नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
जिल्हा परिषदेचे (zilha parishad) काम केल्यानंतर संबंधित ठेकेदार (Contractor) बिल (bill) काढताना गुणवत्ता तपासणी संस्थेचे प्रमाणपत्र (Certificate of quality inspection) जोडतो.
यापुढे असे प्रमाणपत्र जोडताना संबंधित संस्थेकडे प्रमाणपत्र (certificate) मिळवण्यासाठी भरलेल्या शुल्काची पावती फायलीसोबत जोडणे बांधकाम विभागाने (Construction Department) अनिवार्य केले आहे. यामुळे गुणवत्ता तपासणीची खोटी प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या ठेकेदारांना मोठा दणका बसणार आहे. जिल्हा परिषदेला (zilha parishad) जिल्हा वार्षिक योजनेतून आदिवासी (tribal) व बिगर आदिवासी विभागासाठी तसेच राज्य सरकारकडून (state government) साधारण आठशे कोटीचा निधी (fund) मिळतो.
या निधीतून मंजूर झालेल्या कामांचे नियोजन जिल्हा परिषदेकडून केले जाते. या कामांची अमलबजावणी बांधकाम, जलसंधारण आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून (Department of Water Conservation and Rural Water Supply) केली जाते. या कामांच्या निविदा काढून अथवा १० लाखांच्या आतील कामांचे काम वाटप समितीकडून वाटप केले जाते. काम पूर्ण झाल्यानंतर शाखा अभियंत्याकडून मोजमाप घेऊन देयक तयार केले जाते.
यावेळी सरकारने नियुक्त केलेल्या संस्थेकडून ठेकेदार (Contractor) कामाच्या गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र देयकाच्या फायलीला जोडतात. कामाच्या गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र जोडताना संबंधित संस्थेचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष जागेवर जात नाहीत, तर ठेकेदाराने आणलेल्या नमुन्यांची तपासणी करून प्रमाणपत्र देतात. शिवाय काम झाल्यानंतर देयके काढण्याच्या वेळी ठेकेदार संबंधित संस्थेकडून प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रयत्न करतात.
संबंधित संस्थेने प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिल्यास खोटी गुणवत्ता प्रमाणपत्र जोडली जात असल्याच्या तक्रारी बांधकाम विभागापर्यंत आल्या आहेत. यामुळे या प्रमाणपत्रांवर विश्वास ठेवून बांधकाम विभाग देयके तयार करतात. या सर्व बाबींचा विचार करून बांधकाम विभागाने यापुढे गुणवत्ता प्रमाणपत्राबाबत निर्माण होत असलेला गोंधळ संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
