माळवाडगाव |वार्ताहर| Malwadgaon
उत्तर नगर जिल्ह्यातील बोगस कृषी औषध विक्री प्रकरणाला आता विधानपरिषदेपर्यंत पोहोच मिळाली आहे. शेतकरी संघटनेचे आमदार सदाभाऊ खोत यांनी चालू पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करत दैनिक सार्वमतमध्ये 27 जून 2026 रोजी प्रकाशित झालेल्या वृत्ताचे कात्रण सभापतींसमोर दाखवून या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्याची मागणी केली. शासनाने 17 जून 2025 रोजी 27 औषध कंपन्यांच्या 350 विविध ब्रँडच्या कृषी औषधांच्या विक्रीवर बंदी घातली होती.
मात्र, या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने ही औषधे श्रीरामपूर तालुक्यासह परिसरात विक्रीस उपलब्ध असल्याचा आरोप करण्यात आला. शेतकर्यांकडून सातत्याने तक्रारी आल्यानंतर कृषी गुणनियंत्रण अधिकार्यांना कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला. त्यानंतर तब्बल वर्षभराने, 25 जून 2026 रोजी लेखी आदेश काढून श्रीरामपूर तालुक्यात या 350 औषधांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली.
शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांनी या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित कंपन्या आणि इतर घटकांची मोठी साखळी कार्यरत असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, गेल्या वर्षभरात बोगस औषधांच्या विक्रीतून सुमारे 900 कोटी रुपयांची उलाढाल झाल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. हा प्रकार केवळ श्रीरामपूरपुरता मर्यादित नसून शेजारच्या तालुक्यांतही घडल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, विधानपरिषदेत हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडल्याबद्दल उत्तर नगर जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी आमदार सदाभाऊ खोत आणि राज्य उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांचे अभिनंदन केले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
आ. सदाभाऊ खोत यांचा घणाघात
ते म्हणाले की, श्रीरामपूर कृषी विभागाने बंदी असलेल्या औषधांच्या विक्रीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते अॅड. अजित काळे यांना न्यायालयात जावे लागले. न्यायालयाच्या आदेशानंतरच कृषी विभागाने संबंधित प्रकरणाची दखल घेऊन कारवाई केली. खालच्या कृषी अधिकार्यांपासून कृषी अधीक्षक आणि कृषी आयुक्तालयापर्यंत संपूर्ण साखळी व्यवस्था असताना बंदी असलेली उत्पादने बाजारात कशी विकली जात आहेत, असा सवाल उपस्थित करत खोत म्हणाले, बंदी असलेली खते, औषधे बाजारात आणायची आणि साखळी पद्धतीने मलिदा गोळा करायचा, हे चाललंय तरी काय? यावर्षी शेतकरी आधीच संकटात असताना सरकारने बंदी असलेली खते, औषधे व बियाण्यांच्या विक्रीवर तातडीने कठोर निर्बंध घालावेत, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
