मुंबई l Mumbai (प्रतिनिधी)
राज्य सरकारच्या सेवेतील गट ब अराजपत्रित आणि गट क पदांची भरती करण्यासाठी चार कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. या चार कंपन्यांकडून पुढील पाच वर्षांसाठी सुधारीत परीक्षा पद्धती राबविण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.
माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी शनिवारी यासंदर्भात ट्विट करीत माहिती दिली. या चार कंपन्यांकडून यापुढे पदभरतीची प्रक्रिया ऑफलाईन पद्धतीने राबवली जाईल, असेही पाटील यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ अर्थात महाआयटीने परीक्षा पद्धतीसाठी सेवा पुरवठादार कंपन्यांचे एम्पानल तयार केले आहे. त्यात मेसर्स ऍपटेक लिमिटेड, मेसर्स जीए सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रा. लि., मेसर्स जिंजर बेब्ज प्रा. लि. आणि मेटा आय टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. या चार कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांसाठी प्रती परीक्षार्थी २१० रुपये इतके शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
याआधी फडणवीस सरकारच्या कालावधीत राज्य सरकारच्या विविध विभागातील रिक्त पदांची भरती महापोर्टलद्वारे केली जात होती. या प्रणालीतील त्रुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन आघाडी सरकारने महापोर्टलला स्थगिती दिली होती.
या पार्श्वभूमीवर सरकारी पदभरतीसाठी सक्षम आणि पारदर्शक प्रणाली उभी करण्यासाठी राज्य सरकारची टेंडर प्रक्रिया ११ डिसेंबरला पूर्ण होऊन यासंदर्भातील शासन निर्णय शुक्रवारी जारी करण्यात आला.
