नेवासा |प्रतिनिधी| Newasa
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नेवासा तालुक्यातील अनेक कामांना राज्य सरकारने स्थगिती दिली होती. आ. शंकरराव गडाख यांनी मंत्रीपदाच्या काळात नेवासा तालुक्यातील बजेटमधील 71 कोटी रुपये खर्चाची 44 कामे व 7 कोटी रुपयांची 16 कामे, अशी एकूण 78 कोटी रुपयांची मंजूर कामे स्थगितीमध्ये अडकली होती. या कामांसाठी आ.गडाख यांनी न्यायालयीन लढाईचा मार्ग अवलंबला होता. अखेर याचिकेवर संभाजीनगर येथील सुनावणी झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय व आरिफ डॉक्टर यांच्यासमोर 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने 18 व 21 जुलै 2022 रोजी कामांना स्थगिती देणारा अध्यादेश रद्द केला.
संभाजीनगर (औरंगाबाद) हायकोर्टात आ.शंकरराव गडाख यांच्यावतीने कैलास झगरे, भीमाशंकर वरखडे, रमेश जंगले, ज्ञानेश्वर बोरुडे, बाळासाहेब सोनवणे, भगवान आगळे यांनी कामांची स्थगिती उठवण्यात यावी यासाठी याचिका दाखल केली होती. विकास कामावरील स्थगिती उठल्यामुळे लोकांची दळवळणाची होणारी गैरसोय दूर होणार आहे. तालुक्यातील विविध विकासकामांचे अजूनही 70 ते 80 कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचे प्रस्ताव शासनदरबारी दाखल असून त्याचा पाठपुरावा आ.गडाख यांच्यामार्फत सुरू असल्याची माहिती कार्यकर्त्यांनी दिली.
स्थगिती उठलेल्या कामांमध्ये सोनई ते मोरयाचिंचोरे, घोडेगाव ते मांडेगव्हाण, पानेगाव, हिंगोणी, कांगोणी, बर्‍हाणपूर, चांदा, माका ते महालक्ष्मी हिवरे, मडकी ते देवगड, गोपाळपूर ते खामगाव, जेऊर हैबती ते ताके वस्ती, खुपटी ते पुनतगाव, चिंचबन, भानसहिवरे मारुतीतळे ते औरंगाबाद महामार्ग, सलाबतपूर ते दिघी, भेंडा ते गेवराई, घोगरगाव जुने ते नवे घोगरगाव, वाकडी फाटा ते वाकडी, माळीचिंचोरे ते कारेगाव, माका ते वाघोली, मुकींदपूर ते मक्तापूर, शिंगवेतुकाई ते महामार्ग, उस्थळ दुमाला ते निपाणी निमगाव व इतर कामांचा यामध्ये समावेश आहे. आ.शंकरराव गडाख यांनी विशेष प्रयत्नपूर्वक मंजूर केलेली विकासकामांची स्थगिती न्यायालयीन लढाईअंती उठल्यामुळे तालुक्यातील जनतेत समाधानाचे वातावरण आहे.
आमदार गडाख यांना रस्त्याचे श्रेय मिळू नये यासाठी तालुक्यातील विरोधकांनी विकासकामांच्या स्थगितीसाठी प्रयत्न केले. पण गडाख यांनी न्यायालयीन लढाईसाठी वारंवार मुंबई, संभाजीनगर येथे खेटा मारल्या. संबंधित वकील, अधिकारी यांच्याशी चर्चा व पाठपुरावा केला .बजेट व डीपीसीमधून तालुक्याला विकासासाठी 1 रुपयाही मिळाला नाही. 78 कोटीची स्थगिती उठली नसती तर रस्त्यांची वाईट परिस्थिती झाली असती . आज तालुक्यावर रस्त्याबाबत ओढवलेल्या परिस्थितीला विरोधक जबाबदार आहेत.
– कृष्णा शिंदे, सरपंच, बेळपिंपळगाव
