चीनच्या सार्वभौमत्वासाठी एक इंचही जमीन कुणाला देणार नाही, अशी गर्जना शी जिनपिंग यांनी राष्ट्राध्यक्षपदी दुसर्‍यांदा निवड झाल्यानंतर केली होती. त्यामुळे आर्थिक आघाडीवर सध्या मरगळ आल्यामुळे चीन मवाळ भूमिका घेईल अशा भ्रमात कोणीही राहता कामा नये. चीनने सीमावादाबाबत जपान, इंडोनेशियासोबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तशाच प्रकारे चीन भारतालाही लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे. जिनपिंग यांच्या म्यानमार भेटीमुळे याची चुणूक दिसून आली आहे. त्यामुळे भारताने अत्यंत सावध राहण्याची गरज आहे.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
चीनच्या सार्वभौमत्वासाठी एक इंचही जमीन कुणाला देणार नाही, अशी गर्जना शी जिनपिंग यांनी राष्ट्राध्यक्षपदी दुसर्‍यांदा निवड झाल्यानंतर केली होती. त्यामुळे आर्थिक आघाडीवर सध्या मरगळ आल्यामुळे चीन मवाळ भूमिका घेईल अशा भ्रमात कोणीही राहता कामा नये. चीनने सीमावादाबाबत जपान, इंडोनेशियासोबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तशाच प्रकारे चीन भारतालाही लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे. जिनपिंग यांच्या म्यानमार भेटीमुळे याची चुणूक दिसून आली आहे. त्यामुळे भारताने अत्यंत सावध राहण्याची गरज आहे.
आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला आहे. अमेरिकेसोबतचे संबंध तणावाचे आहेत म्हणून आम्ही नमती भूमिका घेऊ असा समज कोणाही देशाने करून घेऊ नये, अशी चीनची भूमिका राहिली आहे. उलट यापूर्वीचा सीमावादासंबंधित चीनचा इतिहास लक्षात घेता ज्यावेळी काही आघाड्यांवर चीनला माघार घ्यावी लागली आहे त्यावेळी चीन अधिक आक्रमक होतो. चार वर्षांपूर्वी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग भारत भेटीवर आले होते.
गुजरातमध्ये नर्मदेच्या किनार्‍यावर मोदी आणि जिनपिंग यांच्यात चर्चा झाली होती. त्यावेळी चीनचा भारतासंदर्भात दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला आहे, असे संकेत मिळत होते. मात्र त्याचवेळी भारत-चीन सीमेवर चीनच्या सैन्याने घुसखोरी केल्याची घटना घडली होती. यातून चीन एक संदेश सातत्याने, सावधगिरीने देत असल्याचे दिसते. तो म्हणजे चीन सीमेवरचे दावे कधीही सोडणार नाही.
ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्यास भारताला अत्यंत सावध राहावे लागणार आहे. कारण चीनने सीमावादावरून आक्रमकता दाखवायला सुरुवात केली आहे. चालू वर्षाच्या सुरुवातीलाच चीनने दक्षिण चीन समुद्रामध्ये दक्षिणपूर्व आशियाई देशांबरोबरचा जो समुद्री सीमावाद आहे त्याबाबत कमालीची आक्रमक भूमिका घेतली आहे. चीन आणि इंडोनेशिया या दोन्ही देशांमध्ये तणावपूर्ण संघर्ष सुरू आहे. दोन्ही देशांच्या युद्धनौका
आमनेसामने उभ्या ठाकल्या आहेत. कोणत्याही क्षणी त्यांच्यात युद्धाची ठिणगी पडू शकते इथपर्यंत या वाद चिघळला आहे. या वादाचे कारण आहे ‘नातूना बेटे’. ही बेटे म्हणजे दक्षिण चीन समुद्राचे शेवटचे टोक आहे. या बेटांच्या मालकी हक्कावरून चीन आणि इंडोनेशिया यांच्यात तेढ निर्माण झाली आहे. चीनने त्या भागात मोठ्या प्रमाणात मासेमारी करायला सुरुवात केली असून त्यावर इंडोनेशियाने आक्षेप घेतला आहे. या मासेमारी नौकांच्या संरक्षणासाठी चीनने युद्धनौका तिथे पाठवल्या आहेत. प्रत्युत्तरादाखल इंडोनेशियानेही तिथे मासेमारी सुरू केली आहे आणि आपल्या नौकांच्या संरक्षणासाठी इंडोनेशियानेही युद्धनौका पाठवल्या आहेत. त्यामुळे युद्धजन्य स्थिती बनली आहे.
दुसरीकडे मलेशियाबरोबरही चीनने अशाच प्रकराचा संघर्ष उकरून काढला आहे. जपानलाही कठोर शब्दांत संकेत दिले आहेत. या दोन्ही देशांतील परस्परसंबंध सेनकाकू बेटावरून ताणले गेले आहेत.
वास्तविक, गेल्या वर्षीपासून जिनपिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामधील अनौपचारिक भेटींना सुरुवात झाली आहे. त्यात असे ठरवण्यात आले की, कोणत्याही तणावाचे रूपांतर संघर्षात होऊ द्यायचे नाही. पण भारत-चीन सीमेवर लहान-मोठे तणावाचे प्रसंग निर्माण होत आहेत. भारताच्या सीमेवरील रस्ते विकास, रेल्वे विकास प्रकल्पांना चीनचा आक्षेप असला तरीही दोन्ही देशांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती उद्भवत नाही. त्याव्यतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रांमध्येही चीन सातत्याने पाकिस्तानची बाजू घेतो आहे. भारताने कलम 370, 35 अ रद्दबातल ठरवत जम्मू-
काश्मीरची पुनर्रचना केली त्याविषयीही चीन संयुक्त राष्ट्रांमध्ये प्रश्न विचारतो आहे. तरीही दोन्ही देशांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती उद्भवलेली नाही. उलटपक्षी चीन-भारत व्यापार दिवसेंदिवस वाढत आहे. कदाचित हा अनौपचारिक चर्चांचा परिणाम असावा. पण तो कायमस्वरुपी राहीलच याची खात्री देता येत नाही. चीनवर विश्वास ठेवून उपयोग नाही.
अलीकडेच चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्यानमारला भेट दिली. तब्बल 19 वर्षांनंतर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष म्यानमारला गेले. यंदाच्या वर्षी चीन-म्यानमार यांच्यातील राजकीय संबंधांना 70 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे म्यानमारचे महत्त्व अचानकच वाढले आहेत. चीनने म्यानमारमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली. चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपेक)च्या धर्तीवर म्यानमार-चीन यांच्यात आर्थिक परिक्षेत्र विकास करण्यास चीनने सुरुवात केली आहे.
हिंदी महासागरात प्रवेश करायचा असेल तर चीनला म्यानमारशिवाय पर्याय नाही. कारण चीनच्या युनान भागाला म्यानमारच्या सीमारेषा जोडल्या आहेत. युआन भागापासून म्यानमारचे दक्षिण टोक जिथे हिंदी महासागर आहे तिथपर्यंत रेल्वे, रस्ते विकास करण्याचा चीनचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. ज्याप्रमाणे पाकिस्तानात हजारो डॉलर्सची गुंतवणूक करून चीनचा शी शिआंग प्रांत ग्वादार बंदरापर्यंत जोडण्याचा प्रयत्न सुरू झालेला आहे आणि त्या माध्यमातून पश्चिम आशियाशी व्यापार वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झालेले आहेत, तशाच प्रकारे चीनने
म्यानमारसोबतच्या इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या माध्यमातून युनान भागातील कोको आर्यलंड किंवा कोको बेटांवर ताबा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही कोको बेटे आपल्या अंदमान निकोबारपासून अगदी जवळ आहे. साहजिकच, भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही धोक्याची घंटा आहे. वास्तविक कोको बेटे भारताचीच आहेत. आपण म्यानमारला ती लिजवर दिलेली आहेत. पण आता चीन ती आपल्या कब्जात घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्यामुळेच भविष्यात भारताची ईस्टर्न कमांड धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
एकंदरीत पाहता, एकीकडून चीन पाकिस्तानला हाताशी धरून पश्चिम दिशेला भारताची नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्न करतो आहे तर पूर्वेकडे म्यानमारच्या मदतीने हिंदी महासागरात प्रवेश करत आहे. भारताने चीनच्या या नियोजनबद्ध डावपेचांकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. भारत- चीन अनौपचारिक चर्चा सकारात्मक होत आहेत, दोन्ही देशांतील व्यापार 100 अब्ज डॉलर्सचा आहे यामुळे चीन भारताविरोधात कुरापत काढण्याची हिंमत करणार नाही, अशा भ्रमात भारताने राहता कामा नये. कारण
सीमावादाच्या प्रश्नावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने टीका केली, संयुक्त राष्ट्राने आक्षेप घेतला तरीही चीन त्याची पर्वा करत नाही, हा इतिहास आहे. चीन कोणत्याही देशासोबत युद्ध करू शकतो, हे लक्षात घ्यावे लागेल. आज जपानबरोबर चीनचा 400 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार असूनही सेन काकू बेटावरून युद्धसदृश परिस्थिती आहे. त्या तुलनेत भारतासोबतचा त्यांचा व्यापार कमी आहे. त्यामुळे भारताने कोणत्याही गैरसमजात राहता कामा नये.
भारताचे नवे लष्करप्रमुख नरवणे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर भारत-चीन सीमारेषेला भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी ‘आपल्याला पाकिस्तानबरोबर चीनबाबतही संवेदनशील आणि सावध राहावे लागणार आहे’ असे वक्तव्य केले होते. एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे 2020 हे अमेरिकेचे निवडणूक वर्ष आहे.
त्यामुळे अमेरिका भारताच्या मदतीला धावून येईल किंवा डोनाल्ड ट्रम्प यांचे फार काही चालेल असे नाही. निवडणुकीच्या वर्षात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष लेम डक अवस्थेत असतात. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प भारत-चीन संघर्षाकडे फारसे लक्ष देण्याच्या फारशा शक्यता नाहीत. हे लक्षात घेता भारताने चीनच्या आक्रमकतावादामुळे भयभीत झालेल्या देशांशी संबंध घनिष्ट करण्यासाठी तत्काळ मैत्रीचा हात पुढे केला पाहिजे. जपान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि दक्षिण कोरिया या देशांची एकत्र मोट बांधता येईल का यासाठी भारताने प्रयत्न केले पाहिजेत. तरच चिनी ड्रॅगनच्या आक्रमकतेला वेसण घालता येईल.
