राहाता |प्रतिनिधी| Rahata
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात आंदोलकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता निर्धारित वेळेत करण्यासाठी सर्व विभागांनी प्रशासकीय स्तरावर समन्वयाने कार्यवाही सुरू करावी. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत संवेदनशीलतेने निर्णय होण्याच्या दृष्टीने अधिकार्यांनी गांभीर्याने काम करावे. हलगर्जीपणा करणार्या अधिकार्यांवर वेळप्रसंगी कारवाई करण्याच्या स्पष्ट सूचना जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.
मराठा आरक्षण उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. समितीचे सदस्य ना. चंद्रकांत पाटील, ना. गिरीश महाजन, ना. उदय सामंत, ना. शिवेंद्रराजे भोसले, ना. बाबासाहेब पाटील, ना. मकरंद पाटील, ना. शंभूराजे देसाई, ना. भरत गोगावले, आ. प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील तसेच सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्त, अपर पोलीस महासंचालक, जिल्हाधिकारी यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात झालेल्या आंदोलनादरम्यान उपसमितीच्या वतीने मनोज जरांगे पाटील यांना देण्यात आलेल्या आश्वासनांची पूर्तता वेळेत करण्याबाबत बैठकीमध्ये प्रामुख्याने सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदी तसेच शिंदे समितीच्या स्थापनेनंतर 13 लाख दाखल्यांचे झालेले वितरण, तसेच समिती स्थापन होण्यापूर्वी कुणबी प्रमाणपत्रांचे झालेले वाटप याची माहिती जिल्हा आणि तालुका स्तरावर तातडीने संकलित करावी. छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांनी दाखले वितरित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे पुढील तीन महिन्यांमध्ये गृहभेटी, विशेष शिबिरे आयोजित करून याची जबाबदारी जिल्हाधिकार्यांवर निश्चित करावी. दर आठवड्याला झालेल्या कामाचा आढावा घेण्याबाबतही मंत्री विखे-पाटील यांनी सूचना केल्या.
जात पडताळणी प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्याबाबत दर 15 दिवसांनी विभागीय आयुक्त आढावा घेतील, असे सूचित करून मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करणे आणि आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना अर्थसाह्य देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी. जिल्हाधिकारी कार्यालयात कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत येणार्या अडचणी दूर करण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक पुढील आठ दिवसांत कार्यान्वित करावा. शासन निर्णयानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या ग्रामस्तरीय समित्यांच्या कामांचा आढावाही जिल्हाधिकार्यांनी गांभीर्याने घेण्याचे निर्देश या बैठकीतून देण्यात आले.
न्यायमुर्ती शिंदे समितीला 30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला असून सारथी संस्थेमार्फत राबविल्या जाणार्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेच्या बळकटीकरणाबाबत सविस्तर चर्चा झाली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून व्याज परतावा अदा करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याबाबत, तसेच महामंडळाच्या कामकाजाबाबत आणि नवीन प्रकरणांना मंजुरी देताना होणारे दायित्व विचारात घेऊन पुढील पाच वर्षांचा आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने आजच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
ना. विखे पाटील यांनी मंत्रालयातील आपल्या कार्यालयात 9326562815 हा हेल्पलाइन क्रमांक सुरू केला असून प्रमाणपत्रांच्या संदर्भातील अडचणी दूर करण्यासाठी कार्यालयीन वेळेत या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.
