दिंडोरी । प्रतिनिधी | Dindori
कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक मंडळाला (Agricultural Produce Market Committee Board of Directors) मतदान (voting) करण्याचा अधिकार शेतकर्‍यांना (farmers) देण्याचा निर्णय नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे सरकारने घेतला. त्या निर्णयाचा ग्रामीण भागातून स्वागत तर काही भागातून विरोध बघावयास मिळत आहे.
शेतकरी (farmers) स्वत: मतदान करणार असल्याने एका बाजूने कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर (Agricultural Produce Market Committee) त्याचा हक्क सांगून शेतकर्‍यांच्या पसंतीचा उमेद्वार निवडता येणार असल्याचा आनंद होत असला तरी दुसर्‍या बाजूने बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचा निवडणूकीचा (election) खर्च बाजार समितीवर येणार असल्याने एक प्रकारे आर्थिक बोजा बाजार समितीवर येणार असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. याबाबत दिंडोरी तालुक्यातील (dindori taluka) विविध मान्यवरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून शेतकरी नसलेल्या मतदारांनाही बाजार समितीचा भवितव्यासाठी मतदान करण्याचा अधिकार होता आता शेतकर्‍यांच्या व्यथा जाणणार्‍या उमेदवारांला पसंती देण्याचा अधिकार शेतकर्‍यांना मिळणार असल्याने मी या निर्णयाचे स्वागत करतो.
सुरेश डोखळे, सहकार नेते
बाजार समितीच्या निवडणूकीत शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार देवून खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांना अधिकार प्राप्त झाला आहे. सर्व सामान्य शेतकरी आपल्या भवितव्यावर विचार करणार्‍यांच्या हाती कृषी उत्पन्न बाजार समितीची चावी देवून शेतकरी हित साधतील, म्हणून मी या निर्णयाचे स्वागत करतो.
भाऊलाल तांबडे, माजी जिल्हाप्रमुख शिवसेना
बाजार समित्या अ्राज व्यापार्‍यांचे अड्डे बनले आहे. व्यापारीकरण व ठराविक पुढार्‍यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी शेतकर्‍यांना अधिकार प्राप्त होणे आवश्यक आहे. व्यापारी असोशिएशनच्या संमतीशिवाय बाजार समिती काही धकत नाही, ही आजची वस्तूस्थिती आहे. त्यामुळे मी या निर्णयाचे स्वागत करतो.
वसंतराव कावळे, सरपंच बोपेगाव
बहुतेक कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आज तोट्यात आहेत. उत्पन्नांपेक्षा जर निवडणूक प्रक्रियेचा खर्च जास्त असेल तर हा बाजार समितीच्या हिताचा निर्णय म्हणता येईल का? बहुतेक शेतकर्‍यांचा माल हा बाजार समितीमध्ये येत नाही. परंतू बाजार समितीमध्ये पाच वर्षातून तीन वेळा कृषी मालाचे विक्री देण्याची अट दिलेली आहे. मग आता ज्या बाजार समित्यांची मुदत संपली आहे त्याची मतदार निर्मित्ती कशी करणार असे अनेक प्रश्न आज उभे राहत आहेत. सरकारने हा निर्णय घेतांना शेतकरी हिता बरोबरच बाजार समितीच्या भवितव्याच्या दृष्टीकोनातून विचार न केल्याचे निर्दशानास येत असल्याने मी या निर्णयाचा विरोध करतो.
वाळू जगताप, संचालक – बाजार समिती, दिंडोरी
बाजार समित्यांची आजची परिस्थिती बघता निवडणूक प्रक्रियेचा खर्च न पेलवणारे आहे. शेतकर्‍यांना मतदार होण्यासाठी कोणकोणत्या अटींचा सामना करावा लागेल, याचीही स्पष्टता आज नाही. निवडणूक प्रक्रियेचा खर्च पेलवतांना बाजार समित्या कर्ज बाजारी होवून त्यांचे खच्चीकरण होवू नये, ही अपेक्षा आहे. राज्य शासनाकडून याबाबत सर्वांगीण विचार होणे आवश्यक आहे.
अनिल देशमुख, उपसभापती – बाजार समिती, दिंडोरी
बाजार समितीत शेतकर्‍यांना मतदानाचा हक्क मिळाला, याचे मी स्वागत करतो. परंतू मतदानाचा हक्क गावातील प्रत्येक खातेदाराला असावा. जाचक अटींमुळे शेतकर्‍यांचा मतदानाचा हक्क हिरावला जावू नये, याचीही दक्षता सरकारने घ्यावी.
विलास पाटील, शेतकरी मोेहाडी
बाजार समितीच्या निवडणूकीमध्ये मतदार म्हणून नेमके कोणाला हक्क असणार याविषयी सविस्तर माहिती आज कुणाकडे नाही. शेतकरी म्हणजे तो खातेदार असला पाहिजे की सातबारा उतार्‍यावर नाव असले पाहिजे की तो क्रियाशील पाहिजे याविषयी अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहे. अटींची पुर्तता करुन मतदार होण्यासाठी शेतकर्‍यांची दमछाक होवू नये, ही अपेक्षा.
शाम हिरे, रायुकॉ तालुकाध्यक्ष
