धुळे । Dhule प्रतिनिधी
शालेय पोषण आहार (School nutrition) कामगारांच्या (workers) प्रलंबित मागण्यांसाठी (pending demands) आज धरणे आंदोलन (Dharne movement) करण्यात आले. तर जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ZP Chief Executive Officer) भुुवनेश्वरी एस. यांना निवेदन (Statement) देण्यात आले.
जिल्ह्यातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मध्यान भोजन देणार्या जिल्हा परिषद प्राथमिक, माध्यमिक शाळा व आश्रम शाळा, अनुदानित व विना अनुदानित संस्थेमध्ये शालेय पोषण आहार कामगारांच्या बर्याच मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यांच्या शाळांमध्ये पाच तास कामांमध्ये वेळ जातो. त्यांना 50 रुपये रोज या प्रमाणे एक हजार 500 रुपये मानधन दिले जाते. त्या कामगारांनी एक हजार 500 रुपये महिन्यामध्ये उदारनिर्वाह कसा करायचा? असा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. शालेय पोषण आहार कामगारांना इतर राज्यांप्रमाणे 11 हजार रुपये मानधन देण्यात यावे. तसेच इतर प्रलंबित मागण्या सोडविण्यात याव्यात यासाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले.
शालेय पोषण आहार कामगारांना विनाकारण चौकशी शिवाय कामावरुन कमी करु नये, तामिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर शालेय पोषण आहार कामगारांना 11 हजार रुपये मानधन द्या, एप्रिल, मे महिन्याच्या 43 दिवस मानधन व इंधन, भाजीपाला आणि पूरक आहार बिल तात्काळ देण्यात यावे, सेंट्रल किचन पध्दत बंद करा, शासनाने बंद केलेला तेलाचा पुरवठा तात्काळ सुरु करण्यात यावा, शालेय पोषण आहार कामगारांना किमान वेतन द्यावे, या कामगारांना शासकीय सेवेत कायम करावे, कामगारांना सेवा समाप्तीच्यावेळी किमान एक लाख रुपये सहानुग्रह अनुदान देवून त्यांना तीन हजार रुपये पेन्शन द्यावे व रिक्त झालेल्या जागांवर त्याच कुटुंबातील व्यक्तीला प्राधान्याने सेवेत रुजू करुन घेण्यात यावे. या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले.
शिष्टमंडळाने जि.प.च्या सीईओ भुुवनेश्वरी एस. यांना निवेदन देत मागण्यांबाबत विचार व्हावा अशी विनंती करण्यात आली.
निवेदनावर सिटू अध्यक्ष एल.आर.राव, कॉ. अरुणा पाटील, कॉ. सदाराव बोरसे, कॉ. पुष्पाजंली कानडे, मुकेश पावरा, प्रिती चौरे, सिटू सचिव शरद पाटील, ममता पाडवी, उषाताई पाटील, संतूबाई पावरा, नलिनी नेरकर यांच्या स्वाक्षर्या आहेत.
आंदोलनकर्त्यांनी घोषणाबाजी केल्यामुळे जि.प.चे आवार दणाणले होते.
