‘आरोग्यक्रांती’च्या दिशेने; पण…

कोविड-19 च्या संकटाने आरोग्य क्षेत्रापुढे आव्हान उभे करतानाच त्याला एक नवी दिशा दिली आहे. त्यामुळेच आता सरकारने आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणांचा आपला पूर्वकार्यक्रम नव्या जोमाने पुढे नेण्याचे ठरवलेले दिसते. यासाठी आरोग्य सेवांवरील सार्वजनिक खर्चात वाढ केली जाणार असून त्यासाठी तळागाळातील आरोग्य संस्थाना गती दिली जाणार आहे. याखेरीज नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनची घोषणाही आरोग्य क्षेत्रासाठी महत्त्वाची आहे. यापलीकडे जाऊन कोरोनाकाळाने देशातील आयुर्वेदाच्या प्राचीन परंपरेसह पारंपरिक चिकित्सापद्धतींचे महत्त्व अधोरेखित केले असून सरकारने त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुनियोजित पावले टाकण्याचे निर्धारित केले आहे.

काेरोना विषाणूच्या महासाथीचे आव्हान पेलण्यासाठी आणि जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग बनण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’चा नारा दिला आहे. यामध्ये विविध क्षेत्रांमधील देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. यामध्ये आरोग्य क्षेत्राचाही समावेश आहे. कोरोना संक्रमणाने आरोग्य क्षेत्रापुढील आव्हाने ठळकपणाने समोर आणली. त्यांचा वेध घेऊन आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणांचा आपला पूर्वकार्यक्रम नव्या जोमाने पुढे नेण्याचे ठरवलेले दिसते. यासाठी आरोग्य सेवांवरील सार्वजनिक खर्चात वाढ केली जाणार असून त्यासाठी तळागाळातील आरोग्य संस्थाना गती दिली जाणार आहे. ग्रामीण आणि नागरी क्षेत्रातील आरोग्य केंद्रांचा विस्तार केला जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात संसर्गजन्य आजार नियंत्रण/उपचार दवाखाना सुरु करण्यात येणार असून सर्व जिल्ह्यात, एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा आणि तालुका स्तरावरही प्रयोगशाळा आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग स्थापन करुन संसर्गजन्य आजार नियंत्रित ठेवण्याची व्यवस्था केली जाईल.

देशभरातील वैद्यकीय पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी आणि त्यास बळकटी आणण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सरकारने नियमितपणे विविध धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत.संक्रमणाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत, सर्व वैद्यकीय उपकरणे यात एन95 मास्क, पीपीई कीट, व्हेंटीलेटर्स यांचा जागतिक तुटवडा अनुभवला. यातील बहुतांश उत्पादने देशात निर्माण होत नसल्यामुळे सुरुवातील आवश्यक घटक बाहेरुन आयात करावे लागले. संक्रमणाच्या वाढत्या परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारपेठेत या घटकांचा तुटवडा निर्माण झाला होता. याचे संधीत रुपांतर करण्यासाठी वैद्यकीय उपकरणांच्या स्वदेशी उत्पादनासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, वस्रोद्योग मंत्रालय, औषधनिर्माण मंत्रालय, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) आणि इतर विभागांनी एकत्रित प्रयत्न केले. या प्रयत्नांनी भारताची स्वतःची उत्पादन क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढविली आहे.

पीपीईचे स्वदेशी उत्पादन मजबूत केल्यानंतर आणि देशातील गरजा पूर्ण झाल्यानंतर निर्यातीला परवानगी देण्यात आली आहे. या सवलतीमुळे जुलै महिन्यातच भारताने अमेरिका, युनायटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमिराती, सेनेगल आणि स्लोवानिया या पाच देशांना 23 लाख पीपीई कीट निर्यात केले. ‘मेक इन इंडिया’ ची चेतना आत्मनिर्भर भारत अभियानात आहे. यामुळे पीपीईसह विविध वैद्यकीय उपकरणांमध्ये भारताने स्वयंपूर्णता साध्य केली आहे.

कोरोना संक्रमणाच्या काळात आयुर्वेदासारख्या प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतीचे महत्त्व ठळकपणाने अधोरेखित झाले. जगभरातही त्याची चर्चा झाली. आयुर्वेदिक उपचारांचे महत्त्व म्हणजे यातील वनौषधी या देशांतर्गत भूमीत उपलब्ध होत असल्याने आयातीचा प्रश्न उद्भवत नाही. याउलट अ‍ॅलोपॅथीतील अनेक औषधांसाठीचा कच्चा माल आपल्याला चीनकडून आयात करावा लागतो. त्याबाबतही आत्मनिर्भर होण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत; पण तूर्त तरी आयुर्वेद ही खर्‍या अर्थाने आणि पूर्ण स्वदेशी व प्रभावी उपचारपद्धती आहे. पौराणिक आणि ऐतिहासिक काळापासून भारतीय औषधांना असलेले महत्व लक्षात घेवून दरवर्षी देशात आयुर्वेद दिन, युनानी दिन आणि सिद्ध दिन साजरे केले जातात. जगभरातल्या 190 देशांमध्ये दरवर्षी 21 जूनला आंतरराष्ट्रीय योग दिवस साजरा केला जातो. तर 35 पेक्षाही जास्त देशांमध्ये आयुर्वेद दिवस साजरा केला जातो. देशात भारतीय औषध प्रणालीच्या संवर्धन आणि विकासासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांच्या सहकार्याने राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) राबविण्यात येत आहे. आयुष ग्राम संकल्पनेमध्ये, आयुष आधारित जीवनशैली, वर्तनात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी संवाद साधणे, ग्रामीण आरोग्य कर्मचा-यांना स्थानिक औषधी वनस्पतींचा परिचय करून देण्यासाठी प्रशिक्षित करणे आणि आयुष आरोग्य सेवांच्या तरतुदीनुसार प्रोत्साहन दिले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार संवर्धन योजनेनुसार आयुष मंत्रालयाने आयुर्वेद आणि आयुष औषधांविषयी संपूर्ण जगभरामध्ये जाहिरात आणि प्रचार करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. आत्तापर्यंत जवळपास 50 पेक्षा जास्त युनानी आणि आयुर्वेदिक उत्पादनांची परदेशात नोंदणी करण्यात आली आहे. यामध्ये केनिया, अमेरिका, रशिया, लॅटविया, कॅनडा, ओमान, ताजिकिस्तान आणि श्रीलंका या आठ देशांमध्ये नोंदणी केली आहे. आयुष प्रणालीची अधिकृत माहिती प्रसारित करण्यासाठी 31 देशांमध्ये एकूण 33 आयुष माहिती कक्षांची स्थापना करण्यात आली आहे.

सर्वसमावेशक आणि सर्वांना परवडणारी उत्तम आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी व्यापक समन्वयाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी नीती आयोगाने एकात्मिक आरोग्य धोरण सल्लागार समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये आधुनिक आणि पारंपरिक अशा एकात्मिक पद्धतींवर आधारित राष्ट्रीय कार्यक्रमामध्ये रोग प्रतिबंधक आणि निरोगी आरोग्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी पथदर्शी कार्यक्रम तयार करण्यात येत आहे. यासाठी आयुष मंत्रालयाने रेल्वे मंत्रालयाबरोबर सामंजस्य करार करून रेल्वेच्या क्षेत्रिय रूग्णालयांमध्ये आयुष विभाग स्थापन करण्याचे निश्चित केले आहे. तसेच संरक्षण मंत्रालयाच्या सशस्त्र लष्करी वैद्यकीय सेवा महासंचालनालयाच्या आरोग्य संस्थांमध्ये आयुर्वेदाचा सहभाग करण्यासाठीही सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदाच्या स्वातंत्र्य दिनी डिजिटल हेल्थ मिशनची घोषणा केली आहे. या योजनेंतर्गत देशातील प्रत्येक नागरिकाला एक आरोग्य ओळखपत्र किंवा हेल्थ आयडेंटि कार्ड देण्यात येणार आहे. या कार्डमध्ये कार्डधारकाला असणारे आजार, औषधे, सुरु असणारे उपचार, यापूर्वी घेतलेले उपचार आदी माहिती समाविष्ट असेल. थोडक्यात, वैयक्तिक आरोग्याच्या नोंदी यामध्ये नोंदवलेल्या असतील. त्यामुळे, तुम्ही कोणत्याही रुग्णालयात किंवा डॉक्टरांकडे जाल त्यावेळी तुम्हाला सगळी कागदपत्रे आणि टेस्ट रिपोर्ट घेऊन जाण्याची आवश्यकता उरणार नाही. तुमची ‘मेडिकल हिस्ट्री’ तुमच्या ‘हेल्थ आयडी’वर उपलब्ध असेल. डॉक्टर कुठेही बसून तुमच्या हेल्थ आयडीद्वारे तुमचा सगळा मेडिकल रेकॉर्ड पाहू शकतील.

‘नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन’द्वारे देशभरातील डॉक्टरांच्या सगळी माहितीसोबतच देशभरातील सगळ्या आरोग्य सेवांची माहिती एका मोबाईल अ‍ॅपवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. हे अ‍ॅप डाऊनलोड करून नागरिकांना त्यावर नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर त्यांना आरोग्य ओळख क्रमांक प्रदान केला जाईल. अर्थातच ही नोंदणी करण्याचे अथवा न करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला आहे. त्याबाबत अद्याप तरी सक्ती करण्यात आलेली नाही.

या योजनेची घोषणा कोरोना वैश्विक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली असली तरी याबाबतचा मसुदा नीती आयोगाने 2018 मध्येच केंद्र सरकारला दिला होता. गतवर्षी त्याची ब्ल्यूप्रिंट सादर करण्यात आली होती. गेल्या काही वर्षांमध्ये सरकारने आरोग्य क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरु केले आहेत. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत 50 कोटीहून अधिक लोकांना आरोग्य विम्याचे कवच प्रदान करण्यात आले आहे. ‘इंद्रधनुष्य मिशन’नुसार दोन वर्षात सुमारे अडीच कोटीहून अधिक मुले आणि 70 लाखांहून अधिक गर्भवती महिलांचे लसीकरण झाले आहे. हा कार्यक्रम सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रकरणात जागतिक पातळीवर ठोस उदाहरण म्हणून समोर आला आहे. त्याचबरोबर दोन वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना रोटा व्हायरस आणि अतिसारापासून सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी लसीकरण मोहिम राबविण्यात आली. देशात पहिल्यांदाच आरोग्य सेवेत पारंपारिक उपचार पद्धतीला देशी व्यवस्थेत सामील करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला. नागरिकांना स्वस्त दरात चांगले औषधे मिळावीत यासाठी देशभरात जेनेरिक औषधे स्टोअर सुरु केले आहेत.

आता इतर क्षेत्रांप्रमाणेच आरोग्य क्षेत्रामध्येही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर सरकारचा भर आहे. यासाठीच नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ही योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये आगामी काळात टेलिमेडीसीनचा पर्याय अवलंबण्यात येणार आहे. नागरिकांची आरोग्य माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होऊ शकल्यास टेलीमेडीसीनचा वापर अधिक प्रभावी ठरु शकेल.

सध्याच्या संकटाच्या काळात ई-आरोग्यसेवेचा एक उत्तम पर्याय मानल्या गेलेल्या टेलिमेडिसिनची सर्वाधिक गरज भासत आहे. जगातील बहुतांश देशांमध्ये टेलिमेडिसिनच्या नव्या उपचारपद्धतीचा स्वीकार मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. टेलिमेडिसिनमुळे रुग्णांना प्रवासखर्च आणि वेळ दोन्ही वाचण्यास मदत होते. दुसरीकडे, दुर्गम भागापर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचू शकतील आणि कोणतीही यातायात न करता घरबसल्या उपचार उपलब्ध होऊ शकतील. टेलिमेडिसिन ही उपचारपद्धती आरोग्याच्या क्षेत्रात अत्यंत माफक दरात क्रांतिकारी बदल घडवून आणू शकते. याच कारणामुळे आजकाल स्थानिक आणि वैश्विक पातळीवरही एक सक्षम पर्याय म्हणून टेलिमेडिसिनकडे पाहिले जात आहे. अर्थात यासाठी गावाखेड्यापर्यंत इंटरनेटसेवा पोहोचणे तितकेच आवश्यक आहे. डिजिटल भारत मोहीमेअंतर्गत ग्रामीण भागात इंटरनेटची सुविधा पर्याप्त प्रमाणात पोहोचणे आवश्यक आहे. जेणेकरून लोकांना ऑनलाइन पेमेन्ट आणि ऑनलाइन वैद्यकीय सुविधांचा लाभ घेता येऊ शकेल.टेलिमेडिसिन मॉडेल स्वीकारल्यानंतर येथील रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची संख्या जवळजवळ निम्मी होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे रुग्णालयात जाऊन तपासणी करून घेण्याच्या तुलनेत टेलिमेडिसिनमध्ये खर्चातही तीस टक्के बचत होऊ शकेल.

संपूर्ण वैद्यकीय सेवेला डिजिटल स्वरूप देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तांत्रिक चौकटीबरोबरच कायदेशीर चौकटही मजबूत करावी लागेल. त्यासाठी भारतातील काही कायद्यांमध्ये बदलही करावे लागतील. लोकांमध्ये टेलिमेडिसिनबद्दल विश्वास निर्माण करण्याबरोबरच त्याविषयी जागरूकताही वाढवावी लागेल.

भारतात मोठ्या संख्येने आरोग्यसेवक आहेत. त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला जाण्याची गरज आहे. बर्‍याच वेळा असे दिसून येते की, उत्तमातील उत्तम डॉक्टरसुद्धा तंत्रज्ञानाशी फारसे परिचित नसतात आणि संगणकाचा वापर करतानाही ते अडखळतात. त्यामुळे आजही ते फायली आणि कागदपत्रांच्या आधारेच बहुतांश कामकाज करताना दिसतात. त्यामुळेच डॉक्टरांनाच सर्वप्रथम ई-आरोग्यसुविधांचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर गरीब लोकसंख्या अधिक असलेल्या ग्रामीण आणि मागास विभागांमध्ये ऑनलाइन केंद्रे सुरू केली पाहिजेत आणि तिथे गरीब, शेतकरी आणि कमी शिक्षण असलेल्या जनतेला तेथून डॉक्टरांशी संवाद साधण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे देशातील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्चात वाढ करणे गरजेचे आहे. आरोग्यावर आजही आपण जीडीपीच्या अवघी 1.4 टक्के रक्कमच खर्च करीत आहोत. सर्वांत निराशाजनक बाब अशी की, जीडीपीच्या दोन टक्के खर्च आरोग्यावर करण्याचे 2010 मध्ये समोर ठेवलेले उद्दिष्ट भारत 2020 पर्यंत पूर्ण करू शकलेला नाही. आपल्या शेजारी देशांपैकी चीन 3.2 टक्के, भूतान 2.5 टक्के, मालदीव 9.4 टक्के, श्रीलंका 1.6 टक्के आणि नेपाळ 1.1 टक्के खर्च आरोग्यावर करीत असून, हे सर्व देश या बाबतीत आपल्या पुढे आहेत. सरकार आगामी काही वर्षात आरोग्य सेवेवरील सरकारी खर्च दुप्पट करण्याच्या प्रयत्नात आहे. आता सरकारने नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनसाठी 470 कोटींची तरतूद केली आहे. पण ती पुरेशी ठरणारी नाही. त्याचबरोबर डॉक्टरांच्या संख्येत वाढ करणे आवश्यक आहे. आरोग्य सेवा राष्ट्रीय आरोग्य ओळखपत्राची आणि या योजनेची अमलबजावणी सुयोग्य पद्धतीने झाल्यास निश्चितच देशातील आरोग्य क्षेत्राचे चित्र पालटू शकते