दिल्ली | Delhi
शेतकरी आंदोलकांनी येत्या २६ जानेवारीला राजपथावर ट्रॅक्टर रॅली आयोजित केली आहे. मात्र, याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. आज (बुधवार) झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दखल देण्यास नकार दिला.
“नवी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीसंबंधी आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही. याप्रकरणी पोलिसांनी निर्णय घ्यायचा आहे,” असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. “कोणत्याही मेळावा किंवा मिरवणुकीस अनुमती देणे किंवा न देणे अनियमित आणि अयोग्य आहे. आणि हा पोलिसांचा मुद्दा आहे. पोलीस याप्रकरणी निर्णय घेतील. आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही,” असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
याचसोबत सर्वोच्च न्यायालयानं शेतकरी आंदोलनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी गठित समितीसंदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवरही नाराजी व्यक्त केली आहे.
सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले की, “समिती कोणताही निर्णय घेणार नाही. तर केवळ लोकांचं म्हणणं ऐकून आम्हाला अहवाल देणार आहे. आम्ही शेतकरी कायद्यांना स्थगिती दिली आहे आणि समिती गठित केली आहे. ज्यांना समितीसमोर जायचं नाही, त्यांनी जाऊ नये. पण समितीवर प्रश्न उपस्थित करण्याची गरज नाही. पण कोर्ट लोकांच्या सल्ल्याने निर्णय घेत नाही. असं सांगण्यात येत आहे की, कोर्टाची हेतू आहे. पण हे खरचं आपत्तीजनक आहे. कोर्टानं पुन्हा समिती पुन्हा गठित करण्याची मागणी करणाऱ्या किसान महापंचायतीच्या याचिकेवर सर्वच पक्षांना नोटीस जारी केली आहे.”
दरम्यान, शांततेने ट्रॅक्टर रॅली काढणे हा शेतकऱ्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी न्यायालयात सांगितले होते. ट्रॅक्टर रॅलीला राजधानीत प्रवेश देण्याबाबतचा मुद्दा प्रथम दिल्ली पोलिसांच्या अधिकारकक्षेत येतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही स्पष्ट केले होते. प्रजासत्ताकदिनी काढण्यात येणाऱ्या ट्रॅक्टर मोर्चात हजारो शेतकरी सहभागी होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. प्रजासत्ताक दिनाचे मेळावे किंवा समारंभांमध्ये अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे ट्रॅक्टर रॅली किंवा इतर कुठल्याही प्रकारच्या आंदोलनाला मनाई करावी, असा अर्ज केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता.
