अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्ह्यात नव्या औद्योगिक वसाहती उभ्या करण्याचे प्रयत्न शासनामार्फत सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगाच्या विकासासाठी आवश्यक वातावरण उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यात अडथळा आणणार्‍यांविरोधात कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ यांनी दिला आहे. दरम्यान, उद्योजकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होत असल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
जिल्ह्यातील उद्योजकांच्या समस्या आणि तक्रारी सोडवून औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी पुढाकार घेतला आहे.
जिल्हाधिकारी सालीमठ आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला एकत्रितपणे औद्योगिक क्षेत्रांना भेटी देणार असून उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधणार आहेत. जिल्ह्यातील उद्योजकांना उद्योगस्नेही वातावरणात उद्योगाचा विकास करता यावा यासाठी त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना दिले आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात उद्योजकांना कोणाकडूनही आणि कसल्याही प्रकारचा त्रास होत असल्यास त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या क्रमांकावर फोन करून माहिती द्यावी किंवा जिल्हाधिकार्‍यांना प्रत्यक्षात भेटूनही तक्रार देता येईल किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पत्त्यावर पत्राव्दारेदेखील कळविता येईल. कारवाई करतांना सबंधित उद्योजक किंवा इतर व्यक्तीचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात रोजगार निर्मितीसाठी औद्योगिक विकास महत्त्वाचा असून जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीत मोठे उद्योग यावेत यासाठी शासन आणि प्रशासन प्रयत्नशील आहे. उद्योगांसाठी आवश्यक सुविधांची निर्मिती करून उद्योगांना जिल्ह्याकडे आकर्षित करण्यात यशही येत आहे. जिल्ह्यात नव्या औद्योगिक वसाहती उभ्या करण्याचे प्रयत्न शासनामार्फत सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगाच्या विकासासाठी आवश्यक वातावरण उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यात अडथळा आणणार्‍यांविरोधात कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकार्‍यांनी म्हटले आहे. उद्योजकांनी तक्रारी व्यतिरिक्त इतरही समस्या असल्यास त्या जिल्हा उद्योग केंद्र किंवा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे कळवाव्यात. उद्योगांच्या समस्या दूर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील, असेही सालीमठ यांनी स्पष्ट केले आहे. क्षेत्रीय अधिकार्‍यांनी उद्योजकांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.
