विश्वनाथ सचदेव – (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत आहेत.)
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून देशभर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आज काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि अरबी समुद्रापासून आसामातील जंगलापर्यंत असंतोषाचा आगडोंब उसळला आहे. त्याला विरोधकांचे षडयंत्र संबोधून नाकारणे म्हणजे जनभावना समजण्याची आवश्यकता आणि जनभावनेची दखल घेण्याचा समजूतदारपणा नाकारणे होय. कोणत्याही सरकारचा अहंकार जनतेच्या भावना चिरडणारा असू नये. लोकशाही मूल्ये आणि भारतीय समाजाची सहिष्णु ओळख सध्या पणास लागली आहे हे विसरून चालणार नाही.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक अखेर संसदेत मंजूर झाले. लोकसभा निवडणुकीत भाजप मजबूत बहुमताने विजयी झाला. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाले नसते तरच आश्चर्य! नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून आता देशभर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विरोध करणार्‍यांनी या कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. हा कायदा घटनाविरोधी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाचा निर्णय काय येईल ते येत्या काळात स्पष्ट होईल, पण देशभर या कायद्याला कडवा विरोध होत आहे. या विरोधाला केवळ राजकीय उद्देशाने प्रेरित अथवा काही उपद्रवी शक्तींचे कृत्य मानणे व सांगणे वास्तवाकडे डोळेझाक करणारे आहे. आसामपासून मुंबईपर्यंत आणि दिल्लीपासून केरळपर्यंत सुरू असलेली विद्यार्थ्यांची निदर्शने आणि आंदोलने काहीतरी महत्त्वाचे सांगत आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करणे लोकशाही मूल्ये आणि परंपरांना नाकारण्यासारखे ठरेल. संसदेने मोठ्या बहुमताने हा कायदा मंजूर केला. तथापि लोकप्रियतेचेसुद्धा बहुमत लक्षात घ्यावे लागते. माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनीदेखील लोकप्रियतेच्या याच कसोटीवर हा कायदा पडताळण्यास सुचवले होते.
लोकशाहीत विरोधाला विशेष महत्त्व असते. विरोध कमकुवत असला तरी त्याची अवहेलना करणे योग्य नाही. विरोधाला नाकारणेसुद्धा योग्य नाही. देशात आज ज्या तर्‍हेचे वातावरण तयार होत आहे ते केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असे सांगून सत्तारूढ पक्ष आपल्या बहुमताचे समर्थन करू शकतो, पण या कायद्यात एका धर्माच्या अल्पसंख्याक वर्गासोबत भेदभाव का केला गेला आहे, या प्रश्नाचे समर्पक उत्तर सत्तारूढ पक्षाला अजूनही देता आलेले नाही. बहुमताचे सरकार, विशेषत: ‘सबका साथ, सबका विकास’चा जयघोष करणारे पंतप्रधान देशवासियांना याबाबत आपले म्हणणे समजून सांगण्याचा ठोस प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा होती. त्याऐवजी ‘कायद्याला विरोध करणार्‍यांच्या कपड्यांवरूनच त्यांचा उद्देश काय आहे ते स्पष्ट होते’ असे वक्तव्य पंतप्रधान करतात तेव्हा तेसुद्धा कायद्याला होणार्‍या विरोधाकडे विकृत राजकीय चष्म्यातूनच पाहत आहेत हे जाणवते. हा अथवा असा कोणताही विरोध सरकारच्या ध्येय-धोरणांचा विरोध असतो. त्याला देशासोबत गद्दारी मानणे चुकीचे आहे. लोकशाहीत विरोधाचा सन्मान केला जातो. विरोधामागील कारणे जाणून घेण्याचे प्रयत्न केले जातात. त्यांचे निराकरण करण्याचे उपायही शोधले जातात. दुर्दैवाने आज तसे होताना का दिसत नाही? या सर्व बाबतीत राष्ट्रवादाचे समर्थन करणेसुद्धा एनकेनप्रकारेण आपली बाजू योग्य असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्नच म्हटला जाईल.
देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार पटेल यांचे एक विधान आठवते. ‘आम्ही संकुचित राष्ट्रवादाच्या दृष्टिकोनाचा स्वीकार करू शकत नाही’ असे ते घटना समितीच्या सभेत नागरिकत्वाबाबत बोलताना म्हणाले होते. ज्याचा आधार धर्म अथवा जाती असेल अशा राष्ट्रवादाबद्दल त्यांनी हे सांगितले होते. हिंदू वा मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन आदी असण्याबद्दल कोणी अभिमान बाळगू शकतो, पण घटनेवर विश्वास ठेवणारा नागरिक म्हणून भारतीयत्वाचा अभिमान बाळगणे हीच सर्वांची ओळख आहे. एखादी व्यक्ती हिंदू अथवा मुस्लीम आहे ही ओळख विशिष्ट धर्मानुयायी म्हणून ओळखले जाणार्‍या घरात जन्म घेण्यातून मिळाली आहे. त्यासाठी काही योगदान दिले तरच त्याविषयी अभिमान बाळगण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. हिंदू कुटुंबात जन्मला म्हणून चांगला हिंदू बनण्याचा प्रयत्न करीन. चांगला हिंदू म्हणजे दुसर्‍याचे दु:ख जाणणारा व ‘वसुधैव कुटुंबकम्’वर विश्वास ठेवणारा असावा. ज्ञानी लोकांना वेगवेगळे भासणारे सत्य एकच आहे असे जो समजतो तो हिंदू! सर्व मानवजात एकाच देवाची लेकरे आहेत. वेगवेगळे धार्मिक विश्वास ईश्वरापर्यंत पोहोचण्याचे वेगवेगळे मार्ग आहेत. या सर्व गोष्टी व्यक्तीला चांगला हिंदू वा चांगला माणूस बनवतात. धर्म हेच शिकवतात. फक्त आम्ही ते शिकू इच्छित नाही.
सरदार पटेल यांनी नागरिकत्वाचा विस्तृत दृष्टिकोन अंगीकारण्यास सांगितले होते. तेव्हा ते अशाच चांगल्या माणसाबद्दल समजावत होते. देशातील प्रत्येकाला केवळ चांगला माणूसच नव्हे तर न्यायपूर्ण समाजही घडवायचा आहे. असा समाज कायद्याच्या व समानतेच्या आधारेच घडू शकतो. अशा समाजात धर्म, जात अथवा वर्ण-वर्गाच्या आधारावर कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नसतो. भारतीयांनी स्वत:साठी राज्यघटना स्वीकारली आहे. तीदेखील अशाच तर्‍हेने न्यायपूर्ण समाजाच्या स्थापनेसाठी आहे. म्हणून धर्माच्या आधारे नागरिकत्वाचे निर्धारण न्यायाची उपेक्षा करणारेच ठरेल. संसदेत एखाद्या धर्माला नकार देऊन उर्वरित धर्माच्या लोकांना नागरिकत्व देण्याचा मुद्दा भारतीय राज्यघटनेचा अपमान आहे. ज्या मूल्यांच्या आधारे भारतीयांनी स्वातंत्र्याचा लढा लढला होता त्या मूल्यांचाही तो अपमान आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यालासुद्धा याच आधारावर संसदेत पुन:पुन्हा विरोध होत होता.
कायदा बहुमताने तयार झाला आहे. त्याचा सन्मान व्हायला तर हवा, पण कायद्यातील उणिवा अथवा चुकांकडे पाहण्याचा अधिकारच संपुष्टात येतो, असा त्या बहुमताचा अर्थ नव्हे! आज देशभरातील साशंकता आणि अस्वस्थता दूर करण्याचा प्रयत्न करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. एवढा असंतोष, आक्रोश का? याचा विचार झाला पाहिजे. बळाच्या जोरावर हा असंतोेष दडपला जाऊ शकतो, पण तो कायमचा मिटणार नाही. कायदा तयार करण्यात काही चूक तर झालेली नाही ना? याचाही विचार सरकारला करावा लागेल. कायद्याचा विरोध करणार्‍यांचा दृष्टिकोन आणि मत समजून घेतले जाणे हा जनतेचा लोकशाही अधिकार आहे. सरकारचे कर्तव्य म्हणूनही ते नितांत आवश्यक आहे.
देशात आज ज्या तर्‍हेची स्थिती उत्पन्न झाली आहे व ज्या तर्‍हेने देशात तरुणाईचा असंतोष धुमसत आहे तो पोलीस बळावर दाबणे अशक्य नाही. तसा प्रयत्न करणेसुद्धा योग्य नाही. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार मोठ्या बहुमताने लोकसभा निवडणुकीत जिंकले खरे, पण सरकारचे हे बहुमत गर्वाने भारलेले असेल तर ते चूक ठरेल. ‘सर्वांचा विश्वास’ जिंकण्याचा प्रयत्न सरकारने करावा. आज काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि अरबी समुद्रापासून आसामातील जंगलापर्यंत असंतोषाचा आगडोंब उसळला आहे. त्याला विरोधकांचे षडयंत्र संबोधून नाकारणे म्हणजे जनभावना समजण्याची आवश्यकता आणि जनभावनेची दखल घेण्याचा समजूतदारपणा नाकारणे होय. कोणत्याही सरकारचा अहंकार जनतेच्या भावना चिरडणारा असू नये. लोकशाही मूल्ये आणि भारतीय समाजाची सहिष्णु ओळख सध्या पणास लागली आहे हे विसरून चालणार नाही.
