नवी दिल्ली | New Delhi
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. सध्या उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनाला स्थगिती दिली आहे. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत जामिनावर स्थगिती राहील, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
ईडीने ४८ तास मागितले होते, मात्र राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने ईडीची मागणी फेटाळून लावली होती. त्यानंतर ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत केजरीवालांच्या जामिनास विरोध केला. आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायाधीस सुधीर कुमार जैन आणि रवींद्र दुडेजा यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. “उच्च न्यायालय या प्रकरणाची दखल घेईपर्यंत सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात येत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात खटल्याची सुनावणी होईपर्यंत सत्र न्यायालयासमोर (राऊस एव्हेन्यू) आता या प्रकरणाची सुनावणी होणार नाही”, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
हे ही वाचा : इथे बसून चर्चा संपणार नाही, बैठकीनंतर मार्ग निघेल…; संध्याकाळी राज्य सरकार, ओबीसी शिष्टमंडळासोबत चर्चा
मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणाच्या तपासाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर अरविंद केजरीवाल यांना सोडल्यास तपासावर परिणाम होईल. कारण केजरीवाल हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत, असे ईडीने हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या सुनावणी दरम्यान ईडीची बाजू मांडणारे अतिरिक्त महाधिवक्ता एसव्ही राजू यांनी सांगितले की, सत्र न्यायालयात ईडीला आपली बाजू मांडण्यासाठी संधी मिळाली नाही. सत्र न्यायालयाचा निकाल अद्याप संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आलेला नाही. त्यात कोणत्या अटी टाकल्यात हे माहीत नाही. जामिनाला विरोध करण्यासाठी आम्हाला पुरेशी संधी मिळाली नाही.
दरम्यान, मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने गुरुवारी अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. या आदेशाला ४८ तासांसाठी स्थगिती देण्याची ईडी विनंतीही न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यामुळे आज अरविंद केजरीवाल हे तिहार तुरुंगातून बाहेर येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. मात्र आता उच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत अरविंद केजरीवाल तुरुंगातच राहणार आहेत.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
