डिजिटलायझेशन आवश्यकच, पण पुरेशा पूर्वतयारीनिशी ते व्हावे!

नाशिक महानगराने कात टाकली आहे. केंद्र सरकारच्या ‘देखणे शहर’ (स्मार्ट सिटी) योजनेत नाशिकचा समावेश झाला आहे. संथ गतीने का होईना, महानगराचे ‘देखणेपण’ वाढवण्याच्या काही योजना सुरू झाल्या आहेत. मनपा कार्यक्षेत्रात धावणारी ‘सिटीलिंक’ बससेवा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे. मनपा कामकाजात हळूहळू डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला आहे. महसूल वसुलीसाठी आता याच तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याच्या दिशेने मनपाने पाऊल टाकले आहे. घरपट्टी आणि पाणीपट्टी मनपा महसुलातील महत्वपूर्ण आणि मूलभूत घटक आहेत. मनपा संकेतस्थळावर सध्या ऑनलाईन घरपट्टी भरण्याची सोय उपलब्ध आहे. आता पाणीपट्टी वसुलीसुद्धा त्याच पद्धतीने करण्याचा निर्धार मनपाने केला आहे. मनपाच्या विविध कर विभागामार्फत त्याकरता एक ‘ऍप’ विकसित करण्यात आले आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारकांना मोबाईलवरच पाणीबिल मिळू शकेल, अशी माहिती मनपाकडून दिली गेली आहे. त्या दृष्टीने या ‘ऍप’ची चाचणी सध्या सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. चाचणी यशस्वी झाल्यानंतर मालमत्ताधारकांना तत्काळ तसेच ऑनलाईन पाणीबिल पाहता येईल, असे मनपा प्रशासनाचे म्हणणे आहे. विविध कर विभागाकडून घरपट्टी, पाणीपट्टी बिले दरवर्षी दिली जातात, पण त्यांच्या वसुलीला विलंब होतो, असा मनपाचा अनुभव सांगितला जातो. मनपा सेवकांवरचा बिलवाटपाचा भार हलका व्हावा म्हणून पाणीपट्टी वसुलीसाठी ‘ऍप’ची योजना आणली जात आहे. मालमत्ताधारकांना पाणीपट्टीचे ‘ऍप’ त्यांच्या मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करावे लागेल. त्या ‘ऍप’मार्फत पाणीमीटर वाचन (मीटर रिडींग) करून ते कर आकारणी विभागाकडे पाठवता येईल. मनपा सेवकांनादेखील ‘ऍप’ वापरून छायाचित्र काढून पाणीबिल आकारणी करता येईल. मीटर वाचन न करताच अव्वाच्या सव्वा पाणीबिले आकारली जातात, अशा तक्रारी मनपाकडे नेहमीच येतात. तथापि बिल मिळालेच नाही, अशी तक्रार करायला मालमत्ताधारकांना ‘ऍप’मुळे यापुढे संधी राहणार नाही, असा दावा मनपाकडून करण्यात आला आहे. ज्यांची पाणीमीटर बंद आहेत त्यांना नवी मीटर बसवून घ्यावी लागतील. एकूणच ही कसरत तशी सोपी नाही. जगात आजकाल डिजिटलायझेशनचा बोलबाला आहे. भारतही त्याबाबत मागे राहू इच्छित नाही. केंद्र सरकारने डिजिटलायझेशन आणि निश्चलनीकरणावर बराच भर दिला आहे. नागरिकांचा त्याला चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. छोटे-छोटे दैनंदिन व्यवहारसुद्धा ऑनलाईन केले जात आहेत. करोनाकाळात नागरिकांनी ऑनलाईन व्यवहारांवर भर दिला. आता असे व्यवहार बहुतेकांच्या अंगवळणी पडले आहेत. मनपाने डिजिटलायझेशनच्या दिशेने सुरू केलेली वाटचाल त्या दृष्टीने पूरक आणि स्वागतार्ह आहे. या प्रयत्नांना शहरवासियांचा अनुकूल प्रतिसाद लाभावा म्हणून मनपाने विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. पाणीपट्टी ‘ऍप’ची चाचणी यशस्वी झाल्यावर मनपाने त्या ‘ऍप’बाबत जनजागृती अभियान हाती घ्यावे. मनपा सेवकांना घरोघर पाठवून नागरिकांना ‘ऍप’ वापराबद्दल माहिती द्यावी. त्यासाठी कदाचित वर्ष-दोन वर्षांचा कालावधी ठरवून द्यावा लागेल. तोपर्यंत पाणीपट्टी वसुलीबाबत सबुरीची भूमिका घ्यावी लागेल. कार्यालयात अथवा आस्थापनेत पुरेसे सेवक नाहीत, असा तक्रारीचा सूर सरकारी आणि निमसरकारी संस्थांकडून नेहमीच आळवला जातो. कामकाजात चालढकल केली जाते. तक्रारीचा सूर लावणे व ओरड करणे हा सरकारी कामकाजात पायंडाच पडला आहे. लोकांची कामे वेळेवर होत नाहीत. मनपा ही स्थानिक स्वराज्य संस्था निमसरकारी आहे. सरकारी सेवेतील गुणावगुण या सेवेतही असणे अपरिहार्यच! या सगळ्यांवर नाशिक मनपाने मात केली तरच डिजिटलायझेशन व देखण्या शहराच्या (स्मार्ट सिटी) दिशेने मनपाचे पडलेले पाऊल सार्थकी लागू शकेल.