राज्य मराठी विकास संस्थेने रेल्वेच्या सहकार्याने एक नमुनेदार उपक्रम सुरू केला होता. दख्खनची राणी व पंचवटी एक्स्प्रेस या ‘सुसंस्कृत पांढरपोशा’ आगगाड्यांत ‘वाचनयात्रा’ सुरू केली होती. रेल्वे प्रवाशांना प्रवासादरम्यान वाचण्यासाठी पुस्तके नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्यात येत होती. सुमारे अडीच हजार प्रवाशांच्या वाचनाची हौस यामुळे वाढीस लागली होती. हा प्रतिसाद लक्षात घेऊन राज्यातील अन्य रेल्वेमार्ग व विमानतळांवर हा उपक्रम सुरू करावा, असा प्रस्ताव संस्थेने दिला होता.
दोन आगगाड्यांत सुरू झालेल्या या उपक्रमाचा करार ऑक्टोबर 2019 मध्ये संपुष्टात आला. त्याच्या नूतनीकरणाचा प्रस्ताव रेल्वेकडे दिला गेला. रेल्वेकडून त्याला काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. प्रस्तावाची पोचही मिळाली नाही, असे संस्थेने म्हटले आहे. तर याबाबत प्रस्तावच आलेला नाही, आल्यास त्यावर विचार करू, असा खुलासा रेल्वेने केला आहे.
यातील खरे-खोटे वाचक प्रवाशांना कसे समजणार? तथापि सरकारी कारभाराची माहिती असणार्‍यांना संस्थेचेच म्हणणे खरे वाटण्याची अधिक शक्यता आहे. या साठमारीत एक नमुनेदार उपक्रम मात्र बंद पडला आहे. याबाबतच्या खुलासे-प्रतिखुलाशांनी काही प्रश्न निर्माण केले आहेत. हा उपक्रम अन्य गाड्यांतही सुरू केला जाणार होता. तो चालवणार्‍या संस्थेच्या कथनानुसार उपक्रमाला प्रवाशांनी दिलेला प्रतिसाद उत्साहवर्धक होता.
मग तरीही मूळ उपक्रमच बंद का पडला? सरकारी खात्यांत कामकाजाबाबत समन्वय व सुसूत्रता राहिल्यास त्याला सरकारी कारभार कोण म्हणणार? देशाच्या पंतप्रधानांना स्वत:ला ‘प्रधानसेवक’ म्हणवून घेणे आवडते. ‘मन की बात’मधून जनतेला नियमितपणे सकारात्मक संदेश देण्याचा नवा पायंडा त्यांनी पाडला आहे. लोकांनी समाजकार्यासाठी उद्युक्त व्हावे, असा त्यांचा प्रयत्न ‘मन की बात’मधून सतत जाणवतो. तथापि सरकारी सेवक व लोकप्रतिनिधींनाही स्वत:ला राजे-महाराजे किंवा बादशहा समजण्याची सवय लागली आहे.
घटनेने बहाल केलेली लोकशाही म्हणजे जनतेला तुच्छ लेखण्याची सनद असावी, असाही कदाचित त्या मंडळींचा समज असेल का? त्यामुळेच ‘वाचनयात्रे’सारखे जनहिताचे अनेक विधायक उपक्रम बंद पडतात. वाचन संस्कृती टिकवणार्‍या अशा चांगल्या उपक्रमाला करार नूतनीकरण वा आणखी काही सबबीखाली परवानग्यांची आवश्यकताच का असावी? ‘लालफिती’चे प्राबल्य टिकवण्याशिवाय अशा फालतू अडचणी उभ्या करून काय साधले जाते?
अनेक कायद्यांतील किचकट नियमावलींना ‘लालफिती’च्या कारभाराचा हा ‘दहशतवाद’ नाही का? राज्यातील अनेक मराठी शाळा बंद पडणे ही त्याचीच परिणती नाही का? राज्यकारभाराची भाषा मराठी असावी असे आदेश निघतात, पण त्यांची रवानगी बहुधा केराच्या टोपलीकडेच होते. मराठी भाषा संवर्धनाची नेत्यांची पोटतिडीक किती प्रामाणिक असते असा प्रश्न या छोट्या-मोठ्या घटनांतून जनतेला पडतो. मराठी भाषेसाठी काहीही न करणार्‍या लोकप्रतिनिधींचा दुसर्‍या कोणीही ते करू नये असा अट्टाहास बरा नव्हे!
मुलांना समजून घेऊया !
शिकरोड रेल्वेस्थानकात सापडलेली दीडशेपेक्षा जास्त मुले त्यांच्या पालकांकडे सुखरूप पोहोचवण्यात आली. सामाजिक संस्था, रेल्वे सुरक्षा बल व रेल्वे पोलिसांच्या संयुक्त प्रयत्नांचे हे यश आहे. ही मुले घराच्या सुरक्षित जीवनाकडे पाठ फिरवून का पळाली? याबद्दल विचारपूस करता वेगवेगळी कारणे ऐकावी लागली. पालक रागावले, टीव्ही पाहू देत नाहीत, शाळेत चांगले गुण मिळवावेत यासाठी सतत दडपण आदी कारणे समजली.
मुलांनी सांगितलेली ही कारणे कदाचित थोडीफार अतिशयोक्त असतील. तथापि सुरक्षित जीवनाचा त्याग करण्यास ती अजाण बालके तयार होतात ही समस्या नगण्य नाही. घर आणि कुटुंबाबद्दल त्या बालवयात इतका दुरावा का निर्माण होतो? मुले अजाण म्हणून चुकतात एवढेच उत्तर या समस्येचे निराकरण करू शकणार नाही.
सतत बदलत्या जीवनशैलीचा प्रतिकूल परिणाम मुलांवर व्हावा यात पालकांचेही काही चुकत असेल का? आपले पालक आणि आपल्या घराबद्दल मुलांच्या मनात इतकी अप्रीती सहजासहजी निर्माण होईल का? मानसोपचारतज्ञांची अनुभवी मते या समस्येचा विचार करण्यासाठी विचारात घ्यावयास पाहिजेत.
असा टोकाचा निर्णय घेण्याआधी मुलांंच्या मनात अजाणपणातही खळबळ माजत असेल. कदाचित त्यांच्या वर्तनातही काही बदल होतच असतात. त्याकडे पालक लक्ष का देत नसावेत? पालकांच्या प्रतिसादातही काही उणीव मुलांना घरे सोडायला प्रवृत्त करीत असेल. कारणे कोणतीही असोत; मुले व पालकांत पुरेशा संवादाचा अभाव मात्र नक्कीच असावा.
त्यांच्यात तयार होणारी ही संवादकोंडी फोडण्याचे प्रयत्न काही मानसोपचारतज्ञांनी सुरू केले आहेत. काही प्राथमिक व माध्यमिक शाळांत शिक्षकांच्या सहकार्याने ‘मुलांना समजून घेताना’ हा अनोखा उपक्रम सुरू केला आहे. राज्यातील सुमारे दोनशे मानसोपचारतज्ञ या उपक्रमात सहभागी झाले आहेत. मुले घराबाहेर त्यांचा सर्वाधिक वेळ शिक्षकांच्या सहवासात घालवतात. मुलांच्या वर्तणुकीतील लहानसा बदलही शिक्षक ओळखू शकतात.
मुलांमधील हे बदल कसे हाताळायचे? गरज भासल्यास मानसोपचारतज्ञांची मदत कधी व कशी घ्यायची? याविषयी शिक्षकांना या उपक्रमादरम्यान मार्गदर्शन केले जाणार आहे. बदलत्या जीवनशैलीत संयुक्त कुटुंबपद्धतीचा लोप झाला आहे. ‘हम दो हमारे दो’ अशा चौकोनी कुटुंबांची हल्ली चलती आहे. आई-वडील दोघेही कमावण्यासाठी घराबाहेर, घरात आजी-आजोबांसारखे कोण वडीलधारे सहसा नाहीत, अशा कात्रीत मुले सापडली आहेत.
त्यांची भावनिक कोंडी कशी फुटणार? त्यांच्या भावनांचा निचरा कसा होणार? अशा नव्या प्रश्नांनी मुलांमध्ये अस्वस्थता वाढत असावी व कधीतरी त्याचा स्फोट होतो. मुले टोकाचा निर्णय घेऊन घरे सोडतात. अशा निर्णयापर्यंत टोकाची भूमिका मुलांना घ्यावी लागू नये या दिशेने ‘मुलांना समजून घेताना’ हा उपक्रम निश्चितच उपयुक्त ठरेल. सामाजिक बांधिलकीच्या दृष्टीने हा उपक्रम सुरू करणार्‍या कल्पक मानसोपचारतज्ञांना यश लाभावे ही शुभेच्छा!
