नवी दिल्ली –
नवे कृषी कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी गेल्या महिन्यापासून दिल्लीत शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी
शुक्रवारी(25 डिसेंबर) कोणतेही मुद्दे असतील तर चर्चेला या असे आवाहन केले होते. त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, आंदोलनकर्त्या शेतकरी नेत्यांनी आज शनिवारी (26 डिसेंबर) केंद्र सरकारला चर्चेचा प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यानुसार, येत्या 29 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता ही बैठक आयोजित केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीतील विविध सीमांवर आंदोलन करीत असलेल्या सुमारे 40 शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाची आज दुपारी बैठक झाली. त्यात पंतप्रधान मोदी यांच्या आवाहनावर विचार करून, सरकारशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी पत्रकारांना दिली. सरकारसोबतच्या चर्चेत कृषी कायदे रद्द करण्याची रूपरेषा आणि किमान हमी भावाची व्यवस्था हे आमचे महत्त्वाचे मुद्दे असतील. यावर कुठलीही तडजोड केली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
चर्चा आम्हालाही हवी आहे, पण कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवरही आम्ही ठाम आहोत. यापुढील कोणतीही चर्चा याच मुद्यांवर होणार आहे. सरकारकडून आतापर्यंत जे प्रस्ताव आले, ते आम्ही मान्य केले नाही. कारण त्यात कायदे रद्द करण्याबाबत कुठेही उल्लेख नव्हता. कायद्यात दुरुस्त्यांचा उल्लेख होता. दुरुस्त्यांची मागणी आम्ही कधीच केली नव्हती. कायदे रद्द करण्याची आमची मागणी आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आम्ही सरकारला आणखी एक संधी देत आहोत. त्यानुसार, येत्या 29 तारखेला सकाळी 11 वाजता ही बैठक होईल. कायदे रद्द करण्याची आमची मागणी सरकार मान्य करेल, असा विश्वास आहे. असे न झाल्यास, आंदोलनाची पुढील रणनिती ठरविण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
