सरकारी भरतीशी संबंधित विविध परीक्षांमधील भ्रष्टाचाराचे नवनवे प्रकरण रोज उघडकीस येत आहे. सध्या आरोग्य, म्हाडा, शिक्षक पात्रता आणि क्रीडा प्रकारातील नैपुण्याची दखल घेत केली जाणारी भरती यातील गैरप्रकार गाजत आहेत. विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरु असल्यामुळे कदाचित या चर्चेला उधाण आणले जात असावे. भरती परीक्षांमधील घोटाळ्यांसंदर्भात विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. विरोधी पक्षांचे ते कामच आहे. तथापि अशा घटनांच्या चौकशीसंदर्भात कधीकधी सरकारही हतबल ठरते का असा प्रश्न राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या खुलाशाने जनतेला पडला असेल. यासंदर्भात कुंपणच शेत खात असल्याची कबुली त्यांनी दिली. या प्रकरणाचे धागेदोरे कोणाहीपर्यंत पोहोचले तरी त्यांची गय केली जाणार नाही असे सांगायला नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे मंत्रीमहोदय विसरले नाहीत. पण खरोखर तसेच घडेल का? याआधी कधी घडले आहे का? प्रशासकीय पातळीवरील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस येतात. त्यांची चौकशी होते. त्याचा ठपका ठेऊन काही लोकांना निलंबितही केले जाते. काहींना अटकही होते. पण त्या धाग्यादोर्‍यांचे पुढे काय होते? चौकशीचे धागेदोरे मध्येच कुठेतरी निसटतात किंवा तुटतात आणि कठोर कारवाईचा पतंग भरकटून दिसेनासा होतो असा जनतेचा अनुभव आहे. आरोग्य भरती आणि त्यानंतर म्हाडाच्या परीक्षांना गैरव्यवहाराचे अनारोग्य बाधले. काही विद्यार्थ्यांकडे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याची बोगस प्रमाणपत्रे सापडल्याचे सांगितले जाते. बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकरी लाटल्याची काही प्रकरणे उघड झाली. भ्रष्टाचाराची कीड किती खोलवर रुजली आहे हे यावरुन लक्षात यावे. अशी प्रकरणे जेव्हा जेव्हा उघडकीस येतात तेव्हा तेव्हा कारवाई जरुर होते. पण खरे सुत्रधार कधीच उजेडात येत नाहीत असा जनतेचा समज झाला आहे. तो खोटा ठरवला जाऊ शकेल का? उदाहरणार्थ, सरकारने काळ्या यादीत नाव टाकलेल्या कंपन्यांनाच पुन्हापुन्हा परीक्षा घेण्याचे कंत्राट दिले गेल्याचे अनेकदा उघड होते. कोणा उच्चपदस्थाचा वरदहस्त आणि कदाचित भागीदारीसुद्धा असल्याशिवाय हा उघड उघड भ्रष्टाचारी उपद्वव्याप कोण करणार? त्यामुळेच भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड झाल्यावर काही जणांवर छुटपुट कारवाई होते आणि नंतर वातावरण शांत होते. न्याय मिळाल्याचा जनतेचा समज होतो. कालांतराने पुन्हा एखादे प्रकरण उघडकीला येते. त्यानंतर सारे काही मागल्या पानावरुन पुढे सुरु राहाते. भ्रष्टाचार कोणताही असो मोठे मासे कधीच गळाला लागत नाहीत, असा जनतेचा समज खोटा नाही हे प्रथमच एका मंत्र्यांच्या उत्तरामुळे सिद्ध झाले आहे. पण त्याहीपुढे जाऊन निवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंची एका वाहिनीच्या प्रतिनिधीने मुलाखत घेतली आणि भ्रष्टाचारविषयक थेट प्रश्न विचारला. गोगोई यांनी सुद्धा तितकेच थेट उत्तर दिले. की, ‘भ्रष्टाचार हीच आता भारतीय जीवनपद्धती (वे ऑफ लाईफ) बनली आहे’. कोणाही भ्रष्टाचार्‍याला त्यांच्या उत्तरातुन सुरक्षा कवच उपलब्ध झाले आहे. विधीमंडळातील मंत्र्यांच्या कबुलीजबाबामुळे कुंपणच शेत खाते हे सरकारलाही पटले आहे. त्यामुळे कधी ना कधी खर्‍या गुन्हेगारापर्यंत पोहोचलेच पाहिजे याची गरज राज्यकर्त्यांना का वाटू लागावी? लखीमपूर खिरीला जे घडले आणि एका मंत्र्याचे पद वाचवण्यासाठी सरकार आटापिटा करत आहे हा देखील देशातील सर्वच उच्चपदस्थांना एक प्रामाणिक संदेशच नाही का? मग, भ्रष्टाचार विरोधातील कायदे, लोकपाल आणि शासकीय यंत्रणा फक्त देखाव्यापुरतीच उरली तर आश्चर्य तरी का वाटावे?
