नाशिक । फारुक पठाण Nashik
नाशिक महानगरपालिकेची निवडणूक ( NMC Elections ) लढण्यासाठी इच्छुक असलेले नेते न्यायालयाच्या निकालानंतर पुन्हा तयारीला लागले आहेत. 4 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने (The Supreme Court ) राज्य शासनाला धक्का देत महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाच्या निकालानंतर शहरातील भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह विविध लहान-मोठ्या पक्षांचे इच्छुक उमेदवार तसेच अपक्ष उमेदवार सतर्क झाले आहेत. दरम्यान, निवडणूक घेण्यासाठीची महानगरपालिका प्रशासनाची तयारी पूर्ण असून आदेश आल्यावर कोणत्याही क्षणी निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
नाशिक महापालिका निवडणूक लांबणीवर जाणार असल्याच्या शक्यतेने गेल्या काही दिवसांपासून काही राजकीय इच्छुक नेते विश्रांती घेत होते. मात्र न्यायालयाने निवडणुकीवर निर्णय देताच शहरातील राजकीय पक्ष व त्यांचे पदाधिकारी चांगलेच अ‍ॅक्टिव्ह झाल्याचे दिसत आहेत.
नाशिक महानगरपालिकेची मुदत 13 मार्च 2022 रोजी रात्री संपुष्टात येताच प्रशासक राजवट सुरू झाली. ओबीसी आरक्षणासंदर्भारत राज्य शासनाने निवडणूक आयोगाचे काही हक्क स्वत:कडे ताब्यात घेतले होते. मात्र न्यायालयाने याबाबत झटका देत दोन आठवड्यात निवडणुकीच्या तारखा घोषित करण्याचे आदेश शासनाने दिले. यामुळे शासन आता काय निर्णय घेते याकडेदेखील लक्ष लागले आहे.
2017 साली झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपने घवघवीत यश मिळवत पालिकेवर एकहाती सत्ता मिळवली. भाजपची लाट विशेषत: पंतप्रधान यांच्या प्रतिमेचा व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकला दत्तक घेत असल्याचे सभेतून सांगितले. याचा परिणाम म्हणून की काय 66 नगरसेवक भाजपचे निवडून आले. स्पष्ट बहुमत असल्याने भाजपला कुबड्यांची गरज लागली नाही. त्यामुळे भाजपसाठी महत्त्वकांक्षी असलेले प्रकल्प महासभेत मंजूर करून घेता आले.
भाजपच्या हातून महापालिका हिसकावून घ्यायची या उद्देशाने कट्टर विरोधक असलेली शिवसेना काही महिन्यांपासून नाशिक शहरात चांगली कामाला लागली होती. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे व खा. संजय राऊत या वरिष्ठ सेना नेत्यांनी नाशिककडे लक्ष दिल्याचे सेना पदाधिकारी सांगत आहेत. पदाधिकारी मेळावे, महिला आघाडी मेळावे, युवासेना मेळावे आदी प्रकारे सेनेकडून वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न यापूर्वी करण्यात आला. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
तर नाशिक महापालिकेसाठी तयार झालेली प्रभागरचना रद्द झाल्याचे सांगण्यात आले होते. नव्याने प्रभागरचना होईल, याआधी तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्यात आला होता. नव्याने तयार होणारी प्रभागरचना दोन सदस्यांची राहणार असल्याची चर्चा सुरू होती. याचदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने न्यायालयाने राज्य शासनाने मंजूर केलेला ठराव रद्द केला. तसेच निवडणुका घेण्याचे आदेश शासनाला देण्यात आले. दरम्यान, न्यायालयाकडून अशा प्रकारचे आदेश येताच राजकीय पक्ष लागलीच सतर्क झाल्याचे दिसत आहे.
तिरंगी सामना
नाशिक महापालिकेची सत्ता काबीज करण्यासाठी सर्व पक्ष सरसावले आहेत. दरम्यान, राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेनेची महाविकास आघाडीची सत्ता असल्याने महाविकास आघाडीचे तिन्ही पक्ष एकत्रित लढणार असल्याचे बोलले जात आहे, तर दुसरीकडे भारतीय जनता पक्ष व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती होण्याची चर्चा आहे. मात्र त्याची शक्यता कमीच वाटत असल्यामुळे महाविकास आघाडी विरुद्ध भारतीय जनता पक्ष व महाराष्ट्र निर्माण सेना असा तिरंगी सामना शहरातील अनेक भागांमध्ये रंगणार असल्याचे आतापासूनच दिसून येत आहे. दरम्यान, काही प्रभागांमध्ये अपक्षांचा मोठा दबदबा असून काही ठिकाणी छोटे पक्ष महत्त्वाचे ठरणार आहे. यामुळे यंदाची नाशिक महापालिकेची निवडणूक रंगतदार ठरणार आहे हे मात्र नक्की.
