राज्यात सध्या पर्यावरण, ध्वनी प्रदुषण आणि ध्वनीची तीव्रता मोजण्याचे परिमाण (डेसिबल) यावरुन घमासान सुरु आहे. तथापि कोणत्याही प्रकारच्या मोठ्या आवाजात बारीक आवाज ऐकू कसा येणार? ‘नगार्‍याची घाई, तेथे टिमकी तुझे काय?’ अशी बोली भाषेत म्हण आहे. राज्यात घोषणांचा बाबतीत सद्यस्थिती तशी असावी असा भास मात्र निश्चितच होतो. घोषणांच्या नगार्‍याचाच आवाज इतका असतो की, अंमलबजावणी संदर्भातील टिमकीचा आवाज नगारे वाजवणारे ऐकतील तरी कशाला? नगार्‍याच्या आवाजात योजनाच हरवून जातात हे संबंधितांच्या लक्षात तरी कसे यावे? राज्यातील सर्व सरकारी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवणार असल्याच्या निर्णयाचा राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी माध्यमांशी बोलताना पुनरुच्चार केला आहे. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवणे सध्याची गरज आहे. शाळेत घुसून विद्यार्थिनीवर अत्याचार करण्यापर्यंत गुंडांची मजल गेली आहे. अनेक शाळांच्या परिसरात विविध प्रकारचे ठेले लागतात. खाद्यपदार्थ विकणार्‍या हातगाड्या लावल्या जातात. सुरक्षितता ही दिवसेंदिवस गंभीर समस्या बनू पाहात आहे. त्यामुळे शाळांमधील सीसीटीव्ही ही नि:संशय एक तातडीची निकड आहे. तथापि सुरक्षेसारखा मुद्दा ऐरणीवर येण्यासाठी एक दुर्घटना घडावी लागली. तथापि सीसीटीव्ही सुरु राहाण्यासाठी किंवा ठेवण्यासाठी वीजेची जोडणी आवश्यक असते. राज्यातील साधारणत: चार हजार शाळांमध्ये अद्याप वीज पोहोचलेलीच नसल्याचे सांगितले जाते. वीजबिल थकले म्हणून सहा हजारांपेक्षा जास्त शाळांची वीज जोडणी तात्पुरती तर चौदा हजारांपेक्षा जास्त शाळांची वीज जोडणी कायमची तोडण्यात आली होती. वीजबिल थकबाकी सरकारने भरली आणि वीजपुरवठा पुर्ववत करण्याचे आदेशही निघाले हा भाग अलाहिदा. पण वीजजोडणी तोडेपर्यंत वीजबिल का भरले जात नसावे? माध्यमांमध्ये या समस्येची झाडाझडती घेतली गेली नसती तर हजारो शाळा आणखी किती दिवस अंधारातच राहिल्या असत्या हे कोणी सांगू शकेल का? पुन्हा असे होऊ नये यासाठी शाळांना दिल्या जाणार्‍या ‘सादिल’ अनुदान नियमात सुधारणा केल्याचे मंत्र्यांनी माध्यमांना सांगितले. तथापि सादिल अनुदान बर्‍याच काळापासून शाळांना दिले नसल्याची कुजबूज तर सरकारी शाळांना कायमची चिकटलेली आहे. जे अनुदान दिले जाते ते इतके तोकडे असते की, त्यातून वीज बिल भरण्यासाठी पैसेच उरत नसल्याची तक्रार मुख्याध्यापक करतात. या गोंधळात सीसीटीव्ही कसे बसवले जाणार? आणि बसवले गेले तरी ते वापरात कसे आणले जाणार? हे प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरीत आहेत. अंमलबजावणीचे घोडे फक्त या योजनेपुरतेच पेंड खाते असेही नाही. अंमलबजावणीअभावी अनेक चांगल्या योजनांची वासलात लागताना आढळते. देशात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने नियमावली का तयार केली नाही असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला नुकताच विचारला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. अनेक सरकारी शाळा इमारतींची दूरवस्था आहे. याबाबत सहज कानोसा घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा सरकारी उदासीनतेचा नमुना निदर्शनास आला. नाशिक जिल्ह्यातील एक हजारांपेक्षा जास्त शाळांच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. तर अनेक शाळांमधील काही वर्गखोल्या जमीनदोस्त झाल्याचे सांगितले जाते. एकूणात काय, तर सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी शाळांमध्ये वीजजोडणी पाहिजे. वीजबिल नियमित भरले जाण्यासाठी कायमस्वरुपी आर्थिक तरतूद पाहिजे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यासाठी शाळा इमारती धड पाहिजेत. ‘कोंबडी आधी की अंडे आधी’ छापाचे हे कोडे कोण आणि कसे सोडवणार? सरकारी घोषणा आणि त्यांची अंमलबजावणी यांची सांगड कोण आणि कशी घालणार?
