेश सिंह यांच्यासह समितीतील अन्य सदस्य उपस्थित होते.
