३ जानेवारीपासून राज्यातील १५ ते १८ वयोगटातील मुलांचे लसीकरण सुरु होणार आहे. महाराष्ट्र राज्यातील साधारणत: ७० लाख मुले लसीकरणासाठी पात्र असल्याचे सांगितले जाते. त्यात नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील साधारणत: १ लाख मुलांचा समावेश आहे. मुलांचे लसीकरण वेगाने पूर्ण होण्यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयांची मदत घेण्याचे शासनाने ठरवले आहे. लसीकरणासाठी कोविन यंत्रणेवर किंवा लसीकरण केंद्रावर नोंदणी करावी लागेल. ही सुविधा उद्यापासून (१ जानेवारी २०२२) कार्यान्वित होईल. करोना महामारीचे सर्वच क्षेत्रांवर भीषण परिणाम झाले आहेत. त्याला शिक्षणक्षेत्रही अपवाद नाही. तथापि विद्यार्थ्यांच्या क्षमता विकासावर झालेले परिणाम भरुन निघायला किती काळ जावा लागेल याविषयी मानसोपचार तज्ञ आणि शिक्षक सारखेच साशंक आहेत. करोनाची पालकांमध्ये दहशत आहे. दीड वर्षानंतर जेव्हा शाळा सुरु झाल्या होत्या तेव्हाही मुलांना लसीकरण झालेले नाही, त्यामुळे त्यांना संसर्गाचा जास्त धोका आहे या मुद्यावर काही पालक ठाम होते. तर काही पालकांनी मुलांना शाळेत पाठवायचे देखील नाकारले होते. शाळा ऑनलाईनच सुरु ठेवाव्यात असा आग्रहही काहींनी धरला होता. त्यात पालकांची चूक नाही. मात्र शाळा आणि महाविद्यालये दीर्घकाळ बंद ठेवण्याचे विद्यार्थ्यांच्या क्षमता विकासावर आणि त्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर दीर्घकालीन गंभीर परिणाम होतील याकडे शिक्षणतज्ञ आणि मानसोपचारतज्ञ लक्ष वेधून घेत होते. हे परिणाम स्पष्ट होण्यासाठी काही काळ जावा लागेल हेही त्यांनी लक्षात आणून दिले होते. आता शाळा आणि महाविद्यालये सुरु झाली आहेत. तसतसे शाळा बंदचे परिणाम उघड होत आहेत. सरकारनेही राष्ट्रीय स्तरावर यासंदर्भात एक सर्वेक्षण केले. त्याचेही निष्कर्ष संबंधित सर्वांचीच काळजी वाढवणारे आहेत. शाळा सुुरु झाल्यानंतर अनेक गोष्टी शिक्षकांच्याही लक्षात येत आहेत. अनेक मुलांना शाळेत यापूर्वी शिकवलेले आठवत नाही. मुले गणित आणि विज्ञानासारख्या विषयातील संकल्पना विसरले आहेत असे शिक्षकांचे निरीक्षण आहे. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. या परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनेच होणार आहेत. विद्यार्थ्यांचा लिखाणाचा सराव कमी झाल्यामुळे या परीक्षांच्या पेपरचा कालावधी अर्ध्या तासाने वाढवण्यात आल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. म्हणजे दीर्घकालीन शाळा बंदचा मुलांच्या लेखनक्षमतेवर विपरित परिणाम झाला आहे हे शासनालाही जाणवले आहे हेच यावरुन स्पष्ट होते. दोन वर्षांपूर्वी पाचवीत असलेली मुले कोणत्याही परीक्षांविना सातवीत गेली आहेत. असेच प्रत्येक अभ्यासक्रमाचे झाले आहे. शालेय स्तरावर ही परिस्थिती तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांवरचे परिणामही अधिकच चिंता वाढवणारेच आहेत. ‘मी सिव्हिल इंजिनियरींग शिकते. पण गेल्या दोन वर्षात आमच्या शिक्षणक्रमात आवश्यक मानली जाणारी प्रात्यक्षिके मात्र होऊ शकलेली नाहीत. केवळ पुस्तकी माहितीवरच आमचे शिक्षण पूर्ण करुन मला वरच्या वर्गात ढकलले गेले आहे. पण एखाद्या पुलाचे खांब कसे उभारायचे असे बरेच काही शिकायचे मात्र राहून गेले आहे. त्यामुळे माझा आत्मविश्‍वासही काहीसा डळमळीत झाला आहे’ अशी प्रतिक्रिया एका विद्यार्थिनीने ‘देशदूत’शी बोलताना व्यक्त केली. ती पुरेशी बोलकी आणि प्रातिनिधिक आहे. राज्यात ओमायक्रॉनचा प्रभाव वेगाने वाढत आहे. नाशिकमध्येही एक दहा वर्षाच्या मुलाला या विषाणूची बाधा झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे पालक धास्तावणे स्वाभाविक आहे. त्यांच्या धास्तीचा मुलांवरही परिणाम होणारच. यावर शासनाने परीक्षेचा वेळ वाढवून द्यायचा मार्ग शोधला आहे. तथापि परीक्षांच्या तारखा जाहीर झाल्या पण अभ्यासाचे काय असा प्रश्‍न विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालक व शिक्षकांना पडला आहे. तोही रास्तच आहे. तात्पर्य पालकांना वाटणारी भीती, दीर्घकालीन बंदचे विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांवर झालेले विपरित परिणाम, त्याविषयीची शिक्षकांची आणि मानसोपचारतज्ञांची निरीक्षणे आणि पुन्हा एकदा करोना विषाणूचा वाढता प्रभाव हे सारेच सध्याचे वास्तव आहे. यासंदर्भात शासनाचे कोणतेही निर्णय जाणत्यांच्या टीकेला निमित्त देत आहेत. त्यामुळे आता जाणत्यांनी एकत्र येऊन सध्याच्या परिस्थितीवर मात कशी करता येईल याविषयीच्या विधायक सूचना शिक्षणखात्याकडे करायला हव्यात. सरकारनेही रोजच्या रोज फर्माने काढणे टाळावे. तज्ञांचा सल्ला गांभिर्याने घ्यावा आणि तो कठोरपणे अंमलात आणावा. निदान विद्यार्थ्यांचे आणि पर्यायाने राज्याचे भवितव्य घडवणार्‍या शिक्षणक्षेत्रात तरी निर्णय घेताना घिसाडघाई आणि धोरणांतील धरसोडवृत्ती उपयोगाची नाही हे लक्षात घ्यावे हे बरे!
