सार्वमत
नवी दिल्ली – करोना मुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट लक्षात घेऊन कर्मचार्यांचा पीएफ जमा करू न शकणार्या कोणत्याही कंपनीवर कारवाई करण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) वतीने देण्यात आली आहे.
कर्मचार्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीचा समान हिस्सा संबंधित कंपनीला भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेकडे (ईपीएफओ) भरावा लागतो. मात्र, सध्या अनेक कंपन्या करोना लॉकडाऊनमुळे बंद असल्याने उद्योग-व्यवसायावर मोठा आर्थिक विपरित परिणाम झाला आहे. रोजचा खर्च, कर्मचार्यांचे वेतन आदींमुळे ताळेबंदावर ताण आल्याने पीएफचे योगदान कंपन्यांकडून भरण्यात अनियमितता येत आहे. या संदर्भात भविष्यनिर्वाह निधी आयुक्त सुनील बर्थवाल यांनी सांगितले की, लॉकडाऊनच्या काळात एखाद्या कंपनीकडून पीएफ रक्कम भरली न गेल्यास त्या कंपनीवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार नाही.
दरम्यान, 30 एप्रिल रोजी ईपीएफओने सर्व कंपन्यांना काही रक्कम थकीत असेल तरीही, ईपीएफ रिटर्न भरण्यास परवानगी दिली होती. शिवाय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी पीएफचे योगदान दोन टक्के इतके कमी करून दिलासा दिला आहे. यात कर्मचार्यांनाही वेतनाची रक्कम अधिक मिळणार आहे.
कंपन्यांनी ईपीएफचे योगदान वेळेवर न भरल्याने त्यात काम करणार्या कर्मचार्यांचा तोटा होणार होता. परंतु, ईपीएफओने कंपन्यांना दिलासा दिल्यामुळे कर्मचार्यांचा कोणत्याही प्रकारे तोटा होणार नाही. विलंबाने पीएफचे पैसे भरले तरीही चालणार आहे. मात्र, नव्या नियमानुसार कंपन्यांना आर्थिक संकटातून अंशतः वाचवण्यासाठी पीएफचे योगदान 12 टक्क्यांऐवजी 10 टक्के करण्यास सरकारने अनुमती दिली आहे.
