– कॅप्टन नीलेश गायकवाड
देशाच्या जीडीपीमध्ये सेवाक्षेत्राचा वाटा मोठा आहे. रोजगारनिर्मितीमध्ये मोलाची कामगिरी बजावणार्‍या या क्षेत्राला कोरोना महामारीच्या तीव्र झळांचा सामना करावा लागला. तथापि, येणार्‍या काळात सेवाक्षेत्रातूनच देशाच्या अर्थकारणाला गती मिळणार आहे.
त्यादृष्टीने विचार करता पर्यटन, आतिथ्य सेवा, आरोग्यसेवा, वाहतूक सेवा या क्षेत्रातील घटकांना अर्थसंकल्पातून प्रोत्साहन आणि दिलासा मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी करसवलती, कर्जपुनर्गठनाबरोबरच भरीव निधीचीही गरज आहे.
सेवा क्षेत्राला देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा की ड्रायव्हर म्हटले जाते. देशात सर्वाधिक थेट परकीय गुंतवणूक या क्षेत्रात होते. एप्रिल 2019 ते जानेवारी 2020 या काळातील आकडेवारी पाहिल्यास 181 अब्ज डॉलर्सची निर्यात आणि 112 अब्ज डॉलर्सची आयात सेवाक्षेत्रात झाली. भारताच्या जीडीपीमध्ये सेवाक्षेत्राचा वाटा 1950-51 मध्ये 30 टक्के होता. तो वाढून 50 टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. जवळपास 35 टक्क्यांहून अधिक कर्मचारी या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. आरोग्य सेवा, माहिती-तंत्रज्ञान, शिक्षण, बँकिंग, दळणवळण, बांधकाम, सामाजिक सेवा आदी महत्त्वपूर्ण सेवांनी अंतर्भूत असलेल्या सेवा क्षेत्रात कोविड 19 नंतर मोठी वाढ झाली आहे. वाढत्या मध्यमवर्गामुळे सेवांच्या मागणीत वाढ होत आहे. नवी जीवनपद्धती आणि लोकांच्या गरजा किफायतशीर पद्धतीने भागवणार्‍या सेवा देण्यासाठी नवसंशोधन आणि विकास ही गुरुकिल्ली ठरणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पातून या क्षेत्राला प्राधान्य देणे अत्यंत आवश्यक आहे.
गेल्या पाच-सहा वर्षांत देशाचा विकास चीनच्या विकास प्रारुपाप्रमाणे करण्यासाठी काही योजना आखण्यात आल्या. कोरोनानंतर जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळित झाल्याने ती पोकळी भरुन काढण्यासाठी ङ्गआत्मनिर्भर भारतफचा नारा देत नव्याने उत्पादनक्षेत्राला चालना देण्याचा संकल्प करण्यात आला. असे असले तरी भारताला वेगवान प्रगतीसाठी आणि एकंदरीत अर्थकारणासाठी सेवाक्षेत्राच्या वाढीसाठी कसोशीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
अनलॉकची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची गाडी वेग पकडताना दिसत आहे; मात्र त्याच वेळी सेवाक्षेत्राची गाडी अद्यापही संथगतीने धावत आहे. डिसेंबरमध्ये सेवाक्षेत्राच्या पीएमआयमध्ये घसरण पहायला मिळाली. सलग तीन महिने ही घसरण दिसून आली आहे. नव्या अ‍ॅार्डर्स न मिळाल्यामुळे सेवाक्षेत्रातील कंपन्यांपुढे आव्हाने उभी राहिली आहेत. तरलतेची समस्या आणि घटलेली मागणी यामुळे सेवाक्षेत्रातील रोजगारभरतीही थंडावली आहे.
कोरोना महामारीदरम्यान अनेक संस्थांनी आपल्या सेवांचे डिजिटायजेशन केले आहे. हे लक्षात घेता यंदाच्या अर्थसंकल्पातून डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरबाबत मोठ्या सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. यासाठी इंटरनेट आणि दूरसंचाराच्या पायाभूत ढाचामध्ये बदल करावे लागतील.
देशातील पर्यटन, विमानउद्योग या क्षेत्रांना कोरोना महामारीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. पर्यटन व्यवसायाशी जोडलेल्या घटकांचा विचार करता याची व्याप्ती खूप मोठी असल्याचे लक्षात येईल. गेल्या वर्षभरापासून हे सर्व घटक आर्थिक अरिष्टाचा सामना करत आहेत. त्यामुळे या उद्योगाला प्रोत्साहन पॅकेज देण्याची नितांत गरज आहे. संक्रमणाच्या भीतीने अनेक महिने हॉटेल व्यवसाय पूर्णतः ठप्प राहिला. आजही हॉटेल व्यवसायाला पूर्वरुप आलेले नाही. हे लक्षात घेता हॉटेलमधील रुम बुकिंगवर लावण्यात येणारा 18 टक्के जीएसटी कमी करुन 12 टक्के करण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे. त्याचा विचार अर्थमंत्र्यांनी करणे गरजेचे आहे. आर्थिक प्रोत्साहन न दिले गेल्यास देशातील 40 ते 50 टक्के रेस्तराँ आणि 30 ते 40 टक्के हॉटेल्स बंद होण्याची भीती आहे. कित्येक पर्यटनसंस्थांना कायमचे टाळे लागण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास लाखो लोकांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळेल. आज हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीवरील एकूण थकित कर्जाचा आकडा 55 हजार कोटींच्या पुढे गेला आहे. हॉस्पिटॅलिटी आणि पर्यटन क्षेत्राचा एकत्रित विचार केल्यास हा आकडा 10 लाख कोटींहून अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यटन व्यावसायिकांना आयकर, जीएसटी, पीएफ, ईएसआय आणि अन्य वैधानिक कर, शुल्क, उपकर या सर्वांतून पूर्ण सवलत देण्याची गरज आहे. तसेच बँकांच्या कर्जांच्या हप्त्यातून आणखी किमान एक वर्षासाठीची सवलत मिळणे आवश्यक आहे. यापलीकडे जाऊन पर्यटन उद्योग पूर्ववत करण्यासाठी एका स्वतंत्र कोषाची निर्मिती करण्याची गरज आहे.
साधारणतः 50 हजार कोटी रुपयांचा हा फंड असला पाहिजे. या माध्यमातून पुढील पाच वर्षे व्याजमुक्त कर्ज आणि अन्य काही सवलती दिल्या गेल्या पाहिजेत. सरकारने तातडीने याबाबत उपाययोजना न केल्यास या क्षेत्राचे दिवाळे निघण्यास वेळ लागणार नाही. तसे झाल्यास अर्थव्यवस्थेसाठी आणि समाजासाठी ती फार मोठी हानी ठरेल. विदेशातील कोरोनाची स्थिती पाहता पर्यटन व्यवसाय पूर्वपदावर येण्यास दोन वर्षे लागू शकतात. त्यामुळे सरकारने देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित केले पाहिजे. यासाठी या क्षेत्रावरील जीएसटी 5 टक्के करणे आवश्यक आहे. विमानउद्योगाला 2021-22 या काळात 37 हजार कोटींच्या अतिरिक्त निधीची गरज आहे. तसेच विमान उद्योगासाठी लागणार्‍या सुट्या भागांवरील अबकारी कर रद्द करण्यात यावा, विमानासाठीच्या इंधनाचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्यात यावा अशी या उद्योगाची मागणी असून त्याबाबत अर्थमंत्र्यांची भूमिका पाहणे औचित्याचे ठरेल.
आरोग्यसेवांचा विचार करता यंदाच्या बजेटमध्ये डिजिटल हेल्थकेअरचा विचार प्राधान्याने व्हायला हवा. पंतप्रधानांनी गतवर्षी नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनची घोषणा केली होती. सध्याच्या काळात ई-आरोग्यसेवेचा एक उत्तम पर्याय मानल्या गेलेल्या टेलिमेडिसिनची सर्वाधिक गरज भासत आहे. जगातील बहुतांश देशांमध्ये टेलिमेडिसिनच्या नव्या उपचारपद्धतीचा स्वीकार मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे.
टेलिमेडिसिनमुळे रुग्णांना प्रवासखर्च आणि वेळ दोन्ही वाचण्यास मदत होते. दुसरीकडे, दुर्गम भागापर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचू शकतील आणि कोणतीही यातायात न करता घरबसल्या उपचार उपलब्ध होऊ शकतील. यासाठी गावाखेड्यापर्यंत इंटरनेटसेवा पोहोचणे तितकेच आवश्यक आहे. डिजिटल भारत मोहीमेअंतर्गत ग्रामीण भागात इंटरनेटची सुविधा पर्याप्त प्रमाणात पोहोचणे आवश्यक आहे. जेणेकरून लोकांना ऑनलाइन पेमेन्ट आणि ऑनलाइन वैद्यकीय सुविधांचा लाभ घेता येऊ शकेल.टेलिमेडिसिन मॉडेल स्वीकारल्यानंतर येथील रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची संख्या जवळजवळ निम्मी होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे रुग्णालयात जाऊन तपासणी करून घेण्याच्या तुलनेत टेलिमेडिसिनमध्ये खर्चातही तीस टक्के बचत होऊ शकेल.
कोरोना संक्रमणामुळे दळणवळण सेवांनाही मोठा फटका बसला. या क्षेत्रालाही अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा आहेत. मालवाहतूकदारांकडून टीडीएस हटवला जाण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. जीएसटी आल्यानंतर या कराची गरज नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच ड्रायव्हर आणि क्लीनर यांनाही ईएसआयची सुविधा मिळावी आणि प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजनेचा लाभ मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे. याबाबत अर्थमंत्री कोणती भूमिका घेतात हे पाहावे लागेल. सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो प्रचंड वाढलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांचा. या बोजातून दिलासा मिळण्यासाठी हे इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाणार का, हे पहावे लागेल.
एकंदरीत सेवाक्षेत्राचा विस्तार लक्षात घेतल्यास अर्थमंत्र्यांना प्रत्येक क्षेत्राला काही ना काही सवलती देतानाच करकपातीच्या माध्यमातून एकत्रित सवलत देण्याचा विचारही करावा लागेल. सद्य आर्थिक स्थिती, वित्तीय तूट पाहता अर्थमंत्री भरीव काही करतात का हे लवकरच समजेल.
